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मोदी की विफलता : औसत मुद्रा क़र्ज़ केवल 47, 249 रूपए है

इतने कम पैसे में कैसे कोई अपने लिए स्व-रोज़गार सृजन कर सकता है I
मुद्रा

प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा कार्यक्रम लोगों को मुद्रा ऋण का वितरण है इस उम्मीद में कि बेरोजगार लोग अपने लिए कुछ छोटे व्यवसाय स्थापित कर सकें। मोदी और उनके सहयोगियों ने सरकार में ऋण के आंकड़े की सफलता की  की अंतहीन है बयानबाजी की है और उल्लेखित किया गया है कि इससे बड़े पैमाने पर स्व रोजगार के अवसर पैदा करने में सफलता मिली है ..

 

लेकिन वास्तविकता कुछ और है। चूंकि कार्यक्रम 2015-16 में शुरू किया गया था, इसलिए कुल 9.9 करोड़ ऋण मंजूर किए गया और विशाल 4.88 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। ये प्रभावशाली आंकड़े प्रतीत होते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति औसत ऋण मात्र 47,249 रूपए ही है!

 

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क्या कोई व्यक्ति आज के समय में 50,000 रुपये से कम ऋण पर एक नया उद्यम शुरू कर सकता है और इसे सफलतापूर्वक चला सकता है? यह राशि साथ शायद एक मौजूदा उद्यम को कार्यशील पूंजी के रूप में काम कर सकती है। या हो सकता है कि कोई अन्य स्रोतों से कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के साथ अपने छोटे उद्यम को अधतन कर सके। लेकिन एक नया उद्धम शुरू करने और इसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए, बहुत मुश्किल है - जब तक कि आप फुटपाथ पर पकोडा बेचना नहीं चाहते हैं।

इसलिए, यह दावा करन कि वितरित किए गए ऋणों की संख्या से व्यापर एक शानदार उड़ान भरेगी, सत्य से परे की बात है। लेकिन फिर मोदी सरकार इन प्रशंसनीय उड़ानों के साथ अपनी पीठ थपथपा रही है।

लेकिन इस धोखे की इस गहरी कहानी में कुछ और भी शामिल है।

एक छोटी सी खबर से पता चला कि इस साल 21 फरवरी को सीबीआई ने बाड़मेर (राजस्थान) शाखा के एक वरिष्ठ पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें मुद्रा योजना के तहत 6 लाख रुपये के 26 ऋण दिए गए थे। अपनी शिकायत में, सीबीआई ने कहा कि आधिकारिक स्वीकृत ऋण "व्यापारिक या निवास स्थान के सार्थक पूर्व-निरीक्षण या शारीरिक सत्यापन के बिना और ऋण राशि से परिसंपत्तियों के निर्माण या ऋण राशि के अंतिम उपयोग के बिना" जारी किये।

लेकिन यह कि मुद्रा कार्यक्रम क्या था! प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पर कहा जाता है - विशेष रूप से इस तरह की धोखाधड़ी होने के लिए इसमें निहित है क्योंकि यह छोटे उद्यमों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखने के लिए आम तौर पर लागू होने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का में 10 लाख रुपये तक ऋण देने के लिए अधिकृत है। आम लोगों द्वारा ऐसे छोटे ऋणों पर, बेशक, भौतिक सत्यापन इत्यादि अभी भी जरूरी है - यही वह जगह है जहां बाड़मेर बैंक अधिकारी ने ठोकर खाई।

मुद्रा एक पुनर्वित्त योजना है, अर्थात, इसमें सरकार से प्रत्यक्ष उधार शामिल नहीं है जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई द्वारा ऋण दिए जाते हैं। सरकार के तहत इन ऋणों को बांटने का दबाव, इन सभी संस्थान द्वारा मुद्रा ऋण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हैं। यह वापस आएगा और उन्हें बाद के समय मों परेशान करेगा - लेकिन इसकी कौन परवाह करता है!

बिना तस्दीक की जाने वाली अफवाहें हैं - और कुछ बैंक अधिकारी भी ऑफ़ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कई मुद्रा ऋण लेने वालों को स्थानीय बीजेपी नेताओं और समर्थकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। यदि यह सच है, तो बीजेपी को सार्वजनिक निधियों द्वारा अपने समर्थकों को वित्त पोषित करने का एक तरीका मिला गया है! भविष्य में केवल आगे की जांच बताएगी कि यह सच है या नहीं। जो भी हो, मुद्रा योजना निश्चित रूप से उत्साही मोदी समर्थकों द्वारा निर्धारित पैमाने पर आत्म-रोजगार नहीं बना पा रही है। वास्तव में, अन्य सभी रोजगार से संबंधित योजनाओं की तरह, यह भी एक बड़ी विफलता की शिकार हो गयी है।

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