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गुजरात में BJP की आरक्षण नीति को लेकर आदिवासी समाज बेहद नाराज़

ग्रामीण समाज के तीन जातियों को ST श्रेणी में शामिल करने पर आदिवासियों का विरोध
gujrat BJP

गुजरात में पिछले कुछ समय में बीजेपी-विरोधी कई प्रदर्शन हुएख़ासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र दक्षिणी गुजरात में भीलवसावा तथा गमित समाज के लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। इस समाज के लोग ख़ुद को 'पारंपरिक जनजातिहोने का दावा करते हैं। गुजरात सरकार के ख़िलाफ इस अशांति का तात्कालिक कारण इस वर्ष जनवरी में लाया गया एक अधिसूचना था जिसमें पशुचारी समाज के तीन जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आरक्षण दिया गया।

गुजरात सरकार की एक अन्य अज्ञात अधिसूचना के ख़िलाफ विरोध प्रदर्शन क़रीब तीन महीने पहले अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उप-अधीक्षक पुलिस और उप-कलेक्टरों के 68 पदों पर हुई भर्ती भी थी। नए भर्ती किए गए अधिकारियों में से 35 उम्मीदवार उन समुदायों के थें जो सरकार की अधिसूचना द्वारा हाल ही में अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए गए थें। इससे नाराज हुए अन्य आदिवासी समुदायों ने महसूस किया कि उनके अधिकारों से धोखाधड़ी की गई है।

आरक्षण को लेकर आंदोलन के लिए मुखर जनजातीय नेताओं की मुख्य दलील थी कि तीन पशुचारी समुदायों रबारीभारवाड़ और चरणजिनकी कुल आबादी राज्य में क़रीब दो प्रतिशत हैको एसटी श्रेणी में ग़लत तरीक़े से शामिल किया जा रहा है।

भील जनजाति का नेतृत्व कर रहे भीलिस्तान टाइगर सेना के नेता प्रफुल वसावा के हवाले से न्यूज़18 में छपी ख़बर के मुताबिक़ "आरक्षित नौकरियां और सीटें पूरी तरह मूल आदिवासियों को ही मिलनी चाहिए। रबारीभारवाड़ तथा चरण समाज वास्तव में ओबीसी हैं न कि एसटी। उन्हें ओबीसी कोटा में आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है?”

राज्य में आरक्षण के कथित दुरुपयोग के मामले में आंदोलनरत आदिवासियों के बढ़ते विरोध को लेकर सरकार ने 11 अक्टूबर को अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में जनवरी में जारी अधिसूचना सहित दो अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया।

116 जनजातीय समूहों द्वारा राज्य-स्तरीय एक आदिवासी सम्मेलन 18 नवंबर को तापी ज़िले के व्यारा में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। माना जाता है कि ये सम्मेलन आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदायों के "राजनीतिक दृष्टिकोणके साथ-साथ "भविष्य में होने वाली गतिविधियोंपर कथित रूप से फैसला करेगा।

राज्य के 182 निर्वाचन क्षेत्रों में से 27 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी पहले से ही काफी दबाव में है क्योंकि ओबीसीदलित और पटेल समाजों के नेता क्रमशः अल्पेश ठाकुरजिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल पहले से ही बीजेपी के ख़िलाफ खुलेआम प्रचार और आलोचना करते आ रहे हैं। गुजरात की आबादी का क़रीब 15% आबादी आदिवासियों की है जो बीजेपी के ख़िलाफ काफी ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैंगुजरात में शासित पार्टी के लिए कुछ भी बेहतर नहीं दिख रहा है जिसकी अगुवाई वर्ष 2014 में दिल्ली आने से पहले नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही थी।

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