जेएनयू का विरोध करने वालों को करतारपुर से इतिहास की शिक्षा लेने की ज़रूरत है
करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से मुस्लिम और सिख समुदाय क़रीब आए हैं, अगर मैं ग़लत हूँ तो आप बताएं। विभाजन और उसके बाद की घटनाओं ने दोनों समुदायों में टकराव और एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। इसे दूर करने की कुछ लोगों ने व्यक्तिगत कोशिश की। मुझे दिवंगत लेखक खुशवंत सिंह याद आते हैं। खुशवंत ने मुझे बताया था कि जब उन्हें रॉकफ़ेलर फ़ाउंडेशन से सिखों के इतिहास पर लिखने के लिए फ़ेलोशिप मिली, तो उन्होंने जानबूझकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना। खुशवंत के मुताबिक़, "मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू चुन सकता था, लेकिन मैंने एएमयू को चुना। क्योंकि मैं सिखों और मुस्लिमों के बीच की खाई को पाटने में अपने हिस्से का योगदान देना चाहता था।"
जब खुशवंत ने सिखों के इतिहास पर अपनी किताब के दोनों अंक ख़त्म कर लिए, तो उन्होंने आख़िर में ''ओपस एक्सेगी'' नाम के दो लैटिन शब्द जोड़े। इनका मतलब है 'मेरी ज़िंदगी का काम पूरा हुआ।' सिख धर्म और इसके इतिहास पर लिखना उनकी सबसे बड़ी महत्वकांक्षा थी। इसे पूरा करने के बाद खुशवंत ने महसूस किया कि अब वे अपनी उधार की जिंदगी शांति से बिता सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर इस लेखन के बाद, वे कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो भी उन्हें परवाह नहीं।
कश्मीर घाटी में भी सिखों और मुस्लिमों के क़रीब आने के संकेत देखे जा सकते हैं। 90 के दशक की शुरुआत से मैंने यह संबंध देखा है। इसे बनते देखना बेहद ख़ूबसूरत होता है। जैसे बेघरबार लोगों को कश्मीर के गुरुद्वारों में सुकून और खाना मिल जाता है। प्रदेश के आंतरिक हिस्सों में भी आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो ख़ुद को कश्मीरी सिख कहते हैं। वे कश्मीरी मुस्लिमों के साथ घुलमिल चुके हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर में दशकों से बने तनाव के माहौल ने उनके संबंधों को और मज़बूत ही किया है।
मुझसे इन बातों की पुष्टि कश्मीर में मिले लोगों ने भी की। इन्हीं में से एक हैं श्रीनगर के वकील हरदेव सिंह ओबरॉय। उन्होंने कहा, "हालांकि 2014 की बाढ़ में मेरा घर तबाह हो गया था, लेकिन मैने यहां से जाने की कभी नहीं सोची। हम सिख हमेशा यहां रहेंगे। 90 के दशक की विषम परिस्थितियों में भी मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कश्मीर नहीं छोड़ा।" ओबरॉय ने बताया कि न केवल वह, बल्कि उनका पूरा कुटुंब घाटी में शांति से रहता है। ओबरॉय के मुताबिक़, मैं परिवार से ज्यादा अपने मुस्लिम दोस्तों के क़रीब हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। वह केवल एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और वो है उनका मज़हब।
आज जब करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया है तो देश के दूसरे हिस्सों में सिख और मुस्लिमों के बीच का दोस्ताना देखने लायक है। अब वे अपने पुराने रिश्तों को दोबारा ताज़ा कर रहे हैं। यह भावनात्मक उभार इतना ज़्यादा है कि कई सिख दोस्तों ने मुझे गले लगाया और कई ने मुझे बार-बार सलाम किया।
एक साझा इतिहास वाले दोनों समुदायों की यह आत्मीयता दिल को छू जाने वाली है। यह भी है कि दोनों समुदाय सांप्रदायिक हिंसा का भी शिकार हुए हैं। मुझे याद है 1984 के भयावह दंगों के बाद कई सिख दोस्तों ने मुझसे कहा कि वे मुस्लिमों के साथ सहानुभूति रखते हैं। यह सहानुभूति सांप्रदायिक दंगों में मुस्लिमों को जिस हिंसा और ख़राब दौर से गुज़रना पड़ता है, उसके लिए थी।
