कोरोना के फैलाव को रोकने में लंबा लॉकडाउन भी काम नहीं आया. सरकार की सारी रणनीति नाकाम साबित हो गई। पर सरकार लोगों के बीच अपनी नाकामी भला कैसे माने! तो अब धीरे से अनलॉक-1 को आगे किया गया है.

जब अदालतें अपनी भूमिकायें कार्यपालिका की सहायता करने के रूप में देखती हैं; जब अदालतें नज़र आ रही लोगों की हक़ीक़त पर भी भरोसा नहीं कर पाती हैं, जब अदालतें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम हो जाती हैं; तो ऐसे में किसी का इस बात लोकर हैरान हो

क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ख़र्च में बड़ा इज़ाफा होगा? यह वह चीज है, जिसकी हमें सबसे पहले ज़रूरत है। लेकिन इसके बारे में कोई सार्वजनिक विमर्श ही नहीं हो रहा है: ब्रासिल डि फातो के साथ एक इंटरव्यू में विजय प्रसाद

जहां 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोरोनावायरस महामारी से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को केंद्रित किया वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन की सुरक्षा और बेहतरी की ज़रूरत से जुड़े सवालों की अनदेखी कर दी गई है।