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कठुआ में नाबालिग के बलात्कार और हत्या के मामले में और विवाद उभरे

मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, सबूतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुयी है।
Jammu And Kashmir

कठुआ की आठ वर्षीय लड़की असीफा की बलात्कार और हत्या का मामला, जम्मू में विवादों में फंस गया है। इस मामले को सांप्रदायिक रूप देने प्रयास को दोहराए जाने के बीच, पुलिस की जांच में समस्याएं भी आ रही हैं। और इसी समय, भाजपा-पीडीपी गठबंधन में दरारें भी फिर से देखी जा सकती हैं।

क्राइम ब्रांच की जांच से पता चला है कि यह अपराध मुस्लिम खानाबदोश बंजारों को खदेड़ने के लक्ष्य से जुड़ा है। यह भी रोशनी में आ गया है कि अपराध शाखा के सामने इस घटना की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरिंदर वर्मा को बचाने के लिए साक्ष्य से छेड़छाड़ की थी, जिन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया था।

एक हवलदार और सब-इंस्पेक्टर को सबूत से छेड़छाड़ करने के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हवलदार तिलक राज द्वारा फोरेंसिक विश्लेषण के लिए खून के कपड़ों को भेजने से पहले असिफा के खून के कपड़े को धोने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आठ वर्षीय लड़की का मृत शरीर एक सप्ताह गायब होने के बाद पाया गया था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे को बार-बार उठाया गया था, इस जांच के बाद ही इस मामले में गति प्राप्त हुई। असिफा के माता-पिता ने विभिन्न बयानों में बताया कि पुलिस ने उनकी बेटी को खोजने के लिए सार्थक उपाय करने से इनकार कर दिया था बावजूद बार-बार शिकायतें करने के। दीपक खजुरिया, आरोपी पुलिस अधिकारियों में से एक, प्रारंभिक जांच के नेतृत्व वाली टीम का एक हिस्सा था।

अब तक इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक नाबालिग है और दो पुलिस अधिकारी हैं। हालांकि, नाबालिग की एक मेडिकल जांच से पता चला है कि वह वास्तव में 19 वर्ष की आयु का है और एक वयस्क है।

हिंदू एकता मंच के सदस्य, दो पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी के बाद जिसका गठन किया गया है, उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे है और जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे है। उनकी मांगों द्वारा पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि आरोपी बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के हैं।

सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हुए, प्रमुख कश्मीरी महिलाओं के एक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बयान जारी करते हुए कहा, "जम्मू और कश्मीर से महिलाओं के समूह के रूप में, हम गंदे बलात्कार की जांच में असहनीय देरी पर बड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं और कथुआ जिले के हिरणगर, रासना गाँव में एक आठ वर्षीय बकरवाल लड़की की हत्या का विरोध करते हैं। हम एक ऐसी घटना के अत्यधिक राजनीतिकरण और सांप्रदायिकता से भी चिंतित हैं जो स्पष्ट रूप से यौन शोषण, यौन क्रूरता और हत्या का एक मामला है। हम सरकार और पुलिस बेशर्म तरीके से भी चिंतित हैं जिसमें न्याय के लिए अभियान का मुकाबला करने और अपराधियों को बचाने के लिए अति राष्ट्रवादी प्रवचन का उपयोग किया जा रहा है।"

हालांकि, मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में कहा गया है कि इस बिंदु पर स्थानांतरण जांच में बाधा डालेगा क्योंकि अपराध शाखा की जांच पूरी हो चुकी है।

दो भाजपा मंत्रियों, चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, विशेष रूप से हस्तांतरण मांग उठाने में काफी तत्परता दिखा रहे थे। इन्ही मंत्रियों ने पहले हिंदू एकता मंच द्वारा आयोजित आरोपी पुलिस अधिकारियों के समर्थन में एक रैली में भाग लिया, जिसमें कड़ी आलोचना की गई। जबकि गंगा ने पुलिस कार्रवाई को 'जंगल राज' का हिस्सा बताया, लाल सिंह ने कहा, "एक लड़की के मरने पर बहुत अधिक जांच हुई है। जबकि यहां इतनी साड़ी महिलाओं की कई मौतें हुई हैं। "

यह मुद्दा भाजपा और पीडीपी के बीच एक और टकराव का मुद्दा बन गया है, दोनों पार्टियां जो कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन का गठन करती हैं। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नयीम अख्तर ने कहा है कि अपराध के कारण विभाजनकारी राजनीति हो रही है। एक अन्य वरिष्ठ नेता सैयद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यदि न्याय नहीं दिया जाता है तो पीडीपी भाजपा के साथ अपना गठबंधन खत्म कर देगी।

पिछली बार बीजेपी और पीडीपी एक-दूसरे के साथ उस वक्त एक-दुसरे के साथ टकराव एमिन थे जब जनवरी के आखिर में शोपियां में फायरिंग में तीन नागरिकों की मौत हो गई थी। जबकि पीडीपी की मुफ्ती ने इस घटना की जांच का आदेश दिया, भाजपा ने सेना की कार्रवाई के लिए किसी भी जांच का विरोध किया। शोपियां में रविवार को गोलीबारी की दूसरी घटना के बाद, जिसमें चार नागरिक मारे गए, ऐसी कोई मांग नहीं हुई थी। इस समय सेना और स्थानीय लोगों के बीच कई विरोधाभास भी थे, जिससे जांच की जरुरत हुई, लेकिन राज्य सरकार इस समय चुप रही है, संभवतः भाजपा शासित केंद्रीय सरकार के साथ संबंध बनाए रखने के प्रयास में ऐसा किया गया।

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