मुंडका अग्निकांड: ट्रेड यूनियनों का दिल्ली में प्रदर्शन, CM केजरीवाल से की मुआवज़ा बढ़ाने की मांग

राजधानी में ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास तक मार्च निकाला, जिसमें मुंडका में आग की घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए अनुग्रह राशि के रूप में 50 लाख देने की माँग की।

दिल्ली में मुंडका जैसी आग की ख़तरनाक घटनाओं के ख़िलाफ़ सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने 2 जून 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से मुंडका में आग की घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद की मांग उठाई।

इस प्रदर्शन का आह्वान INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC, MEC, ICTU, और IFTU ने किया था। परन्तु इनके मुख्यमंत्री निवास तक के मार्च को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। जिसके बाद ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही अपनी जनसभा लगा दी।

पिछले महीने की शुरुआत में पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में एक व्यावसायिक इमारत में कथित तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें कम से कम 27 लोगों की जान ले ली गई थी, जिनमें से 21 महिलाएं थीं। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी की एक श्रृंखला नज़र आती है। जिससे साफ दिख रहा है कि  मकान मालिक और सीसीटीवी और वाईफाई राउटर निर्माण इकाई के मालिक खुलेआम सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहे थे।  

गुरुवार को, यूनियन के नेताओं ने दावा किया कि इस घटना की सीधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है, जिसने "अतीत में इसी तरह की घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा है।"

तत्कालीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम (अब, दिल्ली नगर निगम) द्वारा प्रारंभिक जांच में यह उजागर किया गया था कि उस मकान में फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी।

यह भी पता चला कि इमारत संभवतः मुंडका गांव के लाल डोरा (गांव की भूमि) क्षेत्र में स्थित थी जहां औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस(सीटू) के सचिव सिद्धेश्वर शुक्ला ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में हजारों ऐसी इमारतें हैं, जहां वर्तमान में कई कर्मचारी कार्यरत हैं, वे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आगे पूछा कि "दिल्ली सरकार कब जागेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शहर में श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा मानदंडों को ठीक से लागू किया जाए?" शुक्ला ने मांग की कि लापरवाही के लिए क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक(फ़ैक्ट्री इंसपेक्टर) को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए।

पिछले पांच वर्षों में, शहर में आग की तीन घातक घटनाएँ देखी गई हैं, जिसमें कुल 77 लोगों की जान चली गई। उत्तरी दिल्ली के बवाना में 2018 में एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। अगले साल, मध्य दिल्ली के करोल बाग में एक होटल की कई मंजिलों में आग लगने से 17 और लोगों की मौत हो गई। इसके कई महीनों बाद, उत्तरी दिल्ली की अनाज मंडी में एक भीषण आग ने 43 लोगों की जान ले ली। इनके अलावा कई छोटी बड़ी आग की घटना हुई हैं उनमें भी बड़ी संख्या में मज़दूरों की मौत हुई है। 

हालाँकि ये भी सत्य है कि इसी अवधि के दौरान, औद्योगिक सुरक्षा पर श्रम विभाग की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है, जिनमें ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया हो।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) दिल्ली की अध्यक्ष मैमूना मौल्ला गुरुवार को प्रदर्शन में शामिल हुईं थीं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के बीच, महिला मज़दूर अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में और भी अधिक असुरक्षित महसूस करती हैं। महिला श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं दिया जाता है।  यहाँ तक की उनका मासिक भुगतान भी न्यूनतम मजदूरी से कम होता है।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) के धीरेंद्र शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार भी उन कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील नहीं है, जो मजदूर वर्ग के परिवारों को एक कमाने वाले सदस्य को खोने के बाद झेलनी पड़ती है। शर्मा सरकार द्वारा दिए गए अनुग्रह राशि की घोषणा को अपर्याप्त बताते हुए आलोचना करते हैं। सीएम केजरीवाल ने मुंडका अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। 

इस बीच, गुरुवार के विरोध से एक दिन पहले मुंडका आग के पीड़ित परिवारों के सदस्यों द्वारा उक्त इमारत के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उन्होंने अधिकारियों द्वारा अभी तक पहचाने जाने वाले शवों पर किए गए डीएनए परीक्षणों की रिपोर्ट मांगी गई थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बरामद किए गए 27 शवों में से केवल आठ की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि उसने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए 26 लोगों के जैविक नमूने एकत्र किए हैं।

बुधवार को, पीटीआई ने परिवार के सदस्यों को यह दावा करते हुए बताया कि विनाशकारी घटना को दो सप्ताह से अधिक समय हो गया है, लेकिन कई पीड़ितों के अवशेष उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए हैं।

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