ट्यूनीशिया की संसद ने हिचेम मेचिची के नेतृत्व वाली सरकार को मंज़ूरी दी

ट्यूनीशिया की संसद ने बुधवार 2 सितंबर को प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची की नई सरकार को मंज़ूरी दे दी। नई सरकार अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद एक साल से भी कम समय में पदभार संभालने वाली तीसरी सरकार होगी। नई सरकार के पक्ष में 134 मतों और विपक्ष में 67 मतों के साथ संसद में विश्वास मत की प्रक्रिया समाप्त हो गई।

मतदान से पहले क़ानून निर्माताओं के बीच 11 घंटे तक गरम बहस चली जिनमें से कई प्रतिनिधियों ने नई सरकार के साथ अपनी सहमति और असहमति व्यक्त की थी। इनमें से अधिकांश ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक स्थिरता के लिए सरकार के पक्ष में मतदान करने और अनिश्चितकालीन समय से पूर्व चुनाव से बचने का फैसला किया जो देश में और ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक संकट को पैदा करने से रोक सकता है।

मतदान के बाद प्रधानमंत्री ने संसद से कहा, “सरकार का गठन ऐसे समय में हुआ है जब राजनीतिक अस्थिरता और लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है। हमारी प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक स्थिति से निपटना होगा… इनमें सार्वजनिक वित्त के बर्बादी को रोकना, ऋणदाताओं के साथ बातचीत शुरू करना और सार्वजनिक कंपनियों और सब्सिडी सहित सुधार कार्यक्रमों को शुरू करना शामिल है।"

मेचिची ने प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे पहला कदम उठाया हैं उनमें से एक वित्त, अर्थव्यवस्था और निवेश के मंत्रालयों को एक मंत्रालय में मिलना है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से अधिकांश प्रमुख राजनीतिक गुटों को भी छोड़ दिया है जिनमें संसद में सबसे बड़ी पार्टी इस्लामिस्ट एन्नहदा पार्टी भी शामिल है।

साल 2011 की क्रांति ने लंबे समय तक रहे तानाशाह ज़ीने एल अबदीन बेन अली की सत्ता उखाड़ फेंका। इस साल से ट्यूनीशिया में नौ सरकारों ने देश की कमान को संभाला लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संघर्ष और वैचारिक मतभेद के चलते इन सरकारों में से कोई भी लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री एलियेस फखफख की पिछली सरकार केवल पांच महीने तक रही। इस प्रधानमंत्री ने ब्याज और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अपना इस्तीफ़ा दे दिया था।