मज़दूर संगठन समिति कर लगा प्रतिबंध , मानवाधिकार संगठन ने उठाये सवाल

मज़दूर संगठन समिति जो कि झारखण्ड के धनबाद में काफी लम्बे समय से मज़दूरों को संगठित कर रहा है ,पर झारखण्ड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है I झारखण्ड सरकार का कहना है कि ये संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) से जुड़ा हुआ है I सरकार ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार ये संगठन काफी समय से पुलिस कि गतिविधियों पर नज़र रख रहा था, चंदा  इकट्ठा कर रहा था और कंगारू कोर्ट भी चला रहा था I झारखण्ड सरकार के प्रिनसिपल होम सेक्रेटरी का कहना है कि इस संगठन ने नक्सलबाड़ी आन्दोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जिसमें उन्होंने वेरवेरा राव को बुलाया जो कि माओवादियों से जुड़ी हुई संस्था RDF के नेता हैं I

मानवाधिकार संगठन PUDR  ने इस फैसले की निंदा करते हुए, इस निर्णय को रद्द करने की माँग करी है I

PUDR ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में इस मामले में काफ़ी सारे मुद्दों पर आपत्ति जताई है. उनकी पहली अपत्ति है कि जिस कानून ( क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 ) के अंतर्गत समिति पर ये केस चलाया जा रहा है वह अंग्रेजों के ज़माने का कानून है,जिसकी विभिन्न धाराएँ आपत्ति जनक हैं I उदाहरण देते हुए स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस कानून के अंतर्गत किसी भी संस्था पर इसीलिए प्रतिबंध लग सकता अगर सरकार के हिसाब से उसका संस्था का उद्देश्य कानून का उललंघन करना हो I

साथ ही तथाकथित “अतिवादी ” साहित्य को प्रकाशित करने और “उग्र” नीतियों को  आर्थिक सहायता देने को इस कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है , PUDR के हिसाब से ये धाराएँ सही नहीं हैंI इसके अलावा सिर्फ नक्सलबाडी आन्दोलन की 50वीं वर्ष गांठ को मनाने पर केस का एक आधार मानने पर भी PUDR ने हैरानी ज़ाहिर करी हैI स्टेटमेंट में आगे बताया गया है कि मज़दूर संगठन समिति काफी समय से कोयला मजदूरों और “डोली” मज़दूरों के साथ भी कम करती रही है I वह मज़दूरों के लिए चंदा इक्कठा करती थी जिससे उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बंदोबस्त किया जा सके I साथ ही बीजेपी सरकार की ज़मीन अदिग्रहण को आसान बनाने के लिए छोटानागपुर टेनैंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना एक्ट 1949 में बदलाव करने की योजना के खिलाफ भी इन्होंने ,लोगों को संगठित किया था I इससे पहले जून में भी पुलिस द्वारा किये गए एक फेक इनकाउंटर को सामने लाने में मज़दूर संगठन समिति ने मुख्य भूमिका निभाई थी I PUDR का मानना है कि सरकार की दमनकारी नीतियों पर सवाल उठाने की वजह से ही मज़दूर संगठन समिति पर ये पाबन्दी लगायी गयी है I