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मज़दूर-किसान
केरल के अलावा कोई राज्य श्रम कल्याण कोष खर्च नहीं कर पाया
सबरंग इंडिया
उत्पीड़न
श्रम क़ानूनों और सरकारी योजनाओं से बेहद दूर हैं निर्माण मज़दूर
सत्येन्द्र सार्थक
कानून
लेबर कोड में प्रवासी मज़दूरों के लिए निराशा के सिवाय कुछ नहीं
विक्रम सिंह
आंदोलन
बिहार-झारखंड: मज़दूर विरोधी श्रम कोड के ख़िलाफ़ सड़कों पर व्यापक विरोध
अनिल अंशुमन
कानून
एक विश्लेषण: क्या आप जानते हैं क्या हैं वे चार लेबर कोड्स जिन्हें सरकार 44 कानूनों की जगह लागू कर रही है
न्यूज़क्लिक डेस्क
राजनीति
क़तर ने अपने श्रम क़ानूनों में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की
पीपल्स डिस्पैच
मज़दूर-किसान
12 घंटे का कार्यदिवस है आधुनिक युग की बंधुआ मज़दूरी!
बी सिवरामन
मज़दूर-किसान
यूपी में एस्मा लागू यानी “जबरा मारे, रोने भी न दे!”
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
आंदोलन
‘अभी हारे नहीं हैं हम…’ कोरोना और लॉकडाउन की मार झेलते हुए भी मज़दूरों ने दिखाई एकजुटता, देशभर में प्रदर्शन
मुकुंद झा
आंदोलन
झारखंड और बिहार में भी मज़दूर विरोधी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हुआ ‘हल्ला बोल!’
अनिल अंशुमन
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