अनुच्छेद 35A की विडम्बनापूर्ण मौत कश्मीरी पंडितों और भारत को सताएगी

अनुच्छेद 35A का अतीत विडंबना पूर्ण है जो अपनी उस कब्र से चेतावनी दे रहा है जिसमें उसे दफनाया गया है। चेतावनी, संक्षेप में, यह है कि जिन्हें बाहरी लोगों के रूप में माना जाता है उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है।

जनवरी 1927 में, राजा हरि सिंह, जो एक डोगरा शासक थे, जिनके वंशजों ने खुद को हिंदू शासक के रूप में स्थापित किया था, ने एक आदेश जारी करते हुए समझाया था कि जम्मू और कश्मीर में राज्य के विषय (यानी राज्य के मूलनिवासी) कौन हैं। आदेश में कहा गया कि केवल वे लोग ही, संपत्ति के मालिक होंगे और राज्य सेवाओं (नौकरियों) में भर्ती हो सकते हैं जिन्हे राज्य का विषय माना गया है।

राजा हरि सिंह का आदेश कोई सनकीपन से भरा शाही आदेश नहीं था। बल्कि यह तीन दशक से डोगरा शासकों पर जारी उस लोकप्रिय दबाव की प्रतिक्रिया थी, जिसके तहत बाहरी लोगों, यानी अनिवार्य रूप से पंजाबियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग थी, ताकि वे प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन न होने पाए। जिन लोगों ने यह दबाव बनाया था वे हिंदू थे, मुख्यतः कश्मीरी पंडित, जिन्होंने "कश्मीर कश्मीरियों के लिए है" का आंदोलन चलाया था।

नौकरियों के लिए बेसुध प्रतिस्पर्धा में, कश्मीरी मुसलमानों ने अपेक्षाकृत रुप से देर से प्रवेश किया था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे शिक्षा में अन्य समुदायों से काफी पीछे थे। पंडितों और डोगरों – जो राज्य के दो शक्तिशाली समूहों में से थे – और कश्मीरी मुसलमानों ने बाद में राज्य के विषयों का लाभ उठाने के लिए खुद को संगठित किया।

5 अगस्त, 2019 को केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीति ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और अनुच्छेद 35ए को भी निरस्त कर दिया,जिसे कि 1954 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 35 ए ने हरि सिंह द्वारा तय किए गए राज्य के विषयों और उनके अधिकारों की परिभाषा का समर्थन किया था।

भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान को निश्चित रूप से हिंदू मानती है, जैसा कि डोगरा शासक मानते थे। किसी भी भारतीय द्वारा संपत्ति खरीदने के नए उपहार के रूप में मिले अधिकार का जश्न मनाने वाले सबसे उत्साही चीयरलीडर्स कश्मीरी पंडित हैं, जो उस समय बाहरी लोगों के कथित कब्ज़े के खिलाफ कश्मीरी जनता और राज्य के हितों की रक्षा के मूल पैरोकार थे।

दरअसल, अनुच्छेद 35A एक विडंबनापूर्ण मौत का शिकार हो गया है।

अनुच्छेद 35A की पुरानी कहानी 1885 में शुरू होती है, तब जब प्रताप सिंह को औपनिवेशिक सरकार द्वारा उनके दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट ने प्रशासनिक सुधारों को पेश करने की शर्त स्वीकार करने के बाद तीसरे डोगरा शासक का ताज पहनाया था।

मृदु रॉय अपने प्रतिष्ठित काम, हिंदू रूलर्स, मुस्लिम सबजेक्ट, में लिखती हैं, "... भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि रेजिडेंट (अंग्रेज़ सरकार के नुमाइंदे) को कश्मीर में पूरी स्वतंत्रता होगी.." कि वे डोगरा राज्य में सुधारों की एक पूरी प्रक्रिया को लागू करें,जिसमें "योग्य व्यक्तियों को आधुनिक और वेतनभोगी नौकरशाही संचालित करने के लिए स्थापित करना" था।

