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एयर इंडिया को बेचने की नाकाम कोशिश से ही साबित है कि क्यों इसी बेचा नहीं जाना चाहिए

तय समय सीमा के भीतर कोई भी कम्पनी बोली लगाने के लिए सामने नहीं आई, क्योंकि निजी कम्पनियाँ चाहती हैं एयरलाइन के पूरे क़र्ज़ की ज़िम्मेदारी सरकार ले।
एयर इंडिया

"और सरकार का निजीकरण का निर्णय बहुत ही खुशी का पल है। हम वास्तव में पता लगाते हैं कि संगठन का मूल्य क्या है। यदि इसका सकारात्मक मूल्य है तो हम उस सकारात्मक मूल्य को प्राप्त करते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो संगठन अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई एयर इंडिया खरीदना नहीं चाहता तो एयर इंडिया अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। "

यह शब्द फोर्ब्स पत्रिका में एक लेख में हैं – यह दिखाता है कि किस तरह निजी क्षेत्र को लाभ पहुँचाने के लिए नव-उदारवादी मसीहा सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के लिए देश पर दबाव डालते है। यह स्पष्ट है कि "तो हम उसका सकारात्मक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं" वाक्य में “हम” कौन है।

अब 31 मई की समयसीमा (तय सीमा 14 मई को एक बार पहले ही आगे बढ़ाया जा चुका है) पारित हो गई है और एक भी निजी कंपनी ने इसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है दिलचस्पी पैदा करने के लिए - क़र्ज़ में डूबे "राष्ट्रीय वाहक" के सम्बन्ध में अब मोदी सरकार बिक्री प्रस्ताव और शर्तों की समीक्षा करने के लिए तैयार है।

आइए फिर से इस प्रस्ताव पर नज़र डालें।

28 मार्च, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने भारत सरकार द्वारा आयोजित एयर इंडिया (एआई) की 76 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी की बिक्री की घोषणा की और साथ ही एआई की सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी और 50 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए भी।

अब, एआई के पास वर्तमान में 52,000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल क़र्ज़ है और इस प्रकार, वह शुद्ध घाटे का सामना कर रहा है - लेकिन यह पिछले तीन वर्षों (2016-17 में 298 करोड़ रुपये) से  परिचालन मुनाफा बढ़ रहा है और कभी भी यह क़र्ज़ चुकाने में पीछे नहीं हटा है। सरकार ने संभावित निजी मालिकों के लिए क़र्ज़ का  बोझ का आधा हिस्सा लेने का वादा करके पहले से ही सौदा किया हुआ है।

हालांकि, निजीकरण के दीर्घकालिक खेल को समझने के लिए, यह याद करना चाहिए कि सरकार की स्वामित्व वाली एयरलाइन, जो एक दशक पहले तक बाजार की नेता थी, उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, ताकि निजी क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके, इस तर्क से प्रेरित होकर कि एआई हानि वाली और अक्षम एयरलाइन इत्यादि है।

इसके विनाश की लीला तब शुरू हिय जब घरेलू भारतीय एयरलाइंस (जबकि दोनों उस समय बाजार के नेता थे) का विलय एआई के साथ कर दिया गया था, निजी एयरलाइनों के लिए आकर्षक मार्गों (कमाई के रूट) को प्रसस्त किया गया और विशाल ऋण पर अत्यधिक संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदने की सुविधा दी गयी यह एक कदम ऐसा था जिसे डिजाइन किया गया था सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन के पूर्व-नियोजित ताबूत में कील ठोकने के लिए।

दरअसल, एआई का लगभग 22,000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ यूपीए -1 शासन के दौरान नागरिक विमानन मंत्री प्रफुल पटेल के तहत अनावश्यक रूप से खरीदे गए अत्यधिक विमानों के कारण पैदा हुआ था।

कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार ने एआई को 50,000 करोड़ रुपये की लागत से 68 विमानों को खरीदने के लिए ऑर्डर देने के लिए काफी मजबूर किया, जब कंपनी का वार्षिक कारोबार 7,000 करोड़ रुपये था। 2011 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी)की एक रिपोर्ट  में अनावश्यक खरीद की ओर इशारा किया और आलोचना की गई थी।

यहाँ पहला मुद्दा यह है कि एआई, जोकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (सीपीएसई) है, खुद को इसलिए संकट में नहीं पाता है, कि उसकी परिचालन अक्षमता या उसके प्रबंधन और कर्मचारियों की गलती की वजह से  बल्कि वह इसलिए संकट में है क्योंकि सरकारी नीति उसके पक्ष में नहीं है।

मूल्य के रूप में, विनाश के प्रयासों के बावजूद, भारत की विदेशी सेवाओं में एआई की बाजार हिस्सेदारी लगभग 17% है, जो भारतीय वाहकों में सबसे ज्यादा है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यातायात अधिकारों पर बेहद आकर्षक स्लॉट भी रखता है।

इसके पास 115 एयरक्राफ्ट का बेड़ा है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 6,200 से अधिक स्लॉट हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले तीन सालों से यह बढ़ता परिचालन मुनाफा कमा रहा है।

अब निजी कंपनियों की लॉबी मज़बूत दबाव बनाए हुए है और बिक्री की शर्तों को और सरल करने के लिए सरकार पर दबाव डालती है - मुख्य रूप से क़र्ज़ का बोझ और कुछ हद तक कम करने के लिए, और 24 प्रतिशत हिस्सेदारी जिसे सरकार बनाए रखने की योजना बना रही है - क्या मोदी सरकार आखिरकार फैसला करेगी कि एआई के सभी कर्ज माफ़ कर दे?

