जीडीपी का विकास: वहीं का वहीं

लोगों के कल्याण के  सवाल से जीडीपी का कोई लेना-देना नहीं लेकिन 31 मई को  सरकार ने जो जारी 2017-18 के लिए जीडीपी के विकास के आँकड़े से यह दिखता है कि चीजें वापस वहीं जा रही हैं जहाँ वे पहले थी जब वर्तमान की मोदी सरकार ने पदभार संभाल था।  201718 में, अर्थव्यवस्था ने 6.7% की वृद्धि दर्ज की जो अच्छे दिनों की  सरकार के तहत चार वर्षों में सबसे कम है। यह अब लगभग 2013 के समान है जब यह 6.4% था।

याद रखें - बीजेपी ने 2014 के घोषणापत्र में वादा किया था कि वे उच्च और अधिक समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे। पिछले तीन वर्षों में उच्च वृद्धि दर, 2014-15 में 7.5%, 2015-16 में 8% और 2016-17 में 7.1% के मुकाबले ज़्यादा पारस्परिक बैक स्लिपिंग हुई थी। सब कुछ खत्म हो गया है।

2017-18 में कृषि 3.4% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 6.3% थी। 2016-17 में 7.9% की तुलना में विनिर्माण 5.7% पर कमज़ोर गति पर बढ़ा। एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो पुनरुत्थान के कुछ संकेत दिखाता है, वह रहा निर्माण, जहाँ विकास दर 2016-17 में केवल 1.3% से बढ़कर 2017-18 में 5.7% हो गई।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, क्योंकि भारतीयों को अच्छी तरह से पता है, आम लोगों के लिए किसी भी वास्तविक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। यूपीए शासन (2004 से 2014) के एक दशक के दौरान अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर लगभग 8% थी, लेकिन नौकरियाँ लगभग 2% की वृद्धि हुई। यही कारण है कि इसे "बेरोज़गार विकास" कहा जाता था। असल में यह ऐसा था जिसने लोगों को मोदी को सत्ता में लाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि उन्होंने अपने ऊर्जावान 2013-14 चुनाव अभियान के दौरान प्रति वर्ष कम से कम 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था।

लेकिन सत्ता में इनके चार वर्षों में, कहानी वही रही है - और अब बद्दतर हो रही है। नौकरी की वृद्धि का अनुमान 1% से कम है और कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नौकरी के नुकसान हुए हैं। लगातार दो अच्छे मॉनसून के बावजूद, कृषि विकास बहुत कम है और किसान बढ़ते कर्ज़ और अप्रत्याशित फसल की कीमतों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

सरकार के आँकड़ों से पता चलता है कि निजी उपभोग खर्च कम हो रहा है, विकास दर पिछले साल 7.3% से घटकर इस साल 6.6% हो गई है। इस बीच उद्योग द्वारा निवेश, जैसा कि सकल नियत पूंजी निर्माण में दर्शाया गया है, भी 2016-17 में 10.1% की वृद्धि से 2017-18 में 7.6% हो गया है। आरबीआई के आँकड़े पुष्टि करते हैं कि उद्योग के बैंक क्रेडिट ने 60 वर्षों में सबसे कम वृद्धि हुई है।

विमुद्रीकरण और जीएसटी दोनों का उछाल की  गति को धीमा करने में बहुत बड़ा हाथ है, हालांकि बीजेपी के मनोवैज्ञानिक अंततः दावा कर रहे हैं कि ये सकारात्मक कदमों के साथ ऐतिहासिक उपाय हैं।

जैसा कि हो रहा है, मोदी सरकार के अच्छे दिनों और सबका साथ, सबका विकास बस खाली वादे बन गए हैं।