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हिमाचल के सेब किसान परेशान, आढ़तियों के शोषण की एसआईटी से शिकायत, बकाया भुगतान की मांग

मंगलवार को किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में बागवानों के एक प्रतिनिधमंडल ने  आढ़तियों के द्वारा बकाया भुगतान न करने बारे में SIT में शिकायत दर्ज कराई।
aaple farmer

हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों की ओर से किसान संघर्ष समिति  ने आढ़तियों यानी जो किसानों से उनकी फसल खरीदता है उसके बढ़ते शोषण को लेकर एसआईटी  से शिकायत की है। इसके साथ किसानों ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
मंगलवार को किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में बागवानों के एक प्रतिनिधमंडल ने  आढ़तियों के द्वारा बकाया भुगतान न करने बारे में SIT में शिकायत दर्ज कराई।किसान संघर्ष समिति ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि 14 बागवानों ने 6 आढ़तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है जो वर्षों से बागवानों का भुगतान नहीं कर रहें है। जिन आढ़तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है उनमें अम्बे ट्रेडिंग कंपनी ठियोग, वर्मा फ्रूट सेंटर सोलन, एग्री फ्रेश ट्रेड सेंटर गुम्मा, चौहान एप्पल एंड फ्रूट सेंटर हुल्ली व महासू एप्पल ट्रेडर्स सोलन मुख्य हैं।
किसान संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि पिछले लम्बे समय से प्रदेश की विभिन्न मण्डियों या मण्डियों से बाहर आढ़तियों व खरीददारों के द्वारा ए पी एम सी अधीनियम, 2005 की खुली अवहेलना की जा रही है। आज तक हजारों बागवानों का कई करोड़ रुपये का सेब व अन्य फल खरीद कर कई आढ़ती व खरीददार उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। बार बार पैसे मांगने पर भी पैसे नहीं दे रहे हैं। कई आढ़तियों व खरीददारों ने तो लाइसेंस भी हासिल नहीं किये हैं।  


किसान संघर्ष समिति के नेताओ का कहना हैं कि यह स्पष्ट रूप से ए पी एम सी अधीनियम, 2005 की अवहेलना है और ए पी एम सी, मार्केटिंग बोर्ड व सरकार का कृषि विभाग किसानों व बागवानों द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जिससे इनकी कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। आज भी सैकड़ों आढ़ती व खरीदार गैर कानूनी तरीके से बिना लाइसेंस के मण्डियों व मण्डियों से बाहर कारोबार कर रहे हैं किसान संघर्ष समिति द्वारा इस प्रकार के कारोबार रोकने के लिए समय समय पर आग्रह किया जाता रहा है परन्तु ए पी एम सी इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसके चलते इस वर्ष भी हजारों बागवानों का करोड़ों रुपये इन आढ़तियों व खरीदारो के पास फंस गये हैं और बागवान संकट का सामना कर रहे हैं।  

किसान संघर्ष समिति ने  सरकार से मांग करते हुए कहा है कि इन दोषी आढ़तियों व खरीदारों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई कर प्रभावित किसानों व बागवानों का बकाया भुगतान करवाये । बिना लाइसेंस के काम करने वाले आढ़तियों व कारोबारियों के द्वारा कैसे गैर कानूनी रूप से कारोबार किया गया तथा ए पी एम सी, मार्केटिंग बोर्ड व कृषि विभाग ने इन पर रोक क्यों नहीं लगाई इसकी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
 
शिमला शहर के पूर्व महापौर और किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान ने बताया कि इससे पहले सोमवार को किसान संघर्ष समिति ने एक बैठक की थी। इस बैठक में सरकार से मांग की गई कि दोषी आढ़तियों व कारोबारियों से बागवानों का बकाया भुगतान शीघ्र करवाया जाए तथा इसके लिए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। आगे उन्होंने कहा कि यदि सरकार 10 दिसम्बर, 2019 तक किसानों का बकाया भुगतान करवाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और दोषी आढ़तियों व कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो किसान संघर्ष समिति अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर व किसानों तथा बागवानों को संगठित कर इस शोषण के विरुद्ध  आंदोलन करेगी। 

 

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