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, सीआईटीयू के महासचिव तपन सेन ने कहा, "अगर सरकार निजी खरीदारों के लिए शेष ऋण बोझ माफ़ करती है तो यह आपराधिक मामला होगा। पहले से ही सरकार ने कर्ज के बोझ को 30, 000 करोड़ रुपये तक घटा दिया है। सरकार को निजी कंपनियों को बेचने के लिए क़र्ज़ माफ़ करने के का कोई अधिकार नहीं है। अगर यह राहत, यहां तक कि केवल आंशिक रूप से ही सही, एयर इंडिया को इसकी पेशकश की जाती है, तो एयरलाइन दो साल के भीतर पूर्ण लाभ में वापस आ जाएगी।

सेन ने बताया कि एआई का क़र्ज़ एनपीए नहीं हैं (गै-निष्पादित संपत्तियां)"जबकि अदानी, अंबानी, माल्या आदि ने लाखों करोड़ों रूपए क़र्ज़ खड़ा कर दिया है और समय पर भुगतान भी नहीं किया पूरी तरह से देश छोड़ कर भाग गए, एयर इंडिया ने अपनी मुश्किल स्थिति के बावजूद एक दिन भी क़र्ज़ अदायगी में चूक नहीं की है। इसलिए एयर इंडिया का क़र्ज़ बोझ बैंकों के लिए एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) नहीं है, और सरकार को कर्ज माफ़ करने का कोई अधिकार भी नहीं है। कर्ज माफ़ कर, सरकार बैंक के खजाने में पैसे नहीं देगी। क़र्ज़ जो एनपीए नहीं हैं, बैंक की बैलेंस शीट में नहीं दीखता हैं और यह बैंकों के नुकसान में परिलक्षित नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट में बैंकों जिस नुकशान का सामना कर रहा है, एआई जैसे क़र्ज़ उसमें दिखाई नहीं देते है, लेकिन एनपीए के कॉर्पोरेट क़र्ज़ नज़र आते हैं।

"क़र्ज़ का भारी बोझ का बढ़ना एयरलाइन की गलती नहीं है, बल्कि सरकारी नीति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख है। मैं भेल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, और कई अन्य कंपनियों के बारे में बात कर सकता हूं जिन्हें अब रणनीतिक बिक्री के लिए लक्षित किया गया है, जहां नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई हैं। इस तरह यह सरकार बहुराष्ट्रीय और विदेशी ताकतों के लिए राष्ट्रीय हित को बंधक बना रही है, "सेन ने कहा।

दरअसल, निजी खिलाड़ियों से पहले से ही ये मांगें आई हैं कि सरकार कर्मचारी सुरक्षा नियम को हटाये, जो शुरू करने के लिए न्यूनतम मांग है, एक वर्ष की लॉक-इन अवधि की पेशकश करते हुए, जिसके दौरान नए मालिक मौजूदा कर्मचारियों को एक वर्ष तक नहीं हटा सकते हैं जो करीब 27,000 के आसपास हैं।

नए मालिकों पर 33,300 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बोझ छोड़ दिया जाएगा, जिसमें 24,600 करोड़ रुपये का ऋण और 8,800 करोड़ रुपये से अधिक की मौजूदा देनदारियां शामिल हैं।

जैसा कि सेन ने कहा था, अगर सरकार खरीदारों के बजाय कंपनी के लिए भी आंशिक रूप से कर्ज माफ़ कर दे, तो एयर इंडिया दो साल के भीतर अपने आप में पूर्ण लाभप्रदता के करीब आ जाएगी।

एक को याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में एआई को बनाए रखने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह है कि एक बार एआई का निजीकरण हो जाने पर, देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी एयरलाइन नहीं रह जाएगी, जिससे हवाई यात्रा बाजार पर निजी एयरलाइंस का पूर्ण एकाधिकार हो जाएगा ।

और यह देखते हुए कि निजी कंपनियां अपनी लागत कम करने के दौरान अपने मुनाफे में वृद्धि के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम करती हैं (शुरुआती उद्धरण में "हम" याद रखें), इसका मतलब है कि निजी एयरलाइंस के लाभदायक तरीकों पर अनुपस्थिति में कोई जांच नहीं होगी

यहाँ सबसे बड़ी हानि जनता की होगी उस मध्य वर्ग के ग्राहक के लिए जो हवाई यात्रा का उपयोग करते हैं। क्योंकि कीमतों पर कोई भी नज़र रखना असंभव होगा (कोई भी बाज़ार स्वचालित रूप से उस पर ध्यान नहीं देगा) और सेवा की गुणवत्ता आदि पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी एयरलाइंस नुकसान उठाने वाले मार्गों से दूर रहना पसंद करेंगे वे मार्ग जो देश के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ते हैं, मार्ग जो केवल सरकारी एयरलाइंस द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। देश में उन क्षेत्रों को कौन ले जाएगा?

दुर्भाग्यपूर्ण तर्क के लिए बहुत कुछ - जानबूझकर प्रचारित किया जाता है और आक्रामक रूप से उसे बढ़ाया जाता है - निश्चित रूप से एयर इंडिया भारत के 'विनिवेश' के मामले में देश के करदाताओं के पैसे को नाली मिओं बहाना जैसा है। निजीकरण का किसी संगठन के मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए लेकिन केवल वाही मूल्य है जो निजी मालिक स्वयं के लिए निकाला उससे सकता है।

हालांकि, इन सभी हकीकतों के बावजूद, संभावना यही है कि मोदी सरकार निजी कंपनियों के सामने झुकेगी, जैसा कि वह पहले भी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश में कर चुकी है।

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