लखनऊ : कश्मीर पर प्रदर्शन से रोकने के लिए संदीप पाण्डेय और शोएब दिन भर रहे नज़रबंद

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार और दक्षिणपंथी विचारधारा के ख़िलाफ़ होने वाले प्रदर्शनों को बल पूर्वक रोका जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए और देश में बढ़ रही लंचिंग, के ख़िलाफ़ नागरिक संगठनों के विरोध के स्वर दबाने के कई मामले सामने आये हैं।

 राजधानी लखनऊ में रविवार को कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के विरोध में शामिल होने वाले कुछ वरिष्ठ समाज सेवकों को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया। इस से पहले झारखंड में तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ प्रदर्शन को भी राजधानी प्रशासन ने 29 जून 2019 को बल पूर्वक रुकवा दिया था। इसके अलवा प्रदेश के कई हिस्सों मेरठ और डुमरियागंज में भी मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों को स्थानीय प्रशासन ने रुकवा दिया था।

स्टैंड फॉर कश्मीर द्वारा प्रदर्शन होना था

 सारे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी कश्मीर के विभाजन और अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के विरोध में प्रदर्शन किये जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार अब शायद उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ और प्रदर्शन नहीं होने देना चाहती है। रविवार को विधानसभा के निकट गांधी प्रतिमा पर केंद्र सरकार की कश्मीर नीति और कश्मीरी महिलाओं के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेताओ और दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों द्वारा की जा रही अभद्र टिप्पणियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन होना था। स्टैंड फॉर कश्मीर ने रविवार की शाम होने वाले इस विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।

मैगसेसे अवॉर्ड से सम्मानित संदीप पाण्डेय के घर पुलिस पहुँची

 इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता और मैगसेसे अवॉर्ड से सम्मानित संदीप पाण्डेय को शामिल होना था। पाण्डेय ने मीडिया को बताया कि रविवार की सुबह लखनऊ पुलिस की चार गाड़ियाँ उनके घर पहुंच गईं और जानकारी दी कि वह धरना नहीं दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पाण्डेय को 2002 में इमर्जेंट लीडरशिप कैटागरी में रैमन मेग्सेसे अवार्ड दिया गया था

पाण्डेय के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने उनसे कहा की राजधानी में निषेधाज्ञा लागू है। जो स्वतंत्रता दिवस के बाद हटाई जाएगी। पाण्डेय के कहना है कि पुलिस से बात करने के बाद उन्होंने धरना-प्रदर्शन को 16 अगस्त को करने का फ़ैसला लिया। 

 फिर भी घर घेरे रही पुलिस

पाण्डेय ने बताया की धरना स्थगित होने के बाद भी, रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस की जीपे थाना गाजीपुर क्षेत्र में स्थित उनके घर के बाहर खड़ी रही थी। घर के बाहर तैनात पुलिस ने किसी को घर से बाहर जाने नहीं दिया और न किसी को घर के अंदर आने दिया। नज़रबंद होने वालों में पाण्डेय की पत्नी अरुंधति धुरु भी शामिल थी। अरुंधति नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट (एनएपीएम) की राष्ट्रीय संयोजक हैं। 

 अधिवक्ता मोहम्मद शोएब के घर भी पहुंची पुलिस

 लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद शोएब को भी रविवार के प्रदर्शन में शामिल होना था। शोएब के अनुसार धरने में शामिल होने से उन्हें रोकने के लिए, उनके घर भी पुलिस पहुँची थी। शोएब ने बताया की कैंसरबाग़ और अमीनाबाद पुलिस ने उनके घर जाकर उनको धरने में जाने से रोका था। उन्होंने बताया की पुलिस ने कहा की शहर में धारा 144 लगी है, इसलिये कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। प्रशासन ने शोएब को धरने में जाने से रोक लिया। उनके घर के चारों तरफ़ पुलिस तैनात कर दी थी। 

 अनुच्छेद 370 और 35 ए पर पाण्डेय और शोएब कि राय

पाण्डेय मानते है कि अनुच्छेद  370 और 35 ए ख़त्म करना और कश्मीर का विभाजन करना नरेंद्र मोदी सरकार का अप्रजातंत्रवादी फ़ैसला है। क्योंकि किसी भी कल्याणकारी काम के लिए सेना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अधिवक्ता शोएब कहते हैं कि केंद्र सरकार का फ़ैसला इस लिए ग़लत है, क्योंकि इसमें जम्मू-कश्मीर की जनता (वहाँ की विधायिका) कि सहमति शामिल नहीं है।

 पाण्डेय और शोएब को नज़रबंद करने की निंदा

कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता जताने के लिए आयोजित कार्यक्रम से ठीक पहले इसके दो प्रमुख आयोजकों पर कार्य्रकम रद्द करने के लिए पुलिस द्वारा दबाव बनाये जाने की रिहाई मंच ने कड़ी निंदा की है। मंच के सदस्य राजीव यादव ने एक बयान में कहा कि यह लोकतांत्रिक आवाजों पर बढ़ रहे हमलों की एक ताजा कड़ी है।

 पुलिस कर रही है अपना बचाव

प्रदर्शन रोकने को लेकर निंदा का सामना कर रही पुलिस अब अपना बचाव कर रही है। अब लखनऊ पुलिस का कहना है की जिस स्थान पर प्रदर्शन होना था वहाँ पर अदालत ने प्रदर्शन करने से रोक लगा दी है। इसलिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। लखनऊ पुलिस के मीडिया इंचार्ज आशीष दिवेदी ने फ़ोन पर न्यूज़क्लिक से कहा कि पाण्डेय और शोएब को नज़र बंद नहीं किया गया था। जबकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने दोनों से प्रदर्शन न करने को कहा था। 

इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में आवाज़ों को दबाया गया है

 राजधानी लखनऊ में ही 29 जून 2019 की शाम को, देश में बढ़ती लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में, नागरिकों द्वारा गोमती नगर स्थित अम्बेडकर पार्क से एक कैंडल मार्च (विरोध जुलूस) निकाला जाना था। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गई और आयोजकों को कार्यक्रम करने से रोक दिया था।

लोगों में प्रदर्शन पर रोक लगने से भारी नाराज़गी थी। प्रदर्शन के आयोजको में से एक रूबीना मुर्तुज़ा का कहना था कि प्रशासन को विरोध प्रदर्शन की सूचना दी गई थी फिर भी पुलिस-प्रशासन से ने अचानक आकर प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक ढंग से दबाव बनाकर रुकवा दिया।

शनिवार, 29 जून को ही राजधानी के पुराने इलाक़े हुसैनाबाद इलाक़े में तबरेज़ अंसारी की झारखण्ड की में हुई लिंचिंग के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन को प्रशासन ने रुकवा दिया।पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बैनर-पोस्टर भी ज़ब्त कर लिए थे।

 इसके अलावा डुमरियागंज में भी तबरेज़ की लिंचिंग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को प्रशासन ने रोक दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में 30 जून को तबरेज़ हत्याकांड के विरोध निकल रहे जुलूस पर स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। इसके अलावा क़रीब एक हज़ार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहेत  मुकदमा भी लिखा गया था।