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हिमाचल प्रदेश: स्थानीय निकाय चुनाव और चुनावी प्रक्रियाओं पर उठते सवाल

हिमाचल में हाल ही में हुए चुनावों में जो परेशान कर देने वाली एक प्रवृत्ति दिखाई दी है,वह है इन चुनावों में धन और संसाधनों का व्यापक इस्तेमाल। राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका निभाने से पूरी तरह चूंका हुआ दिखा।
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प्रतीकात्मक फ़ोटो

कुछ हफ़्ते पहले कुछ इलाक़ों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गये। जहां शहरी केंद्रों में नगरपालिका वार्ड पार्षद चुने गये थे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत,खंड विकास परिषदों और ज़िला परिषदों (ज़िला विकास परिषदों) के लिए त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था। हज़ारों उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और तक़रीबन दो महीने तक राज्य उबलते हुए चुनावी पारे की ज़द में रहा।

ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए थे, हालांकि ज़िला परिषद सदस्यों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा ज़रूर की थी। हालांकि, इन चुनावों में बड़ी संख्या में स्वतंत्र उम्मीदवारों की जीत हुई थी। ऐसी दो अहम बातें हैं, जिस वजह से भविष्य में एक स्वस्थ स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा और संकल्प की ज़रूरत है।

पहली बात तो यह कि ये चुनाव हालांकि पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े गये थे, लेकिन जैसे ही नतीजे की घोषणा हुई, उसके बाद राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी-भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के लिए यह एक पार्टी फ़ोरम बन गया। संपूर्ण राज्य मशीनरी का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि निर्वाचित सदस्य, ख़ास तौर पर विकास परिषद के सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य, या तो सत्ताधारी दल में चले गये या फिर उन्होंने भाजपा के आधिकारिक अध्यक्षों का समर्थन कर दिया।

यह स्थिति पूरी तरह से उस पृष्ठभूमि और उस संदर्भ से उलट है, जिसमें ये चुनाव लड़े गये थे। ‘स्थानीय’ शब्द के मायने भले ही सीमित क्षेत्र के लिए होता हो, मगर स्थानीय निकायों के इन चुनावों में 'स्थानीय' जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इसकी कमान राज्य के सत्ता केंद्र से संचालित हो रही थी। यह हक़ीक़त है कि राज्य में तक़रीबन 70% निर्वाचित ज़िला परिषद सदस्य भाजपा से नहीं हैं, इसके बावजूद इस समय सत्तारूढ़ पार्टी उस शिमला को छोड़कर ज़्यादातर ज़िलों में चेयरपर्सन का पद हासिल करने में कामयाब रही, जहां तीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) समर्थित सदस्यों ने चेयरपर्सन चुने जाने को लेकर कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया।

इस पृष्ठभूमि में यह बात अहम हो जाती है कि स्थानीय निकायों के ये चुनाव पार्टी सिंबल पर हों। इससे दोहरे उद्देश्य पूरे होंगे। सबसे पहली बात तो निर्वाचित सदस्यों की ख़रीद-फ़रोख़्त और उन्हें डराना-धमकाना कम हो जायेगा और जनादेश उस शख़्स और पार्टी दोनों के लिए होगा, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी बात कि प्रदर्शन में निरंतरता रह सकेगी। इसका मतलब यह है कि एक बार चुन लिये गये शख़्स पर निरंतर प्रदर्शन किये जाने का दबाव होगा, भले ही वह अगले चुनावी लड़ाई से बाहर हो जाये। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर ज़िम्मेदारी का दबाव होगा।

दूसरा मामला, जो इन चुनावों में बहुत परेशान करने वाला रहा, वह था-धन और संसाधनों का व्यापक इस्तेमाल। राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की अपनी भूमिका पूरी तरह निभाता नहीं नज़र आया। चुनावी मैदान में उतरे किसी भी उम्मीदवार को बखेड़ा खड़ा करने के लिए एक भी नोटिस नहीं थमाया गया।

इस हक़ीक़त के बावजूद धन और धामों (समुदायिक भोज) का बेहिचक इस्तेमाल पूरे राज्य में किया गया कि इन चुनावी अवधि के दौरान विभिन्न इलाक़ों में कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी, लेकिन ये धाम हर समय राज्य के हर गली-मोहल्लों में चलते रहे।