फिर, अप्रैल 1889 में, प्रताप सिंह से उनकी सत्ता छीन ली गई। उन्हें राज्य का नाममात्र का प्रमुख बना दिया गया, और शासन की जिम्मेदारी राज्य परिषद को दे दी गई। इसके सदस्यों को औपनिवेशिक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था।

1920 के दशक के अंत और उसके बाद कश्मीर में होने वाली घटनाओं पर एक राजनेता और विद्वान स्वर्गीय प्रेम नाथ बजाज की पकड़ थी, उन्होंने लिखा, कश्मीर में “लगभग तुरंत ही, महाराजा को उनकी सभी शाही शक्तियों से दूर कर दिया गया, और ब्रिटिश रेजीडेंट राज्य परिषद के माध्यम से नागरिक प्रशासन को सभ्य और आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न ब्यूरो खोलने में दिलचस्पी लेने लगे।”

डोगरा राज्य में कोई कॉलेज नहीं होने के कारण, पश्चिमी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए काबिल लोगों को  पड़ोसी प्रांत पंजाब से बड़ी संख्या में लाया गया था। सन् 1889 में, राज्य परिषद (स्टेट काउंसिल) ने उर्दू के साथ-साथ फारसी भाषा को भी अदालत की भाषा के रूप में लागु कर दिया और सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए नियम भी बनाए गए।

इन उपायों का कश्मीरी पंडितों पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब तक तो राज्य प्रशासन को वे ही नियंत्रित कर रहे थे। जैसा कि राय लिखते हैं, "राज्य के रोजगार के माध्यम से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सदियों से फारसी में अपनी साक्षरता में निवेश करने के बाद, उन्हें लगा जैसे अचानक उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गयी क्योंकि उनमें से कुछ ही उर्दू में धाराप्रवाह थे या उर्दू भाषा जानते थे।"

ज्यादातर उच्च पद पंजाबियों के पास थे, जो राज्य प्रशासन में रिक्तियों को भरने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी यहां ले आए थे।

कश्मीरी पंडितों के भाग्य में बदलाव लाने के लिए उन्हें भारत सरकार को कई बार ज्ञापन देने पड़े। कश्मीर के डोगरा समुदाय की कीमत पर बाहरी लोगों को नौकरशाही में भरने के विरोध में, प्रताप सिंह ने 1897 में राज्य परिषद की आलोचना की।

संभवतः उनकी आलोचना का वांछित प्रभाव पड़ा। 1889 में, वायसराय ने डोगरा दरबार को एक पत्र जारी किया कि मुल्की, या मूल निवासी, को नौकरियों में बाहरी लोगों के मुकाबले वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि मुल्की की कोई परिभाषा नहीं थी। "कोई भी बाहरी व्यक्ति खुद को मुल्की होने की घोषणा कर सकता था," बजाज ने बताया।

इस सब के परिणामस्वरूप बाहरी लोगों के खिलाफ संघर्ष कम नहीं हुआ। बल्कि, यह जारी रहा क्योंकि मूल निवासियों के बीच नौकरी पाने की संख्या बढ़ रही थी। इसमें मूलत इज़ाफा सनातन धर्म सभा के कारण हुआ था-जिन्होने कश्मीरी पंडितों के बीच सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन का गठन किया गया था- और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रीनगर में प्रताप हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इस तरह एक अन्य  कॉलेज भी जम्मू में भी शुरू किया गया।

लोकप्रिय दबाव की चेतनापूर्ण ढंग से बढ़ रही थी, प्रताप सिंह, जिनकी शक्तियों को 1905 में बहाल कर दिया गया था, ने राज्य के विषयों को परिभाषित करने के लिए 1912 में एक समिति बनाई। राय ने समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि राज्य के विषयों के पदनाम में "उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्होंने विधिवत निष्पादित रैयत नामा को स्वीकार किया था और राज्य क्षेत्रों के भीतर अचल संपत्ति अर्जित की थी।"

