गढ़वाल मंडल के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर को उत्तराखंड की भाजपा सरकार उत्सव की तरह मना रही है। लोकगीत-संगीत के कार्यक्रम आयोजित किये गये। मंडल मुख्यालय पौड़ी से पलायन की चिंता को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई। विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्सव के महत्वपूर्ण भाग के रूप में राज्य कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक के बाद पौड़ी के लिए विकास योजनाओं की घोषणाएं भी हुईं। पौड़ी, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। इतना सब कुछ होने पर पौड़ी की जनता को बेहद ख़ुश होना चाहिए। लेकिन बंजर खेतों और सूने गांवों के बीच खड़े लोगों के लिए ये उत्सव फीका रहा। क्योंकि उत्सव चंद दिनों का होता है और उनकी समस्याएं और मांगें वर्षों पुरानी हैं। जस की तस हैं।
कैसे लौटें अपने गांव
पौड़ी के कल्जीखाल ब्लॉक के रहने वाले प्रगतिशील किसान हैं गरेश गरीब। वे चकबंदी को लेकर पिछले कई वर्षों से विभिन्न मंचों से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पौड़ी में पलायन पर हुई गोष्ठी में भी वे शामिल हुए। गणेश कहते हैं कि इस गोष्ठी में अधिकतर लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि चकबंदी के बिना लोग खेती से जुड़ नहीं सकते। खेती से नहीं जुड़ेंगे तो पलायन कैसे रुकेगा। वे निराश होकर कहते हैं कि सन् 88 से पहाड़ में ये मांग उठ रही है। हर सरकार चकबंदी की मांग को स्वीकार करती है। कागजों पर कुछ हाथ-पैर भी मारती है। लेकिन आज तक पौड़ी में चकबंदी नहीं लागू की गई। भूमि प्रबंधन नहीं हो रहा। फिर इस तरह की कैबिनेट बैठकें सिर्फ समय, शक्ति, बुद्धि और धन की बर्बादी ही साबित होती हैं। वे कहते हैं कि कैबिनेट बैठक को लेकर मेरे गांव के लोगों के यही भाव हैं। जितने लोग उस समारोह में आए, वहां से निराश होकर लौटे। गणेश गरीब कहते हैं कि किसानों को पहाड़ में बसाने के लिए पहले उन्हें भूमि तो उपलब्ध कराओ।
जबकि इसी समारोह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डवासी राज्य के विकास में सहभागी बनें- लौटें अपने गाँव की ओर। गणेश गरीब का सवाल है कि कैसे लौटें, लौटने के रास्ते तो तैयार करो।
जब मंडल मुख्यालय वीरान, पौड़ी में बैठक करने का क्या काम
पौड़ी में कैबिनेट बैठक कर सरकार पर्वतीय जनता की भावनाओं को समझने और उन्हें ख़ुश करने का एक संकेत देना चाहती थी। इससे पहले गैरसैंण,टिहरी और हरिद्वार में भी कैबिनेट बैठकें की जा चुकी हैं। लेकिन जनता के बीच इस तरह की बैठकों से क्या संदेश जा रहा है।
प्रदेश भाजपा के ही नेता रविंद्र जुगरान कहते हैं कि कैबिनेट बैठक देहरादून में कीजिए या कहीं और कीजिए। उन बैठकों का क्या नतीजा निकला,लोग इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। वे कहते हैं कि यदि गैरसैंण राजधानी बनती तो उस जगह का, साथ ही समूचे पर्वतीय क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। लेकिन साल-छह महीने के अंतराल पर इधर-उधर बैठकें करने से हमें हासिल क्या हुआ, ये जानना जरूरी है। फिर इस तरह पूरे मंत्रिमंडल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर जो खर्च आता है, वो रकम उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर दिया जाता, तो ज्यादा बेहतर होता। पौड़ी में कैबिनेट बैठक कराने में ही लाखों रुपये खर्च हो गए होंगे। ये बैठकें इस तरह की धारणा बनाने का संकेत हैं कि हम पहाड़ के लिए चिंतित हैं।
रविंद्र जुगरान कहते हैं कि पहाड़ की पहाड़ जैसी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से ये राज्य बना था, लेकिन आज की तारीख तक पूरा पहाड़ पीछे ही खिसक रहा है। योजनाएं और घोषणाएं पहले भी थीं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन इन्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है।
जुगरान सवाल उठाते हैं कि जिस पौड़ी में गढ़वाल का मंडल मुख्यालय है, वहां न कमिश्नर स्थायी तौर पर बैठते हैं, न डीआईजी बैठते हैं, न ही कोई अन्य मंडलीय अधिकारी वहां परमानेंट बैठता है। तो फिर इस कमिश्नरी से पहाड़ को क्या लाभ मिल रहा है। यदि सरकार पर्वतीय जनता की भावनाओं को समझना चाहती है तो पौड़ी से ही ये नियम लागू कर देती कि जितने भी मंडलीय अधिकारी हैं, वे पौड़ी में बैठें और देहरादून में उनके कैंप कार्यालय बंद किये जाएं।
