मोदी का कश्मीर दांव और उत्तर प्रदेश चुनाव
भारत की कश्मीर नीति आंशिक रूप से विदेश मामलों गृह मंत्रालय के मामलों में बंटी हुई है। दिल्ली की सत्ता में बैठे व्यक्ति की पसंद के आधार पर, यह ज़िम्मेदारी अलग-अलग मंत्रालयों में वक़्त के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, पंडित नेहरू के समय में, जब विदेश नीति अधिक मायने रखती थी, तो इसे मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चश्मे से देखा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में, चूंकि हिंदुत्व की राजनीति का राज कायम है, उनकी कश्मीर नीति और कुछ नहीं बल्कि उनके हिंदुत्व के वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का रास्ता है।
कश्मीर के मामले में उठाए जा रहे हर कदम के पीछे, मोदी सरकार को यह देखने की जरूरत पड़ती है कि उनका कदम काऊ-बेल्ट या हिन्दी भाषी राज्यों में हिंदू मतदाताओं को कैसे रिझाएगा या उनके बीच क्या गुल खिलाएगा। जब तक कोई इस परिप्रेक्ष्य से वर्तमान घटनाक्रम का विश्लेषण नहीं करेगा, तब तक चल रही घटनाओं को समझने का हमारा नज़रिया सही नहीं होगा और हम कुछ नहीं बस, कश्मीर के लिए स्वायत्तता, कश्मीरियों को भारतीय 'मुख्यधारा' में वापस लाना, आदि की बात करते रहेंगे।
इसलिए, मुझे यहाँ उस बात का जिक्र करने की जरूरत है जिसे बिल क्लिंटन के सलाहकार ने 1992 में अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रसिद्ध रूप से कहा था, "यह अर्थव्यवस्था है, बेवकूफ।" मैं कहूंगा: यह यूपी का चुनाव है, बेवकूफ।
लेकिन यहां एक समस्या है। चुनौती यह है कि कश्मीर पर मोदी के बदले रुख को उनके हिंदुत्व के मार्च के बढ़ते कदम के रूप में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जाएगा (संभवतः मार्च 2022 में), भाजपा अपने हिंदू कार्ड को अधिक उत्साह के साथ इस्तेमाल करने पर मजबूर होती जाएगी क्योंकि उत्तर उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास पेश करने के लिए और कुछ है ही नहीं। मोदी-योगी (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) का राजनीतिक टकराव, हालांकि हर प्रकार के छल में लिपटा हुआ हैं, जो अब खुल कर सामने आ गया हैं। मोदी, कोविड-19 के संकट का मुकाबला करने में आदित्यनाथ शासन की निराशाजनक विफलता का आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मोदी का खुद का रिकॉर्ड उस हिसाब से कोई शानदार नहीं है। डर यह है कि आदित्यनाथ को जितना कोने में धकेला जाएगा, मोदी की नाकामियों को गिनाते हुए वे उतना ही उसे शर्मिंदा करेंगे.
सीधे शब्दों में कहा जाए तो मोदी और आदित्यनाथ के बीच एकमात्र आपसी मिलन का बिंदु हिंदुत्व का मंच है, हालांकि इनमें से प्रत्येक मतदाता के बड़े हिस्से को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसलिए हार-जीत वाले मेलोड्रामा को आखरी सीन की तरफ धकेल दिया गया है, मानो कि चुनावी परिणाम तक स्थगित रहेगा, उनके लिए सबसे अच्छा दांव यही होगा। इस वास्तविकता को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में अपने कश्मीर के दांव को कैसे फिट किया जाए, यह मोदी के इम्तिहान की सबसे बड़ी घड़ी है। दरअसल, विपक्ष इस मामले में बीजेपी की बेचैनी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा.
