एनआरसी पर पश्चिम बंगाल में बढ़ती बेचैनी

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) की सूची अब अपने अंतिम रूप में प्रकाशित हो चुकी है। राज्य के 3.30 करोड़ लोगों ने इसमें अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था। 3.11 करोड़ लोगों को तो एनआरसी में जगह मिल गयी है, लेकिन 19 लाख लोगों के आवेदन अस्वीकार कर दिये गये हैं। अब इस 19 लाख की आबादी के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनआरसी में नाम नहीं होने का मतलब विदेशी करार दिया जाना नहीं है।

सभी के पास फॉरेन ट्रिब्युनल जाने का मौका होगा। ट्रिब्युनल से विदेशी करार दिये जाने के बाद ही किसी को विदेशी नागरिक माना जायेगा। लेकिन अब भी बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। मसलन, अगर कोई विदेशी करार दिया गया तो क्या उसे पूरा जीवन जेलखानों या डिटेंशन सेंटरों में बिताना होगा? क्या उसे बांग्लादेश या नेपाल भेजा जायेगा?

असम के गोवालपाड़ा में बनाया जा रहा विशाल डिटेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में भी बेचैनी पैदा कर रहा है।

इस बेचैनी के दो पहलू हैं। एक तो अ-नागरिक करार दिये गये 19 लाख लोगों में से बहुसंख्य बंगाली हैं। दूसरा यह कि पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लागू करने के लिए भाजपा लगातार अभियान छेड़े हुए है। बंगाल की अपनी सभा में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साफ ऐलान कर चुके हैं कि राज्य में उनकी सरकार आने पर एनआरसी लागू की जायेगी और एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुनकर बाहर किया जायेगा।

भाजपा के राज्य स्तरीय नेता भी किसी कार्यक्रम में एनआरसी का जिक्र करना नहीं भूलते।

2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा का पूरा

प्रचार अभियान लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही ध्रुवीकरण पर आधारित है। और इस ध्रुवीकरण में एनआरसी का भी जमकर इस्तेमाल होगा।
पश्चिम बंगाल में एनआरसी पर कांग्रेस दुविधा में फंसी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और माकपा यह कहते हुए एनआरसी का तीखा विरोध कर रहे हैं कि इससे राज्य का आपसी भाईचारा और सौहार्द नष्ट होगा।

एनआरसी के कारण मुसीबत में फंसे लोगों में से बहुसंख्य बंगाली हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में उनके प्रति हमदर्दी होना स्वाभाविक है। लेकिन भाजपा बंगाली पहचान पर धार्मिक पहचान का रंग चढ़ाने में जुटी हुई है। उसका संदेश साफ है कि बांग्लादेश से आये हिंदुओं को शरणार्थी मानकर शरण दी जायेगी, जबकि मुसलमानों को घुसपैठिये के रूप में चिह्नित कर देश से बाहर किया जायेगा। इसे अमलीजामा पहनाने के लिए पिछले दिनों संसद से सांप्रदायिक रंग में रंगा नागरिकता संशोधन विधेयक भी पारित कर लिया गया है। नया कानून बांग्लादेश और पाकिस्तान से आनेवाले लोगों को शरण देते समय उनका धर्म देखेगा, यानी हिंदुओं को नागरिकता दी जा सकेगी, पर मुसलमानों को नहीं।

असम की आबादी से लगभग तीन गुना ज्यादा आबादी पश्चिम बंगाल की है। अगर बंगाल में एनआरसी लागू हो और यहां भी उसी अनुपात में आवेदन निरस्त हों तो 50 लाख से ऊपर लोग अ-नागरिक या विदेशी करार दिये जा सकते हैं। इससे राज्य में व्यापक उथल-पुथल पैदा हो सकती है। इस उथल-पुथल की एक झलक उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में दिखना शुरू हो गयी है।

दार्जिलिंग के विभिन्न गोरखा संगठनों का दावा है कि डेढ़ से पौन दो लाख के बीच गोरखाओं को असम में एनआरसी से बाहर रखा गया है। उनका कहना है कि एक तो उन्हें देश में अपने लिए अलग राज्य नहीं दिया जा रहा, ऊपर से अब 'विदेशी' बताया जा रहा है। गोरखाओं का कहना है भारत की रक्षा में अपनी कुर्बानी देने का उन्हें जो सिला मिल रहा है वह स्वीकार्य नहीं है।

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) में सत्तारूढ़ गोरखा जनमुक्ति मोरचा (विनय तामांग गुट) का एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल एनआरसी में अ-नागरिक करार दिये गये गोरखाओं से मिलने और उनके प्रति अपना समर्थन दिखाने असम पहुंच गया है। इसके अलावा गोजमुमो (विनय गुट) इस मुद्दे पर पहाड़ में आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि बंगाल में एनआरसी लागू करने की कोशिश की गयी तो उसका जोरदार विरोध किया जायेगा।

बांग्ला भाषा को अनिवार्य किये जाने के ममता बनर्जी के एक बयान से 2017 में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में चिंगारी फूट पड़ी थी। इसके बाद तीन महीने से ज्यादा समय तक पहाड़ अशांत रहा था। एक बार फिर डर सता रहा है कि कहीं इस बार एनआरसी को लेकर दार्जिलिंग पहाड़ सुलग न उठे।

फिलहाल, पूरे बंगाल की नजर इस पर लगी है कि असम में एनआरसी के नाम पर जो जिन्न बोतल से बाहर निकला है उसे कैसे काबू किया जाता है। असम के बंगाली हिंदू संगठनों का दावा है कि एनआरसी में अ-नागरिक करार दिये गये 19 लाख लोगों में से 12 लाख हिंदू बंगाली हैं। अगर भाजपा की मानें तो इन सबको शरणार्थी मानते हुए भारतीय नागरिकता दी जायेगी। लेकिन अपने ही देश के जो बिहारी, झारखंडी, गोरखा कागजात के अभाव में नागरिकता विहीन हो रहे हैं, उनका क्या होगा? इसके अलावा लगभग पांच-छह लाख बंगाली मुसलमानों का भविष्य क्या होगा? इन सवालों का जवाब मिले बिना एनआरसी सिर्फ भय और भ्रम फैलाने की कवायद भर बनकर रह जायेगी।