हालांकि, इस परिभाषा में उन सभी व्यक्तियों को भी शामिल किया गया था जो कम से कम 20 वर्षों से राज्य में रह रहे थे। राय लिखते हैं, "वास्तव में, पंजाबियों का वर्चस्व सुरक्षित रूप से बचा रहा क्योंकि उनमें से अधिकांश राज्य में कम से कम 20 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे।"

कश्मीरी पंडितों और डोगरा समुदायों के विपरीत, मुस्लिम अभिजात वर्ग का ध्यान अपने समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने में लगा था। उदाहरण के लिए, 1907 में, "कश्मीरी मुसलमानों के प्रतिनिधियों" ने  समुदाय की निराशाजनक शैक्षणिक स्थिति और राज्य की नौकरशाही में खराब उपस्थिति के लिए हिंदू अधिकारियों को दोषी ठहराया था। वे चाहते थे कि इस विसंगति का समाधान किया जाए।

बजाज लिखते हैं, कि मुसलमानों की मांग, "बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ का नारा' ज्यादातर हिंदुओं द्वारा उठाया गया था। समझदार मुसलमानों ने इसका विरोध नहीं किया... इसमें किसी भी तरह का सक्रिय हिस्सा लेने से पहले वे शिक्षा के मामले में कमी को दूर करना चाहते थे। "

हालांकि, कश्मीर के बाहर के मुस्लिम संगठनों ने कश्मीर की मुस्लिम आबादी की ओर से हस्तक्षेप किया। 1912 में, लाहौर के मुस्लिम कश्मीरी सम्मेलन ने प्रताप सिंह से अनुरोध किया कि यदि राज्य के मुसलमान रोजगार के लिए सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें पंजाब के मुसलमानों को काम पर रखना चाहिए। प्रताप सिंह का कहना था कि राज्य के विषयों की 1912 की परिभाषा ने उन्हें राज्य के बाहर के कर्मचारियों को काम पर रखने से रोक दिया था।

राय ने कहा, "चूंकि इस [परिभाषा] ने पंजाबी हिंदू अधिकारियों के रोजगार को नहीं रोका था, इसलिए शासक द्वारा मुसलमान व्यक्तियों को काम पर न रखने के औचित्य को कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण माना गया था।"

ऐसा नहीं था कि 1912 की परिभाषा ने कश्मीरी पंडितों को संतुष्ट कर दिया था। उदाहरण के लिए, शंकर लाल कौल, एक पंडित जो कश्मीर के छद्म नाम का उपयोग करते थे, ने संयुक्त भारत और संयुक्त राज्य में लिखा है, "कश्मीरियों को अपने ही घर में अजनबी माना जाता है। वे नागरिक और सैन्य सूची के आंकडों को बताते हुए कहते हैं कि  केवल "13 प्रतिशत नौकरियां राज्य के विषयों के साथ थीं यानी कश्मीरियों के पास थी।

कश्मीरी लोगों के फॉर्मूले को न सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के लिए बोलने वाली एक रणनीतिक पैंतरेबाज़ी के रूप में देखा गया, जैसा कि वे तब तक करते रहे थे, लेकिन इसे पीढ़ियों से राज्य में रहने वाले सभी कशमीरी लोगों के लिए माना गया। एक अन्य छद्म नाम के सतीस सुपरके और कश्मीरी पंडित के अनुसार "राज्य विषय" शब्द केवल उन व्यक्तियों को शामिल करता है जो कम से कम पांच पीढ़ियों द्वारा राज्य में रहने के "वंशानुगत निवास" को साबित करने में सक्षम थे।

इन सभी विचारों को शामिल करने के लिए डोगरा सभा की 1926 की बैठक में श्रीनगर में डोगराओं के बीच सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया गया। दो सौ प्रतिनिधियों, जिनमें मुख्यतः डोगरा और पंडित शामिल थे, लेकिन कुछ मुस्लिमों भी इसमें शामिल हुए, और "वंशानुगत राज्य विषयों" के विचार को राज्य सेवा में तरज़ीह देना सर्वसम्मति से तय हुआ। वे "वंशानुगत राज्य विषयों" में केवल उन लोगों को शामिल करना चाहते थे जो पहले डोगरा शासक, गुलाब सिंह (1846-1856) के शासनकाल से राज्य में रह रहे थे।

