न्यूज़ीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की, 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल करने का संकल्प लिया

न्यूजीलैंड में नव निर्वाचित संसद ने बुधवार 2 दिसंबर को जलवायु आपातकाल की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि काफी हद तक एक प्रतीकात्मक संकेत के बावजूद ये निर्णय कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अन्य उपायों को करने के लिए नीतिगत कार्यों की बढ़ती आवश्यकता की एक आधिकारिक मान्यता है।

मुख्य विपक्षी नेशनल पार्टी को छोड़कर अधिकांश अन्य सांसदों ने इस घोषणा के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने संसद को बताया कि घोषणा "हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक" की स्वीकृति है साथ ही उस बोझ के सच्चाई की स्वीकृति है जो अगली पीढ़ी ढ़ोएगी यदि हम इसे सही नहीं करते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं।” इस खबर को रायटर ने प्रकाशित किया।

जलवायु आपातकाल की ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के निष्कर्षों पर आधारित है जिसके अनुसार वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बचने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को 2050 तक शून्य करने की आवश्यकता है। इसने 2010 के स्तर पर 2023 तक 45 प्रतिशत तक वैश्विक उत्सर्जन में कमी का एक अल्पकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

इस घोषणा में कहा गया है कि "अस्थिर और उच्च मौसमी बदलाव का विनाशकारी प्रभाव न्यूजीलैंड पर पड़ेगा"। इसकी सरकार ने 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल करने का वादा किया है। इसने 2019 में जीरो कार्बन एक्ट भी पारित किया है जिसके अनुसार न्यूजीलैंड कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 2050 तक शून्य उत्सर्जन को हासिल करेगा। इसने सभी नए अपतटीय गैस और ऑयल एक्स्प्लोरेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

बुधवार की जलवायु आपातकाल की घोषणा ने न्यूजीलैंड को ऐसा करने वाला 32 वां देश बना दिया। अन्य देश जो अब तक इसमें शामिल हैं उनमें जापान, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं।

न्यूजीलैंड दुनिया के कुल उत्सर्जन का सिर्फ 0.17% उत्सर्जन करता है। अधिकांश उत्सर्जन सड़क परिवहन और कृषि से संबंधित है। इसने पिछले दो दशकों में उत्सर्जन में तेज़ वृद्धि दर्ज की है जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों के 32 सदस्यों में 17 वें स्थान पर है।