दिल्ली में भारी विरोध में शामिल होने के लिए महिलाएं हो रही हैं तैयार

सभी क्षेत्रों की हजारों महिलाएं हिंसा की बढ़ती घटनाओं, अनियंत्रित बेरोजगारी, कुपोषण और भूख की उपेक्षा के विरोध में दिल्ली में इकट्ठा होंगी, जो समस्याएँ आए दिन आम लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बड़े वर्गों को प्रभावित करती है। इस विरोध को देश में सबसे बड़े महिला संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

रैली में काम करने वाली महिलाएँ, छात्र और वे महिलाएँ जो शामिल होंगी जो बेरोज़गार हैं। कृषि मजदूर, औद्योगिक श्रमिक, सरकारी कर्मचारियों, अन्य पेशेवर महिलाओं जैसे शिक्षकों, पत्रकारों और कामकाजी महिलाओं के विविध अन्य वर्गों के शामिल होने की उम्मीद है, साथ ही परिवार चलाने वाली महिलाओं भी  शामिल होंगी।

"कई मुद्दे हैं जो महिलाएं इस मंच से उठाना चाहती हैं। सबसे प्रमुख मुद्दों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा है, जिसमें नए हमले जैसे महिलाओं के लिए नौकरियों की गंभीर स्थिति और कुपोषण से निपटने के लिए नीतियों की कमी और देश की महिलाओं और बच्चों द्वारा भूख को सहना है। इसके अलावा, सांप्रदायिक संघर्ष और जाति आधारित हिंसा का बढ़ता हमला शामिल है, "ऐडवा की महासचिव मरियम धावाले ने बताया।

ढवले ने कहा कि रैली में भाग लेने वाली ज्यादातर महिलाएं रहेंगी और सीआईटीयू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू द्वारा आयोजित 5 सितंबर को श्रमिकों-किसानों की अगले दिन की रैली में भी शामिल होंगी।

बढ़ती हिंसा

कई रूपों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा ने हाल के वर्षों में पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोद दिया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, जो केवल 2016 तक उपलब्ध है, 2015 और 2016 में देश भर में पुलिस द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कुछ 6.68 लाख मामले दर्ज किए गए थे। इनमें बलात्कार और गिरोह द्वारा  बलात्कार, अपहरण, हमले, घरेलू हिंसा, दहेज हत्याएं, और अन्य अपराधिक मामले शामिल हैं। ये संख्याएं चौंकाने वाली हैं - हर दिन लगभग 915 मामले या लगभग 40 घटनाओं होती हैं। यदि यह माने कि कई महिलाएं सामाजिक दबाव की वजह से पुलिस को हिंसा की रिपोर्ट नहीं करती हैं तो पैमाना बहुत बड़ा होना चाहिए, और कई पुलिसकर्मी मामले दर्ज नहीं करते हैं।

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सिर्फ 2016 में ही, बलात्कार की लगभग 39,000 घटनाएं हुईं। देश भर में हर घंटे चार से अधिक बलात्कार होते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है - और प्रधानमंत्री खुद - बार-बार जोर देकर कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हकीकत से पता चलता है कि ये दावे केवल जूमला हैं - खाली नारे - बिना किसी दृढ़ संकल्प के या उन्हें बिना किसी समर्थन के सिर्फ खोख्ले वायदे बन हए हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के भाषण में मध्य प्रदेश की अदालत की सराहना की और बलात्कार के आरोपी को नए कानून के तहत उन्हें मौत की सजा देने के लिए सराहना की, लेकिन यह वास्तव में इस तथ्य को कवर करने का एक और प्रयास था कि महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों के लिए सजा दर सिर्फ 19 प्रतिशत है  और बलात्कार के लिए केवल 25 प्रतिशत। इसका मतलब है कि चार बलात्कारियों में से तीन छूट जाते है! और, यह असंख्य मामलों की भी गिनती नहीं कर रहा है जहां महिलाएं बलात्कार के बारे में बताती नहीं हैं या रिपोर्ट नहीं करती हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते ज्वार के कारणों में से उस पार्टी का सत्ता में आना है, जो महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा प्रतिकूल मानसिकता रख्ती है, जो प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेती है जो महिलाओं को दूसरी  श्रेणी के नागरिकों के रूप में मानती है और वह केवल उन्हे उघरेलू श्रम और बच्चों के उत्पादन के लिए तवज्जो देती है। देश पर शासन करने के लिए ऐसी विचारधारा के साथ, यह आश्चर्य की बात है कि राज्य मशीनरी के बड़े हिस्सों - पुलिस से अदालतों तक - महिलाओं के खिलाफ किसी भी हिंसा के खिलाफ दोषी ठहराने के लिए बने कानून धारा 498 ए जैसे कानूनों को बेअसर कर दिया गया है यह महिलाओं को क्रूरता से बचाता था और  दहेज की मांग करने वाले पति या रिश्तेदारों से बचाव होता था। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है - ज्यादातर दहेज के मामले मैं - या पर्याप्त दहेज नहीं लाने के लिए।

2016 में, दहेज के लिए 7455 युवा नवविवाहित महिलाएं मारी गई है।

महिलाओं पर इस हमले का यह स्तर है कि 2016 में 16 वर्ष से कम आयु की लगभग 17,000 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। अदालतों में लंबित बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामले 2 लाख से अधिक तक बढ़ गए हैं।

बेरोज़गारी

श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं की काम में भागीदारी दर (कामकाजी महिलाओं की कुल वयस्क आबादी का हिस्सा) केवल 25.8 प्रतिशत है जबकि पुरुषों के लिए यह 73 प्रतिशत से अधिक है। भारत में काम करने वाली महिलाओं का यह बहुत कम हिस्सा एक विशिष्टता है कि देश दुनिया के कुछ मुट्ठी भर देशों, ज्यादातर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ साझा करता है।

