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जर्मनी की अथॉरिटी ने विस्तृत डेटा संग्रह रोकने का "फेसबुक" को दिया आदेश

बुंडेसकार्टेल्लम्ट ने कहा कि यूजर्स के लिए केवल दो विकल्प हैं पहला व्यापक या दखल देने वाले डेटा संग्रह के लिए सहमत होना और दूसरा इस सोशल मीडिया नेटवर्क पर खाता नहीं बनाना। उसने कहा कि इस तरह की स्वीकृति वास्तविक स्वीकृति नहीं है।

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image courtesy - the verge

जर्मनी की एंटीट्रस्ट अथॉरिटी (बुंडेसकार्टेल्लम्ट या एफसीओ) ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी कर फेसबुक को निर्देश दिया था कि वह अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के डेटा के व्यापक संग्रह को रोकने के लिए एक विस्तृत यूजर प्रोफाइल तैयार करे। यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी अथॉरिटी ने इशारा किया है कि फेसबुक की प्रभावी स्थिति और प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण यूजर्स की गोपनीयता प्रभावित होती है।

फेसबुक या इसके (व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम) स्वामित्व वाले किसी अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वालों की ये कंपनी इन सभी प्लेटफार्मों पर उनकी गतिविधियों का डेटा इकट्ठा करती है और यूजर्स की प्रवृत्तियों तथा प्राथमिकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एकल उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल का निर्माण करती है। यह प्रत्येक यूजर की पसंद और नापसंद के अनुकूल विज्ञापन दिखाने के उद्देश्य से करती है। वास्तव में डेटा संग्रह तीसरे पार्टी की वेबसाइटों तक भी पहुंचता है जो फेसबुक एनालिटिक्स या फेसबुक बिजनेस टूल जैसे कि लाइक और शेयर बटन का उपयोग करते हैं।

लेकिन जैसा कि बुंडेसकार्टेल्लम्ट के बयान में कहा गया है कि जब यूजर्स लाइक या शेयर बटन को दबाते हैं तो डेटा संग्रह का संकेत नहीं दिया जाता है। जैसे ही इन बटनों वाली वेबसाइट या फेसबुक एनालिटिक्स का उपयोग करने वाली वेबसाइट खोली जाती है यह अपने आप शुरू हो जाती है।

बुंडेसकार्टेल्लम्ट के अध्यक्ष एंड्रियास मुंड्ट ने कहा "अपनी खुद की वेबसाइट, कंपनी के स्वामित्व वाली सेवाओं और तीसरे पार्टी की वेबसाइटों के विश्लेषण के डेटा को मिलाकर फेसबुक अपने यूजर्स का विस्तृत प्रोफाइल प्राप्त कर लेता है और उनके ऑनलाइन की गतिविधि को जानता है।"

वर्तमान में जब कोई नया यूजर अपना प्रोफ़ाइल बनाता है तो डेटा संग्रह की अनुमति फेसबुक के उपयोग की शर्तों के अनुसार ली जाती है। हालांकि डेटा संग्रह के स्तर को चुनने का कोई विकल्प नहीं है जो एक उपयोगकर्ता के लिए सहज हो सकता है। केवल दो विकल्प हैं पहला व्यापक और दखल देने वाले डेटा संग्रह के लिए सहमत होना या दूसरा सोशल मीडिया पर कोई खाता नहीं खोलना। इसको लेकर बुंडेसकार्टेल्लम्ट ने कहा कि इस तरह की स्वीकृति वास्तविक स्वीकृति नहीं है।

मुंड्ट ने कहा, “एक प्रमुख कंपनी के रूप में प्रतिस्पर्धा कानून के तहत फेसबुक विशेष दायित्वों के अधीन है। अपने व्यवसाय मॉडल के संचालन में इस कंपनी को यह ध्यान रखना चाहिए कि फेसबुक यूजर्स व्यावहारिक रूप से अन्य सोशल नेटवर्क पर स्विच नहीं कर सकते हैं। यूजर्स के पास एकमात्र विकल्प या तो डेटा के व्यापक संयोजन को स्वीकार करना है या सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करने से बचना है। ऐसी मुश्किल स्थिति में यूजर्स की पसंद को स्वैच्छिक सहमति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।”

