स्वतंत्रता दिवस को कमज़ोर करने एवं हिंदू राष्ट्र को नए सिरे से आगे बढ़ाने की संघ परिवार की योजना को विफल करें: येचुरी 

कोलकाता : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी ने यहां बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेतृत्व वाली ताकतों द्वारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के नैरटिव को नए सिरे से बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के महत्त्व को भी कमजोर करता है। 

बैंक कर्मचारी संघ (बीईएफआई) के संस्थापक महासचिव आशीष सेन की जयंती के इस अवसर पर बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए येचुरी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर 5 अगस्त की तारीख को महत्त्व देकर स्वतंत्रता दिवस की तारीख 15 अगस्त की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। 5 अगस्त को वह एक 'बड़ा' दिन इसलिए बना रही है कि उस दिन ही जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। सरकार ने 5 अगस्त 2022 तक सेंट्रल विस्टा के निर्माण को पूरा करने का भी लक्ष्य रखा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह काम तय अवधि में पूरा नहीं हो पाएगा। 

येचुरी ने कहा कि “सरकार का फोकस 5 अगस्त को देश की वास्तविक स्वतंत्रता की तारीख के रूप में बढ़ावा देने का है।”

उन्होंने कहा, “अभी, संविधान के मूल सिद्धांतों का दिन-प्रतिदिन उल्लंघन किया जा रहा है।” 

माकपा महासचिव येचुरी ने कहा कि "यदि आप ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको 1920 के स्वतंत्रता संग्राम के वर्षों में वापस जाना होगा।" 

"स्वतंत्र देश होने के बाद भारत कौन सा मार्ग अख्तियार करे, इसके बारे में तीन दृष्टिकोण सामने आए थे। उस समय कांग्रेस ने देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस बात की वकालत की थी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के आधार पर भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता बनाने और समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए और संघर्ष करना चाहिए। एक तीसरा दृष्टिकोण, जिन्ना और आरएसएस जैसे व्यक्तियों-संगठनों का था, जिन्हें राज्य के चरित्र को उन लोगों की धार्मिक संलग्नता के आधार पर तय करना था, जिनमें वे निवास करते हैं। जिन्ना ने उस दृष्टि से पाकिस्तान बनाया, लेकिन भारत में, विविधता में एकता की अवधारणा फिर भी कायम रही और महात्मा गांधी, अपने विशाल व्यक्तित्व के साथ, इन ताकतों के लिए भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के मार्ग में मुख्य अवरोधक बन गए थे।”

येचुरी ने कहा कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में गांधी की भूमिका और उनके नेतृत्व को लेकर आजादी मिलने के तत्काल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी, वर्तमान परिस्थिति उसी लगातार चल रही लड़ाई के रूप में हमारे सामने है।" 

माकपा महासचिव ने कहा कि “इस लड़ाई का नतीजा क्या होना चाहिए, यह हम सब पर निर्भर करता है। हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब देश के संविधान को कमजोर किया जाए।” 

येचुरी ने कहा कि वर्तमान शासन के तहत, "यूएपीए और देशद्रोह कानूनों के जरिए लोगों को उनके सामाजिक न्याय से वंचित किया जा रहा है, जिसके तहत कार्यकर्ता बिना मुकदमे के ही तीन साल से जेल में बंद हैं।"

देश की आर्थिक संप्रभुता पर येचुरी ने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो हुआ, अब उसके ठीक विपरीत हो रहा है। बैंक के राष्ट्रीयकरण का विचार और इसका उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति तक बैंकिंग लेन-देन तक पहुंचना था। 

उन्होंने कहा,"पहली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के समय, मनरेगा जैसी योजनाओं को हाथ में लिया गया था, जिन्हें बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ा गया था। अब, महामारी संकट के बाद भी, जब लोग गंभीर संकट में हैं, मनरेगा जैसी योजना में 25 फीसदी आवंटन कम कर दिया गया है।" 

माकपा महासचिव ने कहा कि यह इस तथ्य के बावजूद है कि विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी में मजबूर होने वाले 60 फीसदी गरीबों में से अधिकाधिक भारत से थे। "हमारे देश की 67 फीसदी दौलत के महज 10 सबसे अमीर भारतीयों के पास है। ये असमानताएं हैं, जो अपने देश में उत्पन्न हो रही हैं…अगर इसे ठीक नहीं किया जाता है तो सरकार चलाने वाले लोगों को बदला जाना चाहिए”, उन्होंने कहा।

येचुरी ने यह भी कहा कि संघवाद को नकारा जा रहा है और यह आरोप लगाया कि "न्यायपालिका जैसे अंग संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और चुनावी बांड जैसे मुद्दों पर सुस्त बैठे हुए हैं। चुनावी बांड ने तो राजनीतिक व्यवस्था में कई अनसुनी भ्रष्ट प्रथाओं की घुसपैठ करा दी है।"

किसान आंदोलन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए येचुरी ने कहा: “किसानों को ऐतिहासिक संघर्ष ने सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर किया और यह निश्चित रूप से किसानों की एक बड़ी जीत है।" 

उन्होंने आगाह किया कि “ये टुकड़े-टुकड़े के संघर्ष नहीं हैं, कृषि क्षेत्र के संघर्षों को मजदूर आंदोलन के साथ मिला देना चाहिए। इन प्रतिरोधों को उन्हीं ताकतों द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए रोका जाएगा।”

येचुरी ने बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी आंदोलन के दिवंगत नेता आशीष सेन को अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके साथ 1980 के दशक के जुड़ाव के बारे में बताया। 

सेन 1944 में भारतीय रिजर्व बैंक के कोलकाता कार्यालय में शामिल हुए और 1949 में उन्हें आरबीआई कर्मचारी संघ का सचिव चुना गया।

बाद में वह देश में बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए और बीईएफआई के संस्थापक सचिव भी थे। बाद में, वे राज्य सभा के सदस्य (1988-94) भी चुने गए। एक सांसद के रूप में वे हमेशा बैंक कर्मचारियों और मजदूर वर्ग के हित में मुखर रहते थे और उनसे संबंधित मुद्दों को उठाते थे। 

अंग्रेजी में मूल रूप से लिखे गए लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें 

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