मोदी की उत्तर प्रदेश की रणनीति वास्तव में कैसी होगी, अभी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके लिए सर्दियों तक का इंतजार करना होगा, जब बदलते मौसम के कारणों से, कश्मीर की राजनीति ठंडे बस्ते में चली जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान पूरे जोश में होगा। इसलिए अगले साल की शुरुआत में मोदी की कश्मीर नीति का असली चेहरा सामने आ जाएगा। वह न केवल अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने की अपनी मर्दाना छवि को अभियान के जारी भुनाने की कोशिश करेंगे और इस बात के लिए भी प्रतिबद्धता जताएँगे कि हिंदू-बहुल जम्मू की राजनीतिक, मुस्लिम-बहुल घाटी से अधिक बेहतर स्थिति में हो। और ऐसा केवल विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से ही संभव हो सकता है। प्रस्तावित परिसीमन पहले से ही एजेंडे पर है। उन्होंने कश्मीरी नेताओं को भी स्पष्ट कर दिया है: पहले परिसीमन, फिर चुनाव और फिर राज्य का दर्जा बहाल करने का क्रम चलेगा।
इस पृष्ठभूमि में, किसी को भी यह याद करने की सलाह दी जाएगी कि कैसे अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के बाद काऊ-बेल्ट यानि हिन्दी भाषी राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, और प्रचारित किया गया कि अब कश्मीर के सुरम्य घास के मैदानों को उत्तर भारत के रियल एस्टेट टाइकून खरीद सकेंगे और आधे-अधूरे पढ़े-लिखे उत्तर भारतीय हिंदू दूल्हे कश्मीर की गोरी-चमड़ी वाली महिलाओं से शादी कर सकेंगे। याद है, हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कहने की जुर्रत की थी। हिंदू राष्ट्र (राष्ट्र) के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए कुछ हिंदू कट्टरपंथियों ने कश्मीरी मुस्लिम सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को बेरहमी से पीटा जैसे कि ये वही लोग हैं जो उनके सपनों की परियोजना के रास्ते में आ रहे थे।
हालाँकि, हिंदुत्व कट्टरपंथियों द्वारा इसे अब दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हिंदू हृदय सम्राट मोदी ने खुद कश्मीरी मुस्लिम 'गैंगस्टर' के साथ बातचीत शुरू कर दी है। तथाकथित "गुप्कर गैंग" का नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि मोदी के विश्वासपात्र हैं ने गढ़ा था। वो अलग बात है कि इस वाक्यांश के अधिक प्रयोग से यह अब अपनी चमक खो चुका है। और काफी समय से हम टुकड़े-टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, लुटीयन गैंग के बारे में सुन ही रहे हैं।
इसलिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हिंदुत्व का नया मंच ही है जो मोदी की मर्दाना कश्मीर नीति से पीछे हटने की तस्वीर का खामियाज़ा भर पाएगा, वह उस संकट की भरपाई के रूप में होगा जो जम्मू हिंदुओं को कथित रूप से झेलना पड़ रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की रैलियों में अपने राजनीतिक दांव लगाने वाले आंदोलनकारी किसान भाजपा को जितना अधिक कोने में धकेलेंगे उतना ही वे जम्मू-समर्थक कार्ड को खेलने की कोशिश करेनेग, जो जम्मू और कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का असंगत रूप से परिसीमन जम्मू के हिंदुओं और घाटी के मुसलमानों को अधिक ताक़त देने की बात करता है। आगे के समय में क्या होगा, मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा तो अभियान के दौरान हिन्दू संवेदनाओं को शांत करना है।
अंत में, मैं इस बात को रेखांकित कर दूं कि हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा 'धर्मनिरपेक्षता' को गुमनामी में धकेलने के सभी प्रयासों के बावजूद, इसका भूत अभी तक इनके भीतर से नहीं निकला है, जो कि 2024 के चुनाव में सामने आ सकता है। इसी तरह, शेख अब्दुल्ला का भूत अभी भी दिल्ली में उन मंदारिनों को सताता है, जो एक छोर पर कसी हुई रस्सी पर चलने को मजबूर हैं, जिसके एक छोर पर कश्मीर की "स्वायत्तता" का सवाल है, जबकि दूसरे छोर पर किसी नए समाधान ढूँको ढने की चुनौती है ताकि दिल्ली और श्रीनगर के बीच व्यावहारिक संतुलन बना रहे। कभी न खत्म होने वाले इस खेल में कश्मीर अपना संतुलन खोने के तनाव से हमेशा पीड़ित रहता है, जो केवल इस बात को साबित करता है, कि दिल्ली उनके रास्ते में कितने भी रोड़े अटकाए लेकिन उसे फिर भी डटें रहना आता है।
1953 और 1975 के बीच, कश्मीर के महान नेता शेख अब्दुल्ला को अपना अधिकतर समय जेल में बिताना पड़ा था - जिनमें से 11 साल नेहरू शासन के दौरान बिताए गए थे। इन वर्षों के दौरान, दिल्ली की सरकार ने श्रीनगर की राजनीतिक सीट पर अपने पिछलग्गुओं के माध्यम से कश्मीर पर अपनी कहानी गढ़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन स्वायत्तता के मुद्दे ने मरने से इनकार कर दिया। हाल के एक अखबार के कॉलम में, कश्मीर की सबसे विचारशील आवाजों में से एक, हसीब द्राबू, जम्मू और कश्मीर के पूर्व वित्तमंत्री थे ने अब्दुल्ला को उद्दत करते हुए लिखा कि नई दिल्ली ने कश्मीर के साथ हमेशा सियासी आवारागर्दी की है, जिसका अर्थ है कि नई दिल्ली उस वक़्त भी किसी भी कीमत पर कश्मीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और जिसे वह बहुत ही सीमित सी सफलता के साथ कर पाई। क्या मोदी सरकार भी ऐसे ही एक सियासी आवारागर्दी के चरण में प्रवेश कर रही है? धर्मनिरपेक्षता हो या हिंदुत्व, कश्मीर हमेशा कश्मीर ही रहेगा।
लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोश्ल साइसेंज़, नई दिल्ली में सीनियर फ़ेलो हैं और आईसीएसएसआर के नेशनल फ़ेलो रह चुके हैं और जेएनयू में साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
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