अपने फैसले में जर्मनी की अथॉरिटी ने कहा कि फेसबुक और इसकी विभिन्न सेवाएं व्यक्तिगत रूप से और साथ ही अलग-अलग प्लेटफार्मों के भीतर डेटा एकत्र करना जारी रख सकती हैं लेकिन इन्हें केवल यूजर्स की अनुमति पर ही सिंगल यूजर प्रोफ़ाइल में समाहित किया जा सकता है। तीसरे पार्टी की वेबसाइटों से डेटा संग्रह के लिए भी इसी तरह की अनुमति की आवश्यकता होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुंडेसकार्टेल्लम्ट ने आदेश दिया कि यूजर्स को फेसबुक का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए भले ही वे इस अनुमति को अस्वीकार कर दें।

जवाब में फेसबुक ने कहा कि जर्मन अथॉरिटी यह विचार नहीं कर रहा है कि कंपनी सभी जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोपीय संघ में लागू है) नियमों का अनुपालन कैसे करती है। इसने यह कहते हुए बुंडेसकार्टेल्लम्ट पर नाराजगी का इजहार किया कि इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास गोपनीयता मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक दक्षता नहीं है।

फेसबुक ने लिखा, “जीडीपीआर यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है विशेष रूप से डेटा संरक्षण नियामकों को सशक्त बनाता है न कि प्रतिस्पर्धा अथॉरिटी को। और डेटा संरक्षण नियामकों को निश्चित रूप से उन निष्कर्षों को तैयार करने की विशेषज्ञता है।”

लेकिन बुंडेसकार्टेल्लम्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह फेसबुक की दखल देने वाली डेटा संग्रह गतिविधियां हैं जो वास्तव में एंटीट्रस्ट क़ानूनों के उल्लंघन को साबित करती हैं। अथॉरिटी के वक्तव्य ने इस पर जोर दिया है कंपनी के गतिविधि शोषणकारी प्रकृति की थी और अपने प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग किया।

वक्तव्य के मुताबिक़, “प्रतिस्पर्धा क़ानून के आधार पर यह दृष्टिकोण नया नहीं है लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस के केस-लॉ से मेल खाता है जिसके तहत न केवल अत्यधिक कीमतें बल्कि अनुचित अनुबंध नियम और शर्तें भी शोषणकारी व्यवहार (तथाकथित शोषणकारी व्यावसायिक शर्तें) का निर्माण करती हैं।”

बाज़ार पर फेसबुक के वर्चस्व ने इसे एक ऐसी स्थिति में ला कर खड़ा किया है जहां इसका वर्तमान डेटा संग्रह गतिविधि से एकाधिकार का बड़ा खतरा है।

मुंड्ट के अनुसार, “आज, प्रतियोगिता में डेटा एक निर्णायक कारक है। फेसबुक के मामले में वे कंपनी के प्रभावी स्थान की स्थापना के लिए आवश्यक कारक हैं। एक तरफ यूजर्स को मुफ्त में प्रदान की जाने वाली सेवा है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन के स्थान का आकर्षण और अहमियत यूजर्स डेटा की मात्रा और विस्तार के साथ बढ़ता है।”

कंपनी के पास बुंडेसकार्टेल्लम्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने और अथॉरिटी के फैसले के ख़िलाफ़ अपनी दलीलें पेश करने या समस्या के संभावित समाधान पेश करने के लिए एक महीने का समय है। फेसबुक ने अपने बयान में कहा कि ऐसा करने की उसकी योजना है। हालांकि यदि ऐसा ही निर्णय होता है तो फेसबुक इस आदेश का अनुपालन करेगा और इसे लागू करने का तरीक़ा ढूंढेगा।


 

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