दिल्ली: अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ते हमलों के विरोध में सीपीआई(एम) का प्रदर्शन

कल यानि 1 दिसंबर को देश भर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए और संविंधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने के सवाल को लेकर भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीआई(एम) ने देशव्यापी विरोध दिवस के क्रम में दिल्ली में अपना प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन संसद से कुछ ही दूरी पर संसद मार्ग पर हुआ, जिसमें सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात, प्रकाश करात, हन्नान मौल्ला और दिल्ली राज्य कमेटी के नेताओं ने संबोधित किया। 

इस प्रदर्शन में सांप्रदायिकता का दंश झेल चुके उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा पीड़ित भी शामिल हुए।

सीपीआई(एम) नेताओं ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से संघ के इशारे पर मुस्लिम, ईसाइयों सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। साथ ही आदिवासियों, महिलाओं, दलितों को संवैधानिक रूप से मिले बुनियादी समान अधिकारों का हनन हो रहा है।

सीपीआई(एम) ने कहा कि पूरे देश में ही इस तरह के हमलें बढे हैं, परंतु राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में अल्पांख्यकों के खिलाफ़ बढ़ते संप्रदायिक हमले चिंताजनक हैं।

वृंदा करात ने बुधवार को न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि "देश में अल्पसंख्यक समूहों के सांस्कृतिक मान्यताओँ को खत्म करने का एक मज़बूत प्रयास हो रहा है... हम [भारतीय] संविधान को 'बचाने' के बारे में बात कर रहे हैं। आज के प्रदर्शन का संदेश यही है कि अगर संविधान को बचाना है, तो लोगों को पहले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा।”

प्रदर्शन में शामिल हुए पोलित ब्यूरो नेता प्रकाश करात ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के प्रदर्शन देश भर में वामपंथी दल द्वारा किए जाने चाहिए और होंगे।

हाल की घटनाएं देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों की स्थितिचिंताजनक बन गई हैं। इस साल अगस्त में, मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम चूड़ी विक्रेता को एक भीड़ ने बेरहमी से पीटा और कथित रूप से लूट लिया।

इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित है, जो आज एक सांप्रदायिक राजनीती का केंद्र बन गया है। राज्य भर में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल सहित हिंदुत्व समूह द्वारा मस्जिदों और मुस्लिम-स्वामित्व वाली दुकानों पर कई हमलों की रिपोर्ट आई है।

पिछले महीने नागरिक समाज समूहों द्वारा जारी एक फैक्ट फाइंडिग रिपोर्ट आई ,जिसके मुताबिक  ईसाई समुदाय को लक्षित करने वाली हिंसा भी बढ़ रही है। इसमें दावा किया गया है कि इस साल अब तक 300 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में उत्तर प्रदेश उक्त कुख्यात सूची में सबसे ऊपर है। इसमें नवीनतम, राष्ट्रीय राजधानी में बीते रविवार को बजरंग दल से होने का दावा करने वाली भीड़ ने पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके में मटियाला गांव में एक चर्च के बाहर एकत्रित हो कर 'देश के गद्दारों को, गोलो मारो*** को (देशद्रोहियों को गोली मारो)' के नारे लगाए। भगवा गमछे डालकर उन्होंने अंकुर नरूला मंत्रालय के चर्च/प्रार्थना कक्ष के ढांचे में तोड़फोड़ की। सूत्रों के मुताबिक, यह हमला चर्च के पादरी गौरव अरोड़ा द्वारा रविवार को की गई पूजा के दौरान हुआ।

इसी तरह, 11 नवंबर, 2021 को गाजियाबाद जिले में लोनी पुलिस द्वारा कथित "मुठभेड़" में मुस्लिम युवकों को गोली मारी गई है। ये मुठभेड़ कई सवाल उठाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ‘मुठभेड़’ की घटना में पुलिस ने सात मुसलमान पुरुषों पर फाइरिंग की, जिस कारण सभी के घुटने के नीचे "एक समान चोटें" आईं हैं।  

यह अपने आप में ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अल्पसंख्यकों के पूजा और  प्रथना स्थलों पर हमले या उनको निशाना बनाना आम हो गया है। हाल ही में गुड़गांव में भी दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े लोगों ने प्रशासन द्वारा चिन्हित जगहों पर भी मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका था।  हालांकि, वहां के सिख समाज गुरद्वारे में और कुछ हिन्दू व्यपारियों ने अपनी दुकान में नमाज़ अदा करने का ऑफर दिया था। यह हमारे देश की गंगाजमुनी तहजीब को दिखाता है। परंतु दूसरी तरफ बढ़ता धार्मिक उन्माद भी चिंता का सबब बना हुआ है।  

बुधवार को, इन घटनाओं की निंदा करते हुए, सीपीआई(एम) सदस्यों ने भाजपा पर विशुद्ध रूप से चुनावी लाभ के लिए, इस तरह के धार्मिक तनावों को भड़काने का आरोप लगाया है। सीपीआई(एम) दिल्ली राज्य सचिवामंडल सदस्य, साहिबा फारूकी ने कहा: “उत्तर प्रदेश को देखें, जहां चुनाव होने वाले हैं। भाजपा नेताओं और राज्य के सीएम योगी [आदित्यनाथ] की भाषा  अपने आप में सब बताती है।  जिसमें वे अब राज्य में मुसलमानों पर हमले करने के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

फारूकी ने दोहराया कि धार्मिक तनाव को बढ़ावा देने के ऐसे प्रयासों के खिलाफ लड़ा जाना चाहिए। "यह सिर्फ मुसलमानों या ईसाइयों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम सभी की है जिन्होंने भारत के संविधान में अपना विश्वास रखा है।"

माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य और अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के एक प्रमुख किसान नेता हन्नान मुल्ला ने न्यूज़क्लिक को बताया कि देश में चल रहे किसान आंदोलन ने "एक नई भाषा और पहचान प्रदान करने" में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंदोलन ने जाति और धार्मिक पहचान की जगह उनकी पहचान किसान और मज़दूर के रूप में की है ।

उन्होंने आगे कहा कि, “हम देश में सांप्रदायिक एजेंडा को सफल नहीं होने देंगे। हमने उत्तर प्रदेश में मिशन यूपी शुरू किया, जिसमें हमने तय किया है कि बीजेपी हराएंगे क्योंकि उसने ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर देश का सत्यानाश कर दिया है।”

इस प्रदर्शन में 23 वर्षीय नामरा भी शामिल थीं, जो दिल्ली दंगा पीड़ित इलाके शिव विहार से आई थीं। उन्होंने कहा, "अब तक, मेरे इलाके में ऐसे कई लोग हैं, जो 2020 के दंगों के दौरान अपनी हार से उबर नहीं पाए हैं। जब देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आती हैं तो दिल दहल जाता है।”

नमरा ने कहा “ऐसी नफरत की राजनीति कब तक चलती रहेगी। ये सब तुरंत बंद होना चाहिए।"