हरियाणा: यूनियन का कहना है- नाकाफी है खट्टर की ‘सौगात’, जारी रहेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल

नई दिल्ली: हरियाणा में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने गुरूवार को कहा कि हमारी राज्यव्यापी हड़ताल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक दिन पहले सभी महिला कर्मियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।

यह फैसला गुरूवार सुबह आयोजित हुई एक ऑनलाइन बैठक में लिया गया, जिसमें इस हड़ताल की अगुआई कर रहे यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 8 दिसंबर से जारी इस हड़ताल की कार्रवाई के चलते राज्य भर के 22 जिलों में लगभग 26,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है।

सीटू से संबंधित हरियाणा आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की महासचिव, शकुंतला ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक को बताया कि “यह हड़ताल कम से कम 5 जनवरी तक जारी रहने वाली है।” उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेज दिया गया है।

यह पूछे जाने पर कि विरोध में शामिल यूनियनों के बीच में गुरुवार की बैठक में और क्या-क्या फैसले लिए गए, शकुंतला ने कहा कि 5 जनवरी को करनाल जिले में एक राज्यव्यापी रैली की जाएगी।

यह फैसला चंडीगढ़ में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की यूनियनों के द्वारा उठाई गई मांगों पर हुई वार्ता के एक दिन पहले लिया गया है। बातचीत में मुख्यमंत्री खट्टर भी मौजूद थे।

शकुंतला ने न्यूज़क्लिक को बताया कि “वर्तमान में हड़ताल का नेतृत्व कर रही सभी तीनों यूनियनों की राय में इस हड़ताल को जारी रखना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार ने अभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया है।”

हरियाणा में 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जिन प्रमुख मांगों पर लगातार दबाव बना रही हैं उनमें उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी को अमली जामा पहनाना है, जिसकी घोषणा पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में की गई थी।

प्रेस बयान के मुताबिक, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए क्रमशः 1500 रूपये और 750 रूपये की वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ यह परिकल्पना की गई थी कि इससे समूचे देश में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषक खुराक सहित अन्य विकास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) से संबद्ध 27 लाख महिलाएं भी लाभान्वित होंगी।

हालांकि, उपरोक्त वेतन वृद्धि को अभी तक हरियाणा में लागू नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जिन्हें आधिकारिक तौर पर स्वंयसेवक माना जाता है, वे मासिक मानदेय पाने की हकदार हैं, जो कि वर्तमान में हरियाणा में क्रमशः 12,000 रूपये और 6,000 रूपये बनता है।

वहीँ दूसरी तरफ, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने इसे नए साल का तोहफा बताते हुए अपने राज्य में महिला कार्यकताओं के लिए कई आर्थिक प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1 लाख रूपये और सहायिकाओं के लिए 50,000 रूपये का सेवानिवृत्ति लाभ भी शामिल है।

इसके साथ ही सितंबर 2020 से 400 रूपये और सितंबर 2021 से 450 रूपये मासिक मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की गई। इसके अलावा, आधिकारिक सरकारी बयान के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि और साथ ही 2019-20 और 2020-21 की बकाया राशि का भी भुगतान किया जायेगा।

सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू)- हरियाणा ईकाई की सुरेखा ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक को बताया कि बुधवार को की गई अधिकाँश घोषणाओं में “कुछ भी नई बात नहीं” कही गई थी”

उनका कहना था, “मानदेय में बढ़ोत्तरी वाली प्रमुख मांग [पीएम मोदी के द्वारा 2018 की घोषणा के मुताबिक] को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इसके साथ ही उनका कहना था कि ‘पोषण ट्रैकर’ ऐप से संबंधित चिंताओं को भी अभी तक हल नहीं किया गया है।

‘पोषण ट्रैकर’ नामक ऐप को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए पूरक पोषण को प्रदान करने में रियल-टाइम निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु एवं इन सेवाओं के त्वरित निरीक्षण और प्रबंधन के लिए रियल-टाइम जानकारी को प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।

अतीत में हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस मोबाइल एप्लीकेशन के अनिवार्य इस्तेमाल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सरकारी कामकाज के लिए कार्यकताओं को मोबाइल फोन दिए जाने की घोषणा की थी।

इन फैसलों के बारे में पूछने पर, शकुंतला इस बात से सहमत थीं कि सीएम खट्टर द्वारा की गई घोषणाओं से राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की आर्थिक स्थिति “कुछ हद तक” कम हो सकती हैं, लेकिन उनका कहना था कि ये नाकाफी हैं। अन्य बातों के अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियनें इस बात से भी नाखुश हैं कि सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति हासिल करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लिखित परीक्षा के माध्यम से गुजरना होगा।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Haryana: Khattar’s ‘Gift’ Not Enough, Anganwadi Workers’ Strike to Continue, Says Union