कमाई बढ़ाने के लिए रेल में सबकुछ महंगा करने की सिफारिश!
रेलवे से जुड़ी एक ऐसी खबर आयी है जिसे अगर निजीकरण के पक्षधर पढ़ेंगे तो झट से कहेंगे कि रेलवे बदहाल हो चुकी है, उसे निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। संसद के पटल पर रेलवे से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश की गयी। यह रिपोर्ट कहती है कि रेलवे को चलाने का खर्चा यानी परिचालन व्यय ( operating expenditure ) पिछले दस सालों में सबसे अधिक हो चुका है। तकनीकी शब्दावली में कहें तो भारतीय रेल का परिचालन अनुपात (ओआर) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत दर्ज किया गया जो पिछले 10 वर्षो में सबसे खराब है। इसका मतलब है कि रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिये 98.44 रूपये खर्च किए।
रिपोर्ट के तहत भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत रहने का मुख्य कारण पिछले वर्ष 7.63 प्रतिशत संचालन व्यय की तुलना में उच्च वृद्धि दर का 10.29 प्रतिशत होना है। कैग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को बढ़ते हुए खर्चे से निपटने के लिए रेलवे को अपनी कमाई को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। इसमें सिफारिश की गई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा पूंजीगत व्यय में कटौती हुई है। यानी ऐसे खर्चों की कमी की गयी है जिन्हें एक बार करने पर कई वर्षों तक करने की जरुरत नहीं रहती है। जैसे रेल की पटरी, रेल का डिब्बा और रेल का इंजन आदि।
साल 2017 से साल 2018 की रेलवे की नेट रेवेन्यू यानी कमाई में तकरीबन 66 फीसदी की कमी आयी है। साल 2017 में जो कमाई तकरीबन 4913 करोड़ रूपये थी, वह साल 2018 में घटकर तकरीबन 1615 करोड़ हो गयी।
रेलवे की कमाई को बढ़ाने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को रेलवे से सिफारिश की है कि बुजुर्गों को सफर में रियायत नहीं दी जाए। कैंसर मरीजों, विकलांगों सहित अन्य यात्रियों को यह छूट नहीं देने की बात कही गई है। रेल अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा विशेष यात्रा पास के दुरुपयोग पर रोक नहीं लगा पाने पर भी रेलवे बोर्ड से नाराजगी जाहिर की है।
रेलवे पर दशकों से काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार दास कहते हैं कि सूत्रों की मानें तो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया 5 से 10 फीसदी तक बढ़ने की संभवाना है। रेलवे इस बात पर भी विचार कर रही है कि रोजाना सफर करने वालों लोगों का किराया बढ़ाया जाए और महीने भर सफर करने वाले लोगों के पास का किराया भी बढ़ाया जाए। अभी हाल में ही रेलवे ने कैटरिंग चार्ज को बढ़ाया है।
इस समय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है। इसलिए रेलवे में भी मांग की कमी है। इसे रेलवे की माल डिब्बों की मांग से समझा जा सकता है। 10500 माल डिब्बों का टारगेट सेट किया था लेकिन बीच में जाकर यह 5000 हुआ और हाल-फिलाहल केवल 1860 माल डिब्बे इस्तेमाल में लाये जा रहे हैं।
अरुण कुमार दास कहते हैं कि ऐसी खबरें आने के बाद बाजार की तरफ देखा जाता है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में बाजार छाया हुआ है उससे बहुत सारे लोग सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि रेलवे को उबारने के लिए उसे निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। किराया बढ़ाने वाली बात कहकर ठीक इसी तरह का इशारा कैग भी कर रहा है। यानी सरकार की सिफारिशें भी लाभ कमाने की मकसद वाली ही हैं। सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि रेलवे का असल मकसद क्या है ?
एक जगह से दूसरी जगह तक भारत की आम जनता पहुँच पाए या इससे लाभ कमाया जाए। अगर लाभ कमाने का मकसद है तो रेलवे कभी से फायदा तब तक नहीं होगा जब तक साठ रुपये की टिकट की कीमत बढ़ाकर हजार रूपये नहीं की जाती। लेकिन क्या रेलवे इसलिए है कि इससे लाभ कमाया जाए। यह रेलवे का मकसद नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इसमें सफर करता है। यह देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। यह लाभ कमाने के लिए नहीं बनी है। फायदा -नुकसान की बेकार की बातें छोड़कर इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि 300 सीटों वाली जनरल बोगी में भेड़-बकरी की तरफ सफर कर रहे लोगों को सहूलियत देने के लिए और क्या किया जा सकता है?
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