हाईकोर्ट के फ़ैसले का मज़ाक़! न्यूनतम वेतन की जगह महज़ 1800 रुपये महीना!

“लिखित में 3 घंटे का काम दिया है। लेकिन दोपहर क्या कभी-कभी पूरा दिन ही निकल जाता है। कभी-कभी तो इतवार को अधिकारी तहसील पहुंच जाएं, तो हमारा इतवार भी चला जाता है। वर्ष 2005 में 100 रुपये मासिक वेतन से शुरुआत की थी। जो बढ़ते-बढ़ते 1200 रुपये मासिक हुई। 19 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से रोज के तीन घंटे का वेतन मिलता है। वो भी हर महीने नहीं। कभी छह महीने पर आता है, तो कभी साल-साल भर लग जाते हैं। इतवार की छुट्टी तक का पैसा कट जाता है।”

ये बबीता वाल्मीकि है, जो नैनीताल की लालकुआं तहसील में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी है। वो बताती है कि “हर तहसील में एक सफाई कर्मी है। लालकुआं तहसील में करीब 14-15 ऑफिस और 14-15 टायलेट हैं। नालियां और बगीचों की भी सफाई करनी होती है। 1200 रुपये से क्या आज के समय में किसी का गुजारा हो सकता है। इतने वर्षों में कितने ही जिलाधिकारी आए। सभी को प्रार्थनापत्र दिया। जब कहीं बात नहीं बनी तो हमने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील ने हमसे फीस नहीं ली। बोला- जब तुम 1200 रुपये महीना कमाती हो तो मुझे क्या फीस दोगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फ़ैसला सुनाया और हमें न्यूनतम वेतन दिये जाने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद उस समय जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने हमें बुलाया और पांच रुपये प्रति घंटा वेतन बढ़ाने का लिखित आदेश जारी किया। हमें न्याय दिला दो।”

बबीता के पति तिलकराम भी मज़दूरी करते हैं। पांच बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं।

समान कार्य-समान वेतन की आस में रमेश वाल्मीकि भी बबीता के साथ नैनीताल हाईकोर्ट गए थे। वह भी बबीता की तरह नैनीताल की कालाढूंगी तहसील में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी हैं। रमेश वर्ष 1990 से यहां काम कर रहे हैं। कहते हैं कि उम्मीद थी कि एक न एक दिन हमें भी स्थायी नौकरी मिल जाएगी। इसी उम्मीद में इतने बरस गंवा दिये। रमेश और बबीता की तरह और भी सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने स्थायी नियुक्ति या संविदा पर रखे जाने की उम्मीद में कई-कई बरस गुजार दिए। रमेश कहते हैं कि हमने उनसे भी कोर्ट चलने के लिए पूछा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। हमारी गुजर-बसर नहीं हो पा रही, इसलिए हम अदालत गए।

बबीता और रमेश ने नैनीताल हाईकोर्ट में समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर वर्ष 2018 में याचिका दाखिल की। साथ ही नौकरी में नियमित किये जाने की अपील भी की।

नैनीताल हाईकोर्ट में दोनों के वकील गणेश कांडपाल कहते हैं कि अदालत ने पिछले वर्ष 14 नवंबर को जिला अधिकारी को दोनों सफाई कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के आदेश दिए। जिस पर जिलाधिकारी ने मात्र पांच रुपये प्रति घंटे वेतन में इजाफा किया। ये तो एक मज़ाक है। 

आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के हिसाब से अब सफ़ाई कर्मचारियों का वेतन 24 रुपये प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 3 घंटे के हिसाब से उनको प्रति महीना(26 दिन) 1872 रुपये मिलेंगे।

गणेश कांडपाल कहते हैं कि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन 18 हज़ार तय किया है। केंद्र के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21 हज़ार है। ऐसे में रमेश और बबीता को अब तक 12सौ रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा था, जो अब बढ़कर 18 सौ रुपये के आसपास पहुंच गया है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने 17 जून को एक आदेश निकाला। जिसमें तमाम नियम-कानून बताते हुए प्रति दिन के पारिश्रमिक 19 रुपये प्रति घंटे में पांच रुपये प्रति घंटे की बढ़ोतरी की। आदेश में लिखा कि इनका कार्य सुबह छह बजे या सात बजे शुरू होता है और दस बजे खत्म हो जाता है।

बबीता पूछती है कि क्या यही इंसाफ़ है। हमारी इतनी भागदौड़ का यही नतीजा है।

इसी वर्ष श्रम विभाग ने राज्य में कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल और अतिकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। जिसके तहत अतिकुशल श्रमिकों को अब 9,574 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इससे पहले यह 6,080 रुपये प्रति माह था। जबकि अकुशल श्रमिकों का वेतन 5,050 रुपये से बढ़ाकर 8,300 हो गया है।

मुख्य नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया बताते हैं कि निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता समितियों के तहत 8230 रुपये दे रहे हैं जो शासन की ओर से तय किया गया है। कुछ सफाई कर्मचारी दैनिक मज़दूरी के हिसाब से भी रखे गये हैं। उनमें स्किल यानी कुशल श्रेणी के तहत लगभग 300 रुपये दिए जाते हैं। सफाई कर्मचारी तो अकुशल श्रेणी के तहत रखे जाते हैं। चंद्र सिंह मर्तोलिया कहते हैं कि तहसीलों में अलग तरह से सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं। वहां किस हिसाब से श्रम तय किया जा रहा है, ये उनकी जानकारी में नहीं है।

नैनीताल के वर्तमान ज़िलाधिकारी सवीन बंसल ने मीडिया में कहा कि फिलहाल ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वे इसकी जांच करेंगे।
राज्यभर में सफाई कर्मचारी असमान वेतन को लेकर अपनी आवाज़ मुखर करते रहे हैं। निगम में मोहल्ला स्वच्छता समितियों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। उसमें भी न्यूनतम तय वेतन नहीं मिलता। दैनिक वेतन पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का हश्र बबीता और रमेश की तरह ही है। बरसों तक काम करने के बावजूद, 21वीं सदी के न्यू इंडिया में उन्हें 2100 रुपये वेतन भी नहीं मिल रहा।