अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने साउथ एशियन  यूनिवर्सिटी पर लगाया उदासीनता का आरोप

नई दिल्ली: साउथ एशियाई यूनीवर्सिटी (एसएयू) के आंदोलनकारी छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ते स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा बरतने का आरोप लगाया है। छात्र विभिन्न मास्टर्स और पीएचडी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वजीफे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। 

प्रदर्शनकारी छात्रों ने न्यूज़क्लिक को बताया कि आठ में से पांच छात्रों, जिनमें विदेशों से आए छात्र भी शामिल हैं, पाँच दिन की भूख हड़ताल के बाद ब्लड शुगर "गंभीर रूप से निचले" स्तर पर चला गया था। उन्होंने बताया कि धरने पर बैठे कई छात्र अब चिंता और घबराहट का भी सामना कर रहे हैं।

इन आठ छात्रों जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, के साथ विश्वविद्यालय के सैकड़ों  छात्र भी विरोध का हिस्सा रहे हैं।

दक्षिण एशियाई समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आठ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों द्वारा स्थापित और शासित, एसएयू में पिछले एक महीने से छात्र बाइडे पैमाने के आंदोलन पर हैं, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए बाद में एक नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू गई जो अकबर भवन में प्रशासन तल की लॉबी में जारी है, जहां वर्तमान में विश्वविद्यालय स्थित है।

पिछले हफ्ते की शुरुआत में, छात्रों के विरोध का जवाब देते हुए, एसएयू प्रशासन ने कदाचार और अनुशासनहीनता के लिए पांच छात्रों को निष्कासित, या निलंबित कर दिया था, इससे छुब्द होकर छात्रों के एक वर्ग ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। 

छात्र प्रशासन की तरफ से की गई "एकतरफा" कार्रवाई को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद, उनके मांग-पत्र पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह भी सहे है कि, विश्वविद्यालय और एसएयू में छात्रों के बीच पूर्व में हुई वार्ता गतिरोध को समाप्त करने में विफल रही है।

“दोपहर करीब 1:00 बजे, प्रशासन की तरफ से कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और रजिस्ट्रार सहित, अधिकारियों ने पहली बार विरोध स्थल का दौरा किया। छात्रों की संस्था ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि बातचीत प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्रों का निष्कासन वापस लिया जाए।”

बयान में कहा गया है कि उसी दिन अनशन कर रहे दो छात्रों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत थी, क्योंकि वे "लंबे समय से चल रहे भुखहड़ताल" के कारण बीमार हो गए थे, बावजूद इसके सभी आठ छात्रों ने तब तक भूख हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया जब तक कि  विश्वविद्यालय प्रशासन बर्खास्तगी के नोटिस को वापस नहीं ले लेता है।

उमेश जोशी, समाजशास्त्र के पीएचडी छात्र, जो अनशन पर बैठने वालों में से हैं, ने एसएयू प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया, और कहा प्रशासन मुद्दे को संबोधित करने के बजाय, आंदोलनकारी छात्रों को "धमकी" दे रहा है।

बर्खास्तगी का नोटिस पाने वालों में शामिल जोशी ने न्यूज़क्लिक को बताया, "हमें बताया गया है कि यदि छात्र विरोध बंद नहीं करते हैं, तो प्रशासन भी विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए तैयार है।" न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देशों से भी छात्र ऐसी संभावना को लेकर लगातार चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। 

कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने वाली छात्रा हर्षिता दलाल ने न्यूज़क्लिक को बताया कि छात्रों द्वारा उठाई गई माँगें "वैध" हैं। इनमें मास्टर्स छात्रों के लिए फ्रीशिप स्कीम के तहत स्टाइपेंड में 7,000 प्रति माह की बढ़ोतरी और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के साथ पीएचडी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा डॉक्टरेट स्कोलर्स को दी जाती है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय शिकायत समिति (यूसीसी) और शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) सहित एसएयू की कई आंतरिक समितियों में पर्याप्त छात्र प्रतिनिधित्व की भी मांग की गई है।

दलाल ने कहा, हम मांगों के लिए शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं तब भी विश्वविद्यालय प्रशासन  कुछ छात्रों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई का सहारा ले रहा है - उन्हें निष्कासित कर प्रशासन उनके भविष्य को खतरे में डालरहा है।" 

चल रहे विरोध पर प्रतिक्रिया लेने के लिए एसएयू के कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को ई-मेल से प्रशनावली भेजी गई थी, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। अतीत में, प्रशासन ने, हालांकि, अपने कार्यों का बचाव किया है, द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों ने उन मांगों को फिर से उठाया है जो पूरी हो गई थीं और नई मांगों को गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बिना मंजूर नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि मौजूदा समितियों का गठन उपनियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

इसके बारे में पूछे जाने पर, दलाल ने बताया कि प्रोफेसरों की नियुक्ति सहित "हर बड़ा निर्णय", विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी की स्वीकृति के बिना लिया जा रहा है, जिसकी एक बैठक आखिरी बार 2017 में हुई थी। "हमारी मांगों पर इस तरह की मंजूरी एक घटिया बहाने के अलावा और कुछ नहीं है।

इस बीच, वजीफे में बढ़ोतरी को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रति न केवल इसके फेकल्टी  सदस्यों और पूर्व छात्रों से, बल्कि देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों और यूनियनों से भी एकजुटता और समर्थन मिल रहा है।

न्यूज़क्लिक द्वारा हासिल, इस सप्ताह की शुरुआत में एक हस्ताक्षरित बयान में कहा अगया है कि, एसएयू के फेकल्टी सदस्यों ने प्रशासन की "मनमानी कार्रवाई" पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, जिसने "विश्वविद्यालय में स्थिति को बहुत खराब कर दिया है।" “ये कार्रवाइयाँ आंतरिक मुद्दों को सार्वजनिक करने और सभी गलत कारणों से प्रेस का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही हैं। इसके विश्वविद्यालय के भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव होंगे, इसे और अस्थिर करेंगे, और सभी हितधारकों के भविष्य को खतरे में डालेंगे।”

इसी तरह, एसएयू के कई पूर्व छात्रों ने भी एक संयुक्त बयान में विश्वविद्यालय प्रशासन की निंदा करते हुए कहा कि: “जिन पर विश्वविद्यालय में एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनाने और छात्र बॉडी के ज्ञानवर्धन को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है, वे ही खुद शैतानी और प्रशासनिक तिकड़मों के ज़रिए विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) जैसे छात्र संगठनों ने भी एसएयू के प्रदर्शनकारी छात्रों को अपना समर्थन दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य छात्रों संगठनों ने भी भी एकजुटता में बयान जारी किए हैं।

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On Indefinite Hunger Strike, Students Accuse South Asian University of Apathy