नाज़ुक स्वास्थ्य और उम्रदराज़ विचारधीन क़ैदियों को ज़मानत देने के दिशानिर्देश जारी होने के बावजूद, कोर्ट ने भीमा कोरेगांव के मामले में फंसे कार्यकर्ताओं को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है।

कोयला क्षेत्र के निजीकरण के ख़िलाफ़ 2 से 4 जुलाई की कोयला मज़दूरों के हड़ताल के समर्थन में झारखंड के सभी वामपंथी दलों व संगठनों ने 3 जुलाई को राजभवन के समक्ष संयुक्त प्रदर्शन किया।

व्यवस्था इतनी लचर कि बिहार में सड़क पर उतरना पड़ा कोरोना मरीज़ों को, संवेदना ऐसी कि समाधान के बदले पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज।

रेलवे के निजीकरण की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। अगर सबकुछ समय पर हुआ तो अप्रैल 2023 में देश में दर्जनों प्राइवेट ट्रेन दौड़ेंगी।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद का महज 1% से थोड़ा ऊपर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ख़र्च होता है, जो कि श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे हमारे ग़रीब पड़ोसी देशों की तुलना में भी कम है।