विभिन्न अध्ययनों ने स्थापित किया है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादातर महिलाएं काम नहीं करना चाहती हैं। वे काम चाहती हैं - लेकिन कोई नौकरियां नहीं हैं। इसके अलावा, पितृसत्तात्मक मानसिकता से बाधा उत्पन्न होती  है जो दर्शाती है कि महिलाओं को काम पर नहीं जाना चाहिए और उनका सही स्थान घर की चार दीवारों के भीतर है, घरेलू कामकाज की देखभाल करना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना और, ज़ाहिर है, बच्चे पैदा करना।

हाल के वर्षों में देश की महिलाओं में शिक्षा काफी बढ़ी है। इसलिए, समाज में नौकरी के अवसरों की अनुपस्थिति में एक विशाल शिक्षित कार्यबल वर्षों से बर्बाद हो रहा है। आर्थिक संकट के समय, महिलाएं दोनों तरफ के हमलों को झेलती हैं - वे पहले नौकरियां खो देती हैं और उन्हें अपनी सहायक स्थिति के कारण घर पर भूख और वंचित होती है। यह विडंबनापूर्ण है क्योंकि इस समय में परिवार को अतिरिक्त आय की हर मामुली  आवश्यकता होती है और यदि महिलाओं को नौकरियां मिलती हैं, तो परिवार बेहतर काम करेगा।

जो महिलाएं काम ढूंढती हैं, उन्हें सबसे अधिक मासिक और कम भुगतान के लिए नौकरियों में मजबूर किया जाता है। महिलाओं की कार्य भागीदारी केवल कृषि मजदूरों, दलितों और आदिवासियों जैसे सबसे गरीब वर्गों में बढ़ती है जहां आर्थिक संकट ने महिलाओं के काम के बारे में कुछ हद तक बदलाव को मजबूर कर दिया है।

महिला श्रमिकों को भी काम पर विशेष समस्याएं आती हैं जो अक्सर उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं। इनमें पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी, क्रैच की अनुपस्थिति और अन्य सहायक सुविधाओं, प्रसूति छुट्टी से वंचित और कार्यस्थलों या बाहर यौन उत्पीड़न शामिल हैं। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की नीति की पूरी अनुपस्थिति है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, और मोदी की विनाशकारी नीतियों द्वारा देश में प्रचलित नौकरियों के संकट को लेकर, काम चाहने या काम करने वाली दोनों ने महिलाओं की समस्याओं में वृद्धि हुई है।

भूख 

पिछले साल, एक 11 वर्षीय लड़की, संतोषी की मृत्यु हो गई क्योंकि उसके परिवार को उसकी मृत्यु से छह महीने पहले राशन नहीं मिल रहा था। 58 वर्षीय सावित्री देवी का मामला समान है - 2012 से पीडीएस राशन से इंकार कर दिया गया था जब उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। ये इस उदाहरण के दो उदाहरण हैं कि देश के नागरिक को कैसे - उनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं - इस 21 वीं शताब्दी में भुखमरी से मर रहे हैं। ये मामले राज्य सरकार के कानूनी और कानूनी रूप से अनिवार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज के वितरण से जोड़ने के आधार पर मोदी सरकार के क्रूर लगाव के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं।

भारत 20 करोड़ से अधिक भूखे लोगों का घर है। 30 प्रतिशत से अधिक बच्चे स्टंटिंग से पीड़ित हैं। यह जब हो रहा है जब रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हो रहा है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि परिवार उन्हें कम से कम ध्यान देने की आवश्यकता मानते हैं - रोटी कमाने वाले, आम तौर पर पुरुष को प्राथमिकता मिलती है, हालांकि वे ही पोषित होते हैं। यह सरकार के लिए विचित्र और आपराधिक भी है। नागरिकों के अधिकारों के सबसे बुनियादी अधिकारों को नजरअंदाज करने के लिए, जो जीवन का अधिकार है, फिर भले ही सरकार एक नेता की मूर्ति बनाने और अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को भेजने की योजना पर 4000 करोड़ रुपये खर्च करती है।

भूख का मुद्दा आंतरिक रूप से नौकरियों से जुड़ा हुआ है और महिलाओं के प्रसार के रूप में-द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का दर्जा जोकी सत्तारूढ़ पार्टी की मानसिकता का प्रतीक है। यह आंतरिक रूप से नव-उदारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जो मोदी सरकार मानती है। भारत के बेकार नागरिकों पर इसे अपनाया गया और लागू किया गया है। यह यह सिद्धांत है - जिसे पश्चिमी देशों से उधार लिया गया - जो सरकार में कटौती की मांग करता है। कल्याणकारी उपायों पर खर्च आखिरकार, यह आंगनवाड़ी के माध्यम से मध्य-भोजन के भोजन और पोषण कार्यक्रमों में कटौती के माध्यम से लोगों को फ़िल्टर करता है, या इसे 'लक्ष्यीकरण' के माध्यम से पीडीएस तक सीमित करता है।

4 सितंबर की रैली के माध्यम से, इस देश की महिलाएं ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं जो सभी लोगों के पूरे देश के मुद्दे हैं। एआईडीडब्ल्यू इन पिछले वर्षों में जमीन के स्तर पर इन और संबंधित मुद्दों पर निरंतर संघर्ष कर रही  है। इस प्रकार 4 सितंबर की रैली मोदी के शासन के खिलाफ लोगों के क्रोध और असंतोष को नियंत्रित करने, इन चल रहे संघर्षों की समाप्ति है। यह एक बड़ी एकता के लिए एक लॉन्चिंग पैड भी है जिसे वर्तमान सरकार को हटाने में लक्षित है। वह भी अगले साल आम चुनाव में।