टिहरी, गैरसैंण का हिसाब दो
राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी कहते हैं कि हमें ये बताइये जब पिछले वर्ष टिहरी झील में बैठक की थी, तो उसके क्या नतीजे निकले। वहां तय हुए एजेंडे पर क्या काम हुआ। कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित हुईं। फिर ये बताइये कि गैरसैंण की कैबिनेट बैठक से आज की तारीख में गैरसैंण को क्या लाभ मिल रहा है। क्या टिहरी और गैरसैंण के लोगों की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं।
पहले ये बताते कि टिहरी में बैठक हुई तो हमने कितने प्रस्ताव पास किये और किन किन को क्रियान्वित किया। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए ये काम किया। गैरसैंण में कैबिनेट बैठक की, आज वहां जो संस्थान बनना था, वो सब कुछ भी अभी नहीं हुआ। बैठक कर रहे हैं वो अच्छा है लेकिन उसका आउटपुट क्या आ रहा है ये बताने में सरकार असफल रही है। पौड़ी से ही राज्य में सबसे अधिक पलायन हुआ है,जबकि पौड़ी से पांच मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में इन बैठकों से क्या फायदा। लोगों को अच्छा तो लगता है, जन भावनाएं आशाएं होती हैं सरकार से। क्या टिहरी और गैरसैंण की भावनाओँ की जनता की अपेक्षा पूरी हुई।
मथुरा दत्त जोशी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि तबादला नीति ने पर्वतीय क्षेत्र के स्कूल खाली कर दिये। स्वास्थ्य नीति ऐसी है कि पर्वत के अस्पताल खाली हैं। वे पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्र देवलतल के एक शिक्षक का उदाहरण देते हैं, जिनका तबादला अपेक्षाकृत सुगम चौखुटिया कर दिया गया। जबकि वो शिक्षक देवलतल में ही रहना चाहते थे। उस दुर्गम इलाके में कोई और नहीं जाना चाहता। ऐसे ही किसी शिक्षक का तबादला उस जगह कर दिया गया, जहां के सरकारी स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। सरकार की अन्य नीतियों पर भी वे सवाल उठाते हैं। वर्षा जल संचय करने वाले लोगों को वाटर बोनस देने का प्रस्ताव था जिसे खत्म कर दिया गया। अब केंद्र ने जल शक्ति का नारा दिया है तो सरकार भी जल संरक्षण की बात करने लगी है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि आज तक पर्वतीय क्षेत्र की कृषि का न्यूनतम समर्थन मूल्य तक तय नहीं किया जा सका है। जबकि पिछली सरकार ने पर्वतीय कृषि उत्पादों पर 500 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने का प्रावधान किया था, उसे भी त्रिवेंद्र सरकार ने खत्म कर दिया।
पहाड़ की पहाड़ सरीखी मुश्किलें कायम
राज्य में मौजूदा स्थिति ये है कि सरकार के पास गिनाने को तमाम योजनाएं हैं, विपक्ष के पास सरकार की नीतियों को लेकर सवाल हैं और पर्वतीय क्षेत्र की जनता के पास समस्याओं की लंबी सूची। सब पहाड़ की तरह अपनी जगह अड़ी हुई। अब देहरादून से बाहर अगली कैबिनेट बैठक कहां होगी,इसका इंतज़ार कीजिए।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 में भारत में 59,262 बच्चे लापता हुए थे, जबकि पिछले वर्षों में खोए 48,972 बच्चों का पता नहीं लगाया जा सका था, जिससे देश…
नामवर सिख चिंतक और सीनियर पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू का विचार है, “दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशपर्व मनाने का मोदी सरकार का मुख्य कारण, भाजपा के शासन में चल रहे मुस्लिम…
जयंती विशेष: ‘‘सत्यार्थी जी निरंतर गाँव-गाँव भटककर, लोकगीतों के संग्रह के जरिए भारत की आत्मा की जो खोज कर रहे हैं, वही तो आज़ादी की लड़ाई की बुनियादी प्रेरणा है...’’
थ्रीक्काकर सीट से जीते यूडीएफ़ के विधायक के निधन के बाद हो रहा उप-चुनाव, 2021 में एलडीएफ़ की लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत के बाद, पहली बड़ी राजनीतिक टक्कर के रूप में महत्वपूर्ण हो गया है।
देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 0.04 फ़ीसदी यानी 16 हज़ार 308 हो गयी है।