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आख़िर हम शैक्षणिक संस्थानों को मिटाकर अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों आमादा हैं? मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर खड़े किए गए बखेड़े से नाराज़ हूँ। टीवी में दिखाई दे रहा है कि हमारे बच्चों को पुलिस घसीट रही है, उनकी पिटाई कर रही है। यह देखना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आराम से बैठे हैं।
पिछले कुछ सालों में केंद्र के सत्ताधारी जेएनयू में घुसने पर आमादा हैं। वे वहाँ के छात्रों की रोज़ाना की ज़िंदगी में दख़ल देने की कोशिशों में लगे हैं। दरअसल समस्या यह है कि इस यूनिवर्सिटी ने बड़ी संख्या में साहित्यिक, अकादमिक और सांस्कृतिक पुराधाओं को पैदा किया है। कैंपस में जाने से ही इसके अकादमिक माहौल का पता चल जाता है। किसी बाहरी आकस्मिक यात्री के लिए जेएनयू ''शांति के टापू पर बने अकादमिक दरवाज़े के सपने'' का बिंब नज़र आता है। जब भी मैं इस कैंपस में घूमती हूं, सोचती हूं कि लोग इससे बाहर ही क्यों जाते हैं। जेएनयू एक छोटी टाउनशिप जैसा है, जहां बहुत हरियाली, लंबे पेड़ और शानदार सड़कें हैं, जो छात्रों और शैक्षणिक विभागों को जोड़ती हैं।
इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो अलग है जो आज की सरकार को चुभता है। मैंने राकेश बाताब्याल की किताब 'JNU: द मेकिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी' से इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। आख़िर बेइंतहा दबाव के बावजूद यह संस्थान झुकता क्यों नहीं है? बाताब्याल ने जेएनयू के विकास को 1989 तक बताया है। उस साल उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाख़िला लिया था।
यहाँ उस विमर्श का उल्लेख ज़रूरी है जो इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले बिल, ''जेएनयू बिल'' को पेश करने के दौरान राज्यसभा में किया गया था। बाताब्याल ने अपनी किताब में लिखा, "एक बेहद उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय का दिवास्वप्न कैबिनेट मंत्रियों के दिमाग में पैदा होना शुरू हो गया था। इस बीच ज़मीन से जुड़े कम्यूनिस्ट लीडर भूपेश गुप्ता सामने आए। उन्होंने विमर्श में यथार्थ और व्यवहारिकता को जोड़ा।"
गुप्ता ने कहा कि हमें कैंब्रिज या ऑक्सफ़ोर्ड को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहिए। हमें दरअसल भारत की आर्थिक स्थिति के नज़रिये से सोचना चाहिए। बाताब्याल ने आगे लिखा, "गुप्ता के मुताबिक़, यह तय किया जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के दरवाज़े कामगारों, मज़दूरों और मध्यवर्ग के बच्चों के लिए खुलें... सरकार को सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृति पहलुओं को ध्यान में रखकर नए विश्वविद्यालय की रूपरेखा बनानी चाहिए। देश के ग़रीब तबक़े को शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे जैसे ग़रीब देश में लोगों के लिए एक 'ख़र्चीले उच्च दर्जे' के संस्थान की ज़रूरत नहीं है।"
यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद देश के विश्वविद्यालयों, ख़ासकर जेएनयू में पढ़ाए जाने वाले कोर्स के दृष्टिकोण की योजना, बदलाव और फेरबदल पर बड़े विमर्श की शुरुआत हुई। जेएनयू के मूल में समावेश किए जाने का विचार था, न कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा छात्रों को जगह देने का।
यह किताब जेएनयू के अतीत पर एक बड़ा दस्तावेज़ है। इसमें बताया है कि कैसे विमर्श और बहस से संस्थान की अकादमिक साख बनी। हमें सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी द्वारा फ़ालतू के मुद्दों पर इसको ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। छात्र केवल बढ़ी हुई फ़ीस और आने-जाने के वक़्त में फेरबदल का विरोध कर रहे हैं। और क्यों न करें? क्या छात्रों को अपनी मांग और उन्हें पूरा करवाए जाने की बात उठाने का अधिकार नहीं है?
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)
अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
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