तुर्की : कोरोना संकट के बीच संसद ने हज़ारों क़ैदियों की रिहाई का क़ानून पारित किया

14 अप्रैल की सुबह को तुर्की की संसद ने देश की ज़्यादा भरी जेलों से 90000 क़ैदियों की रिहाई के लिए वोट किया। इनमें से 45000 क़ैदियों को मई के अंत तक के लिए अस्थायी रूप से न्यायिक नियंत्रण के साथ रिहा किया जाएगा। न्यायिक मंत्रालय के पास यह शक्ति होगी कि वो इन क़ैदियों का पैरोल ज़्यादा ज़्यादा 2 बार 2-2 महीने के लिए बढ़ा सके।

अन्य 45000 क़ैदियों को हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाएगा। यह क़ानून आसान बहुमत के साथ पास हो गया, जिसमें 279 सांसदों ने पक्ष में जबकि 51 ने इसके ख़िलाफ़ वोट किया। तुर्की की संसद में कुल 600 सीटें हैं। यह क़ानून देश की जेलों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए पास किया गया है।

इस बिल को सत्ताधारी पार्टी जस्टिस एन्ड डेवलपमेंट पार्टी(एकेपी) और विपक्षी दल नेशनलिस्ट मवमेंट पार्टी(एमएचपी) ने तैयार किया था। इसमे उन अपराधों की सूचि है, जिसके अपराधियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इस सूचि में यौन हिंसा और महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध, ड्रग सम्बंधित अपराध, आतंकवाद और अन्य को शामिल किया गया है।

न्यायिक मंत्रालय के अनुसार, देश में अभी तक 19 क़ैदी और 159 जेल अधिकारी, जज और वकीलों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और 3 क़ैदियों की मौत हो चुकी है।

वर्ल्ड प्रिज़न ब्रीफ़ के मुताबिक़, नवंबर 2019 तक तुर्की में 286000 से ज़्यादा क़ैदी थे, और विभिन्न जेलों में एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट 118 था।

इस क़दम का कई लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस क़दम का विरोध यह कह कर किया है कि 2016 में राष्ट्रपति एर्दोगन के तख़्तापलट की कोशिश में गिरफ़्तार हुए राजनीतिक क़ैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा है।

क़रीब 50000 क़ैदी जो 'आतंकवाद' के अपराध में जेल में हैं, उन्हें भी रिहा नहीं किया जा रहा है। इनमें से कई क़ैदी राजनीतिक विपक्षी हैं।
  
पश्चिमी एशिया में ईरान के बाद, तुर्की दूसरा देश है, जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। 13 अप्रैल तक यहाँ 61000 से ज़्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है

साभार : पीपल्स डिस्पैच