'गौरव यात्रा' की बढ़ती मुश्किलें, लोग नाराज़ और भष्टाचार के आरोप

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रचलित गौरव यात्रा पर फिलहाल विराम लग गया है। यह यात्रा 24 अगस्त को जोधपुर ज़िले में फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा को बीच में इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि राजे को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की मौत के कार्यक्रम में जाना पड़ा। लेकिन जबसे वसुंधरा वापस लौटी हैं तबसे इस यात्रा पर संकट के बादल छाए हुए हैं और इसकी वैधता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। 

हाल ही में वकीलों के एक समूह ने इस यात्रा पर गंभीर सवाल उठाये हैं। इस समूह ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक PIL दायर करते हुए यह आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे की यह यात्रा सरकारी खर्च से चल रही है। उनका आरोप है कि यात्रा में सरकार के करोड़ों रुपये झोंके गए और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया। मीडिया में आयी रिपोर्टें भी यह आरोप लगा रही है कि इस यात्रा में इंतज़ाम करने के लिए सरकारी टेंडर निकाले गए थे। इस सब के चलते हाई कोर्ट ने बीजेपी से जवाब माँगा है कि वह बताएं कि क्या यह यात्रा सरकारी है? अगर नहीं तो फिर इसमें कितना खर्चा किया गया है ? बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता का कहना है कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने मीडिया में बयान दिया था कि यह सरकारी कार्यक्रम है। 

बीजेपी की छपटाहट साफ़ देखी जा सकती है। सवाल उठ रहा है कि अगर यह यात्रा बीजेपी की है तो सरकारी तंत्र और पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया? बताया जा रहा है कि इस यात्रा में निकाले गए कुल टेंडरों की कीमत करोड़ों में है। हालाँकि बाद में इन्हें  रद्द करने के आदेश दिये गए, लेकिन सरकारी तंत्र के इस्तेमाल में कोई राय नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरी यात्रा में कुल खर्च 150 से 200 करोड़ तक का है। सवाल है कि किसका है और कहाँ से आया है ? इस पूरे घटनाक्रम से भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। 

लेकिन बात सिर्फ इस यात्रा पर खर्च की नहीं है। सवाल यह भी है कि जब तक जिस उदयपुर संभाग में यात्रा की गयी है वहाँ के लोग सरकार के काम और चुनावों के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं ? जैसा की हमने पहले की रिपोर्टों में बताया कि दक्षिण राजस्थान में स्थित इस इलाके के लोग सरकार से खासे नाराज़ हैं। बात करने पर यह नाराज़गी ज़ाहिर होती है। लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया जायेगा। हालाँकि उदयपुर संभाग के 7 ज़िलों में जहाँ भी रैलियां की गयी है वहाँ भीड़ जमा हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इसमें पार्टी कार्यकर्ता खाने, शराब और पैसे का लालच देकर लायी गयी जनता शामिल रही है। इनके अलावा आम जनता बदलाव की उम्मीद में किसी भी बड़े नेता की रैली में वैसे भी चली ही जाती है। 

लेकिन इस इलाके के हालात बहुत ख़राब है। करीब 60 से 70 लाख की आबादी वाला यह इलाका ,आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ 70% आबादी आदिवासियों की है। इस इलाके में 3 संसदीय  सीटें हैं और यहाँ से  28 विधायक चुने जाते हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी के 27 विधायक इस संभाग से जीते थे। लेकिन इलाके का पिछड़ापन किसी से छुपा हुआ नहीं है और लग यह रहा है कि इस बार कांग्रेस ज़्यादातर सीटों पर जीतेगी। 

यहाँ ज़्यादातर आदिवासियों के पास ज़मीनें हैं , लेकिन उससे ज़्यादा आमदनी न होने की वजह से  वे मज़दूरी करने शहरों में चले जाते हैं। जहाँ कुछ महीनों के लिए उन्हें फैक्ट्रियों में या निर्माण मज़दूर के तौर पर काम मिल जाता है। लेकिन नोट बंदी के बाद से निर्माण का काम ठप्प पड़ गया है, जिससे लोगों को काम नहीं मिल रहा। राजस्थान में न्यूनतम वेतन सिर्फ 6 हज़ार रुपये प्रति माह है, यहाँ ज़्यादातर आदिवासी इससे भी कम में गुज़ारा करते हैं, वह भी तब जब नौकरी मिले। नरेगा स्कीम उनकी आमदनी का एक ज़रिया हुआ करती थी, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पिछले 5 सालों से उसके तहत भी काम नहीं मिल रहा है। इस इलाके में ज़्यादातर लोग गरीब हैं और उनके पास BPL कार्ड हुआ करते थे। लेकिन सूत्रों की मानें तो इलाके के ज़्यादातर गाँवों में आय न बढ़ने के बावजूद लोगों को बीपीएल क्षेणी से निकाल दिया गया। इस वजह से जहाँ उन्हें पहले 2 रुपए किलो गेहूँ मिला करता था अब 12 रुपये किलो मिलता है।  इसके अलावा उज्वला योजना के तहत भी एक बार तो सिलेंडर मिल जाता है लेकिन अगली बार महंगा होने के कारण उसे कोई नहीं खरीदता। सडकों की हालत इतनी ख़राब कि जब वसुंधरा जी इन इलाकों से गुज़र रही थीं तो ही सड़कें बनायीं जा रही थीं। 

यही वजह है कि लोगों में सरकार के प्रति नाराज़गी है और वह इसे बदलना चाह रहे हैं। उन्हें आज पिछली सरकारें याद आ रही हैं , जबकि उन्होंने भी कुछ ख़ास नहीं किया था। एक और मुद्दा जो इलाके के लोगों को परेशान कर रहा है वह है कि गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गयी सस्ती दवाइयों की स्कीम को ठीक से नहीं चलाया जा रहा। बीजेपी सरकार ने पहले तो उसे बंद करने का प्रयास किया था लेकिन बाद में जन विरोध के चलते इसे मजबूरी में जारी रखा गया। लेकिन आज यह योजना ईमानदारी से नहीं चलायी जा रही है। 

इस पूरे इलाके में सरकार द्वारा अपना 'प्रशंसाजनक' काम दिखाने से लोगों में नाराज़गी है और लोगों का गुस्सा देखकर लगता है कि आने वाले दिन राज्य में बीजेपी के लिए 'अच्छे दिन' नहीं होने वाले हैं।