सख़्त वैश्विक प्रतिक्रिया के बाद नेतन्याहू ने कहा प्रस्तावित एनेक्सेशन में देरी हो सकती है
इज़रायली संसद (केसेट) के लिकुड सदस्यों की एक बैठक को संबोधित करते हुए सोमवार 29 जून को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया कि क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का प्रस्तावित एनेक्सेशन 1 जुलाई को शुरू नहीं होगा जैसा कि पहले इसकी घोषणा की गई थी।
नेतन्याहू द्वारा पार्टी के सदस्यों को कही गई बातों को इज़रायल की सरकारी मीडिया कान न्यूज़ ने लिखा,“यह बहुत सारी कूटनीतिक और सुरक्षा महत्व वाली एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता। हमने कहा कि [एनेक्सेशन] 1 जुलाई के बाद होगा।”
यह इस तथ्य को देखते हुए अचानक उठाया गया कदम था कि इस दिन से पहले नेतन्याहू अपने गठबंधन के साथी और रक्षा मंत्री और "वैकल्पिक प्रधानमंत्री" बेनी गैंट्ज़ के एनेक्सेशन के समय को लेकर विरोधी थे। अपने पार्टी सहयोगियों को संबोधित करते हुए गैंट्ज़ ने कहा था कि "कोरोना से संबंधित नहीं है, वायरस के बाद के दिन तक इंतजार करेंगे" और 1 जुलाई कोई "परमपावन" तारीख़ नहीं है।
नेतन्याहू ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि एनेक्सेशन का फैसला गैंट्ज़ के समर्थन पर निर्भर नहीं था और ये सरकार "इज़रायल में [इसके बारे में] अमेरिकी टीम के साथ यहां चर्चा कर रही है" जिसमें ब्लू एंड व्हाइट कोई घटक नहीं है।
इजरायल के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इज़रायल COVID-19 के प्रकोप के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। सोमवार को इज़रायल में एक मौत के साथ 686 ताज़ा मामले दर्ज किए गए जो अब संक्रमण का कुल आंकड़ा 24,441 हो गया वहीं मौत की संख्या 319 तक पहुंच गई। इस वृद्धि के बाद सरकार ने पहले उठाए गए कुछ प्रतिबंधों को सोमवार को फिर से लगा दिया है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए।
नेतन्याहू ने मई में कुर्सी संभालने के बाद घोषणा की थी कि 1 जुलाई से इज़रायल ट्रम्प के तथाकथित डील ऑफ दे सेंचुरी पर कार्य करने के क्रम में क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी के भीतर की बस्तियों पर इजरायल की संप्रभुता के विस्तार की प्रक्रिया शुरू करेगा। ट्रम्प की योजना के तहत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के बदले क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक की 30% भूमि इज़रायल को देने का प्रस्ताव है। हालांकि फिलिस्तीनियों और अधिकांश विश्व समुदाय ने एकतरफा होने के चलते इस योजना को ख़ारिज कर दिया है। इज़रायल ने अपनी विस्तार परियोजना के लिए एक वैध उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया है।
इस फैसले की घोषणा के बाद वैश्विक तौर पर निंदा की गई और कई व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन क़ब्ज़े वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और इज़रायल में भी हुए।
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