सितंबर 1925 में प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद, हरि सिंह ने उनका स्थान ले लिया। राज्य विषय परिभाषा समिति की रिपोर्ट के आधार पर, हरि सिंह ने 31 जनवरी, 1927 को राज्य के विषयों को फिर से परिभाषित करने का आदेश जारी किया।

इस परिभाषा के अनुसार, राज्य के विषयों के वर्ग एक में "महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल के शुरू होने से पहले राज्य में पैदा होने वाले और निवास करने वाले सभी लोग शामिल थे और 1885 के शुरू होने से पहले और उस समय से बसने वाले सभी व्यक्तियों को स्थायी रूप से निवासी मान लिया गया था।"

वर्ग दो में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो 1912 के अंत से पहले राज्य में बस गए थे। स्थायी निवासियों में वर्ग तीन और वर्ग चार के भी स्थायी निवासी थे। वर्ग एक को राज्य के रोजगार में वर्ग दो से ऊपर और वर्ग दो को वर्ग तीन के ऊपर प्राथमिकता थी।

वास्तव में कश्मीरी पंडितों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, डोगरा शासक को जिनके समर्थन की बहुत ज़रूरत थी ताकि कश्मीरी मुस्लिमों के बीच बढ़ती राजनीतिक चेतना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके। आखिरकार, वे घाटी की आबादी का लगभग 95 प्रतिशत और राज्य की आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा थे।

राज्य के विषय होने के नाते, कश्मीरी मुसलमानों ने रोजगार में तरजीही देने की मांग की। इस मांग को उठाने वाला युवा मुस्लिम पुरुषों का एक समूह था, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़े-लिखे थे, और उन्हें रीडिंग रूम पार्टी के नाम से जाना जाता था, यह नाम मुस्लिम रीडिंग रूम से लिया गया था जहाँ वे राजनीतिक चर्चा के लिए एकत्रित होते थे। उनमें से एक शेख अब्दुल्ला थे, जिन्होंने बाद में कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

तरज़ीह देने की मांग के कारण क्षेत्रीय एकजुटता में दरार आ गई, जो कश्मीर पंडितों ने बनाई थी। हालांकि, बज़ाज़ ने सोचा, जो खुद एक पंडित थे, कि मुसलमानों की तरजीही देने की मांग जायज़ है: क्योंकि “केवल वंशानुगत राज्य विषयों को राज्य की नौकरियों में नियुक्त करने की नीति ने मुसलमानों की मदद नहीं की थी… जैसे ही कोई रिक्त स्थान आता, राज्य के हिंदू लोग अपनी श्रेष्ठ योग्यता के आधार पर दावा कर लेते थे। मुसलमानों के सामने, इसलिए कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने एक सख्त सांप्रदायिक आधार पर हिस्सेदारी की मांग की… ”

राज्य के रोज़गार में प्रतिनिधित्व पाने के संबंध में मुसलमानों के बीच दो विचार उभर कर सामने आए। नरमपंथी एक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन "निष्पक्ष" क्या है यह स्पष्ट नहीं था। चरमपंथियों ने मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया। पढ़े-लिखे कश्मीरी मुसलमानों की शालीनता के मद्देनज़र, चरमपंथी पंजाब के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भर्ती के भी पक्षधर थे। यह वंशानुगत राज्य विषय के विचार को ही बेअसर कर देता था।

बजाज ने आंशिक रूप से हिंदुओं को राज्य के रोजगार के मुद्दे को सांप्रदायिक मोड़ में तब्दील होने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा, "अगर वे (हिंदू) स्वेच्छा से मुसलमानों को सार्वजनिक सेवाओं में एक हिस्सा देने के लिए शुरुआत में ही सहमत हो जाते तो,शायद कश्मीर का इतिहास वास्तव में आज़ कुछ अलग ही होता।"

