दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक एक बार फिर हड़ताल पर  

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने शैक्षणिक पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने को हड़बड़ी में लागू करने का आरोप लगाते हुए सोमवार से दो दिन की हड़ताल की है। साथ ही संघ ने शिक्षकों से हड़ताल के दौरान अपने कॉलेजों में आधिकारिक ड्यूटी में हिस्सा नहीं लेनी की भी अपील की है।

सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में चौथी कट ऑफ सूची के लिए प्रवेश दिए जाने थे जिसकी घोषणा शनिवार को की गई थी।
डूटा ने दावा किया कि शैक्षणिक पदों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के आरक्षण को जल्दबाजी में लागू करने से सैकड़ों एड-हॉक टीचर हट जाएंगे। 
दिल्ली यूनिवर्सिटी  शिक्षक संघ (डूटा) के अध्यक्ष राजीब रे ने कुलपति को लिखे एक पत्र में कहा, 'हम आपको डूटा द्वारा सोमवार और मंगलवार को दो दिन की हड़ताल बुलाने के संबंध में पत्र लिख रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से जिस तरह से हट गए हैं, उस व्यवहार के खिलाफ संयुक्त रूप से गुस्सा प्रकट करने के लिए हमने यह हड़ताल बुलाई है। सोमवार को इस क्रम में कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मंगलवार को UGC का घेराव करने का ऐलान किया है। 

डूटा की मांग है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के विभागों में लंबित पदोन्नति के सभी मामलों में अब देरी न की जाए।
एड-हॉक टीचर पहले भी कई बार हड़ताल, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इन टीचरों की मांग रही है कि जैसे फायदे या छुट्टियां स्थायी शिक्षकों को मिलती हैं, वैसी ही इन्हें भी मिले। ये शिक्षक बिना किसी मातृत्व अवकाश, छुट्टी, इनक्रीमेंट के काम कर रहे हैं। इनके वेतन में कई सालों से कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल 4,600 एड-हॉक शिक्षक पढ़ाते हैं। उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक योग्यताएं हैं। इसके बाद भी उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा। लेकिन शिक्षकों का कहना है की अब सरकार बिना तैयारी केEWS कोटा लागू करने जा रही है, जिससे सैकड़ों वर्तमान में पढ़ा रहे हैं ऐडहॉक शिक्षकों के सामने रोजगर का संकट आ गया है। क्योंकि दिल्ली विश्विद्द्यालय EWS कोटा के लिए नयी भर्ती निकलने के बजाय जो अभी पढ़ा रहे हैं उसमें से ही शिक्षकों को कम करकेEWS कोटा के लिए 10 % देने की तैयारी कर रहा है।  
डूटा के अध्यक्ष राजीव रे ने कहा की वर्तमान सरकार लगातर उच्च शिक्षा पर हमले कर रही है। EWS  कोटे जिससे उम्मीद थी की नए रोजगार के अवसर मिलेंगे लेकिन अब इससे शिक्षक जो 8 -9 साल से काम कर रहे हैं उनको हटा रही है। दूसरी तरफ इसके जरिए निजीकरण की भी कोशिश हो रही है। सरकार कह रही है कि नयी भर्ती के लिए आपको अनुदान नहीं मिलेगा इसके लिए आपको हेफा से लोन लेना होगा। 
हड़ताल पर गए शिक्षकों ने यह भी कहा की सरकार जिस तरह से EWS कोटे को शिक्षकों के लिए लागू कर रही उससे शिक्षा की गुणवत्ता में भरी गिरावट आएगी क्योंकि छात्रों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ा रही है। जिससे साफ है की शिक्षक छात्र अनुपात जो पहले कम है,वो और कम हो जाएगा।