जीएसटी दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों ने की हड़ताल

केंद्र सरकार द्वारा कपड़ों पर बढ़ाई जाने वाली जीएसटी दरों के खिलाफ देशभर के कपड़ा व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक जनवरी से कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ा कर 12% करने का निर्णय लिया है। इससे देशभर व्यापारी असंतुष्ट है। गुरुवार यानी 30 दिसंबर को दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों ने बाजार बंद किया है। दिल्ली में थोक खरीददारी के लिए मशहूर चांदनी चौक से लेकर गांधीनगर, टैंक रोड सहित सभी बाजारों में आज सन्नाटा है।   व्यापारियों के इस दिल्ली बंद को चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के अलावा कपड़ा व्यापारियों की अन्य एसोसिएशन का भी समर्थन है।  

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक़ दिल्ली साड़ी मर्केन्टाइल एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि, "केन्द्र सरकार द्वारा कपड़े पर 1 जनवरी 2022 से जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी की जा रही है। सबको पता है कि पिछले दो सालों से व्यापार वर्ग बहुत परेशान रहा है, इसलिए आज हम सांकेतिक रूप से बाजार बंद कर रहे हैं।"

व्यापारियों ने यह चेतावनी भी दी है कि "यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अनिश्चतिकालीन तक भी अपनी हड़ताल कर सकते हैं।"

रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन एसोसिएशन के महामंत्री जिनेंद्र जैन ने मिडिया से बात करते हुए ग्राहकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे सरकार को इस बढ़ोतरी को वापिस लेने के लिए मजबूर करें। सरकार छोटे व्यापारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस बढ़ोतरी से व्यापारी के लिए तो समस्याएं पैदा होंगी ही परतु इसका असर सबसे अधिक गरीब आदमी पर ही होगा।

इससे पहले बुधवार को चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के नेतृत्व में कनॉट प्लेस में दिल्ली के बड़े बाज़ारों के कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ी सूट से जुड़े व्यापारी संगठनों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। जबकि उत्तर प्रदेश के कपड़ा व्यपारी भी देश के रक्षा मंत्री से मिलकर इस बढ़ोतरी को वापस लेने का आग्रह कर चुके हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक़ दस दिसंबर को उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से दिलकुशा स्थित आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष अशोक मोतियानी ने बताया कि इस साल धागे के दाम बढ़ जाने से कपड़ा 15 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लगाते समय प्रधानमंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि जीएसटी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी, लेकिन जीएसटी काउंसिल द्वारा एक जनवरी 2022 से कपड़ा, रेडीमेड, हौजरी पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर 2021 को व्यापारियों की दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक सात प्रतिशत और महंगा हो जायेगा।

जबकि तमिलनाडु के इरोड कपड़ा व्यापारियों के संगठन ने भी दस दिसंबर एक दिवसीय हड़ताल की थी। जिसमें  जिले में कपड़े की 4,000 से अधिक थोक और खुदरा दुकानें बंद रहीं। सूत का काम करने वाले कपड़ा उत्पादकों एवं व्यापारियों ने भी अपना काम बंद रखा।

संगठन के अध्यक्ष कलाईसेल्वन ने कहा कि कपड़ा उद्योग एवं उससे जुड़े बुनाई, रंगाई, छपाई और कपड़ा व्यापार जैसे अन्य उद्योग भी सूत की कीमतों में वृद्धि और प्रदूषण के कारण पहले ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब जीएसटी बढ़ाए जाने से कपड़े के उत्पादन एवं बिक्री पर भी असर पड़ेगा।

सरकार के फैसले का विरोध कर रहे व्यापारियों का कहना है कि अगर 12% जीएसटी लगा दिया गया तो व्यापारी के पास पूंजी नहीं बचेगी और ना केवल हजारों छोटे छोटे कारखाने बंद हो जायेंगे बल्कि टैक्स चोरी भी बढ़ेगी। दिल्ली के व्यापारियों का मानना है कि GST बढ़ने से चीन और बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।