ज़िला परिषद में हर एक उम्मीदवार की तरफ़ से ख़र्च करने की सीमायें 1 लाख रुपये, नगरपालिका परिषद में 75,000 रुपये और नगर पंचायत में 50,000 रुपये हैं। हालांकि, इन चुनावों में इन सीमाओं की धज्जियां उड़ा दी गयीं। ज़िला परिषद के कुछ वार्डों में तो कुछ उम्मीदवारों की तरफ़ से ख़र्च किये गयी रक़म 1 करोड़ रुपये तक थी,यह रक़म तय शुदा राशि सीमा से 100 गुनी ज़्यादा है। इसी तरह, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने की यह राशि 15 लाख रुपये से ज़्यादा हो गयी।

अगर भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में इस तौर-तरीक़े को नहीं रोका गया, तो इस तरह के एक ग़लत चलन से दो अहम मसले पेश आयेंगे। सबसे पहले तो लोकतंत्र की वैकल्पिक गुंज़ाइश, जिसे आम लोग भागीदारी प्रक्रिया के ज़रिये पटरी पर ला सकते हैं,उसकी संभावना सिकुड़ जायेगी और उन्हें महसूस होगा कि इस तरह की भागीदारी उनकी कल्पना और संभावना से परे है। जैसा कि राज्य और संसदीय चुनावों में भी देखा जाता है कि इससे लोगों की बुनियादी राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलगाव बढ़ जाता है।

दूसरी बात कि इन चुनावों और जीतने वालों के बीच प्रदर्शन और ज़िम्मेदारी को लेकर साठ-गांठ हो जाता है। इस लिहाज़ से उनकी जीत के पीछे सिर्फ़ लोगों की इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि जीत को पक्का करने के लिए वे ढेर सारे पैसों वाली चुनावी प्रक्रिया का भी प्रबंधन करते हैं। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि ये नेता सरकारी ठेकों के सबसे बड़े लाभार्थियों में से होते हैं और इस प्रकार, एक निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्य के कर्मचारियों का एक गठजोड़ बन जाता है।

लोगों को इस गठजोड़ को तोड़ना होगा और चुनावों की निगरानी और ज़िम्मेदारी तय करने की ख़ुद की वैकल्पिक रणनीति बनानी होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग सहित राज्य की मशीनरी निष्क्रिय साबित हो रहे हैं।

इस हालात से निजात पाने के जो तरीक़े मन में आते हैं, उनमें से एक तरीक़ा तो वही है, जिसे किन्नौर के एक आदिवासी ज़िले में रहते हुए मैंने सीखा-समझा है और वह है-मुदायिक भागीदारी। किन्नौर के गांवों में चुनाव की तरह वहां के लोगों के बीच व्यक्तिगत सामर्थ्य को किनारे रखते हुए क़र्ज़ लेकर भी शादी पर ख़र्चे को लेकर अपने पड़ोसियों से होड़ लगी रहती है। ऐसे क़िस्से हर तरफ़ मिल जाते हैं कि अगर किसी पड़ोसी ने 20 बकरों की बली चढ़ायी है, तो दूसरा शादी में 30 बकरे की बली चढ़ायेगा और निश्चित रूप से शराब पर किए जाने वाले ख़र्च के मामले में भी इसी तरह की होड़ दिखती है। हालांकि, जगारूक लोगों ने इस स्थिति से मुक़ाबला करने का बीड़ा उठाया और फ़ैसला  किया कि गांव में किन्नौरी विवाह में जितना ज़रूरी ख़र्च होगा, उतना ही ख़र्च किया जायेगा और इससे ज़्यादा ख़र्च करने वाले को दंडित किया जायेगा। इस तरह के उठाये गये क़दम से निश्चित ही माहौल में बदलाव आया है।

लेकिन, सवाल है कि इस तरह के हस्तक्षेप से चुनाव कराने की उस वाजिब क़वायद में वह मदद मिल पायेगी, जिससे कि सभी को एक समान चुनावी लड़ाई का अवसर मिल सके; यह तो एक इच्छा है, लेकिन हमारे अपने सुरक्षित और बेहतर लोकतांत्रिक माहौल के लिए इस इच्छा को हासिल किया जाना चाहिए।

(लेखक शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर हैं। इनके विचार निजी हैं।)

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