20 से 29 साल के आयु वर्ग के युवाओं के बीच बढ़ती भयंकर और व्यापक बेरोजगारी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के दोबरा से सत्ता में आने की संभावनाओं को गंभीर रूप से बिगाड़ सकती है। मई-अगस्त 2018 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल के आंकड़ों के मुताबिक 20-29 साल के युवा समूह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 26 फीसदी है, मध्य प्रदेश में 30 फीसदी और राजस्थान में यह चौंकाने वाली 55 प्रतिशत की दर पर है।
स्नातकों के बीच बेरोजगारी का आलम यह है कि - छत्तीसगढ़ में 14 प्रतिशत से अधिक स्नातक नौकरियों के बिना हैं, इसी तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश में 8 प्रतिशत और राजस्थान में 21 प्रतिशत हैं।
सीएमआईई सभी राज्यों में सर्वेक्षण करता है, इस सर्वेक्षण में 15 साल या उससे अधिक आयु के 5,22,000 युवाओं वाले लगभग 1,73,000 परिवारों का नमूना शामिल है। ऊपर दिए गए आंकड़े बेरोजगार व्यक्तियों के हिस्से को संदर्भित करते हैं, लेकिन वे कुल श्रम बल में योगदान देने के इच्छुक हैं। इसमें सक्रिय रूप से काम की तलाश करने वाले लोग शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो इच्छुक हैं, लेकिन सक्रिय रूप काम की तलाश नहीं कर रहे हैं।
महिलाओं के बीच भी बेरोजगारी का स्तर तीनों राज्यों में बहुत अधिक है, छत्तीसगढ़ में 8 प्रतिशत से लेकर मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 53 प्रतिशत तक है।
हाल के सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी राज्यों में मतदाताओं के दिमाग में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव पूर्व किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जो 8 नवंबर को प्रकाशित हुआ था, नौकरियों की कमी सभी तीन राज्यों के सर्वेक्षित किए लोगों ने बड़ी समस्या बताया है। दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक मुद्दा - मूल्य वृद्धि का था। इन दो मुद्दों पर एक साथ बात करने के बाद पाया गया, कि मध्य प्रदेश में 41 प्रतिशत, राजस्थान में 43 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 40 प्रतिशत लोगों के सामने ये सबसे बड़े मुद्दे हैं।
इससे पहले, मई 2018 में, लोकनीति-सीएसडीएस द्वारा किए गए ‘देश का मूड’ नामक सर्वेक्षण में भी पाया गया था कि 57 प्रतिशत लोगों ने कहा था कि क्षेत्र में नौकरियां ढूंढना मुश्किल हो गया है। असंतुष्ट लोगों का यह हिस्सा पहले के सर्वेक्षणों में अभी से अधिक था। फिर से, नौकरियों की कमी और गरीबी को लोगों ने पहली सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में पहचाना।
इस स्थिति में, और निरंतर नौकरियों के बढ़ते संकट से यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस खेद भरी स्थिति के लिए लोग संबंधित राज्यों में बीजेपी सरकार को - और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को दोषी ठहराएं। यह विशेष रूप से इसलिए भी है क्योंकि केंद्र में मोदी की अगुआई वाली सरकार और तीन राज्यों में उनके सहयोगियों ने नौकरियों का वादा कर पिछले चुनाव जीते थे। 2014 के चुनाव अभियान के दौरान हर साल 1 करोड़ नौकरियों के मोदी के प्रसिद्ध वादे को याद रखें?
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, बीजेपी लगातार तीन बार से सत्ता में रही है, और इस तथ्य से बच नहीं सकती कि उसे काफी लम्बे समय तक नीति निर्धारित करने का मौका नही मिला है। निजी क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनों को सौंपना, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के माध्यम से लोगों का विस्थापन करना, सरकारी खर्च में कटौती आदि ने नौकरी के विकास में स्थिरता पैदा की है। राजस्थान में, भाजपा पिछले पांच वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन निजीकरण, श्रम कानून सुधार, ठेकाकरण, सेवाओं की आउटसोर्सिंग, सरकारी खर्च में कटौती इत्यादि के समान नव उदारवादी एजेंडा को आक्रामक रूप से लागू किया गया है जिससे आसमान को छूने वाली बेरोजगारी पैदा हुई है।
युवाओं विशेष रूप से शिक्षित युवाओं के बीच गंभीर बेरोज़गारी की स्थिति है, जो बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को विशेष रूप से चोट पहुंचा रही है क्योंकि यह तबका पांच साल पहले मोदी और बीजेपी के सबसे ज्यादा नज़दीक था। उनके वादे को मध्य वर्ग ने मुगली घुट्टी समझ कर पी लिया था, जिन्हे भ्रम था कि वैश्वीकरण और उदारीकरण ही विकास और समृद्धि का मार्ग है।
इन नीतियों को पांच वर्ष में इतनी बड़ी गड़बड़ी और आक्रामकता के साथ लागू किया गया कि कांग्रेस स्वयं भी इस रफ्तार से अपने शासन में लागू नहीं कर सकी थी, इसने सभी भ्रमों को तोड़ दिया है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन एक बड़ा तबका भगवा पार्टी से दूर चला जाएगा जिसका उसे गंभीर नुकसान होगा।
सीपीएम का कहना है की सरकार और भू-माफिया के गठजोड़ के खिलाफ 22 जनवरी को विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सभी महादलितों को ज़मीन का पर्चा नहीं मिल जाता है।
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