हिंदू जितना अधिक राज्य सेवा के लिए योग्यता पर अधिक जोर देते, उतना ही मुसलमान चरमपंथियों की ओर झुक जाते। "1931की गड़बड़ी की पूर्व संध्या पर, मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इस [चरमपंथी] दृष्टिकोण की तरफ झुक गया था," बजाज ने याद दिलाया ।

डोगरा दरबार ने मुसलमानों की आरक्षण की मांग को ठुकरा दिया। हरि सिंह के खिलाफ जुझारू अभियान चलाया गया। हरि सिंह द्वारा मुसलमानों और इस्लाम के प्रति दुर्व्यवहार करने की अफवाह तेजी से फैल गई। 13 जुलाई, 1931 को मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हमला करने की कई घटनाओं की खबर आई।

उसी वर्ष अक्टूबर में, हरि सिंह ने बर्ट्रेंड जे. ग्लेंसी के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया। इसने सिफारिश की कि राज्य सेवा में रोजगार के लिए न्यूनतम योग्यता तय की जानी चाहिए, लेकिन, साथ ही, अनावश्यक रूप से उच्च शिक्षा को तरज़ीह नहीं दी जानी चाहिए।

ग्लेंसी आयोग की रिपोर्ट ने यह स्वीकार किया कि राज्य के रोजगार के बारे में मुसलमानों की शिकायत काल्पनिक नहीं थी। इसने गुस्से को शांत करने में मदद की। बाद के वर्षों में, जैसे ही भारत ने आजादी की ओर कदम बढ़ाया और डोगरा शासक जब इस झिझक का शिकार थे कि उन्हें भारत की या पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, तो उस वक़्त शेख अब्दुल्ला कश्मीरियत के विचार को ज़िंदा रखते हुए मुसलमानों और हिंदुओं को एकजुट कर रहे थे।

अनुच्छेद 35 ए के अतीत से पता चलता है कि सामाजिक स्थिरता उस वक्त संकट में पड़ जाती है जब लोगों को, उनकी ही स्थानीय आबादी उन्हें बाहरी लोगों के रूप में देखने लगती है। यह तब विशेष रूप से तीव्र हो जाता है जब बाहरी लोग सत्ता के पदों को हासिल कर लेते हैं, जैसा कि पंजाबियों के मामले में हुआ था। यही कारण है कि कश्मीरी पंडितों ने पंजाब के बाहरी लोगों के खिलाफ जम्मू और कश्मीर के लोगों को संगठित करने का बीड़ा उठाया था।

विडंबना यह है कि ये वही पंडित हैं जो अनुच्छेद 35 ए के निधन का जश्न मना रहे हैं। राज्य के विषयों के संबंध में उनकी फिसलन उनके अधिकारों के मुद्दे पर उग्रवादी अलगाववादी आंदोलन के कारण घाटी से उनके पलायन से जुड़ी है। उनका एक बड़ा प्रतिशत, जो समझ आता है, कश्मीरी मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है।

यह बहस का विषय है कि क्या कश्मीरी पंडित जल्द ही किसी भी समय घाटी लौट पाएंगे। जो लोग जश्न मना रहे हैं उन्हें यह ज्यादा लगता है कि स्व-सचेत रूप से हिंदू राजनीति ने उनके साथियों (यानी मुस्लिम कश्मीरियों) को सबक सिखाया है। या वे लोग जिनके पास वहां अभी भी संपत्ति हैं, वे आनंदित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कीमत अब बढ़ जाएगी।

लेकिन इससे पहले कि वे एक सुनसान और अलग-थलग घाटी में लौटें, भूमिमाफिया और बड़े व्यवसाय उन लोगों की भूमि को खाजाएंगे जो 5 अगस्त तक, वंशानुगत राज्य के विषय थे। "बाहरी" और "अंदरूनी" (या राज्य के विषयों) के नए विचार सामने आएंगे। कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडितों के उन वर्गों को "बाहरी लोगों" के बीच रखेंगे जो अब राज्य के विषयों के विचार का समर्थन नहीं करते हैं। और 35A का भूत भविष्य में उन्हें और  भारत को सताएगा।

लेखक एजाज़ अशरफ दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।