पेट्रोल-डीजल की कीमतें : मोदी सरकार के झूठ के पीछे की सच्चाई

केंद्र की बीजेपी सरकार, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आपको प्रधान सेवक कहना पसंद करते हैं,वही सेवक आज बड़ी ही बेशर्मी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मुद्दे पर देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 सितंबर के भारत बंद जिसे 21 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया था, को देश भर में व्यापक समर्थन मिला, इससे दुखी होकर, एक केंद्रीय मंत्री ने फर्ज़ी तर्क दिया कि भारत में ईंधन की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।

लेकिन सच कुछ और ही है। मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से तीन साल तक,  भारतीय सरकार के लिए कच्चे तेल की कीमत जून 2014 में 109.05 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर जून 2017 में 46.56 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। इसके बाद, यह जून में 2018 में 73.83 डॉलर प्रति बैरल हो गई। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक है। इसलिए,चार साल में, मोदी सरकार के दौरान इन कीमतों में लगभग 32 प्रतिशत की कमी आई।

भारत के आयात में दो प्रकार के कच्चे तेल का मिश्रण है। लेकिन कुछ और भी है। मोदी सरकार के स्पिन-मास्टर्स जो धोखा देने की कोशिश कर रहे और कह रहे हैं कि भारतीय उपभोक्ता के भुगतान के साथ अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह टैक्स ही हैं जो लोगों को मार रहे हैं।

सामान्य उपभोक्ता के द्वारा पेट्रोल के लिए भुगतान करने वाले टैक्स का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा, केंद्र के साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स से बना है।

जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, 2014-15 में, मोदी सरकार ने टैक्स से करीब 1,22,200 करोड़ रुपये उगाहे, उस टैक्स के जरिये जो उन्होंने तेल पर लगाए थे। 2017-18 तक, यह टैक्स 2,80,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है! यह एक चौंकाने वाली 129 प्रतिशत की वृद्धि है। कुछ अनुमानों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस अवधि में 11 लाख करोड़ रुपये के टैक्स को एकत्रित किया है।

राज्यों के टैक्स का मिथक

सत्तारूढ़ बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है कि यह राज्य सरकारें हैं जो वास्तव में तेल की बढ़ती कीमतों के लिए ज़िम्मेदार हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान राज्यों के टैक्स में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के 2,80,000 करोड़ रुपये के टैक्स की तुलना में ईंधन पर टैक्स में कुल 1,86,000 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं। और, जबकि, बीजेपी 21 राज्यों में शासन कर रही है, लेकिन उनके नेता कभी हमें याद दिलाने के लिए थकते नहीं हैं। राजस्थान में हाल ही में, जो इनकी राज्य सरकारों में से एक है - राज्य कर में कमी की है, क्योंकि कुछ महीनों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

एक और धोखाधड़ी कि केंद्रीय बीजेपी सरकार प्रचार करने का प्रयास कर रही है कि अधिक कर राजस्व राज्यों और लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि टैक्स में एकत्रित सभी पैसे लोगों के लाभ के लिए खर्च किए जाते हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि केंद्रीय कर संग्रह राज्यों के साथ साझा किए जाएंगे और इसलिए, अधिक कर से कमाई राज्य सरकारों को लाभान्वित करेगी।

यह सच होना चाहिए था अगर बीजेपी सरकार वास्तव में लोगों के लाभ के लिए पैसे खर्च कर रही होती लेकिन,वास्तव में, मोदी शासन के वर्षों में लगभग सभी केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण संसाधनों की कमी बताया गया है। इसलिए, केंद्र सरकार तेल करों से अर्जित धन को किसी भी सार्वजनिक अच्छे काम पर पुनर्निर्देशित नहीं कर रही है।

दूसरी तरफ, कॉरपोरेट घरानों को अनिश्चित रूप से ऋण दिए गए हैं जिन्हें वे वापस लौटाने से इंकार कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, करों के माध्यम से एकत्रित सार्वजनिक धन से दिए गए इस तरह के खराब या डूबत ऋण - 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं। कॉरपोरेट घरानों और सरकार / सत्तारूढ़ दल के गठजोड़ को ऐसे कई मामले में सार्वजनिक खजाने से भारी राशि दी जा रही हैं। दरअसल, सरकार निजी संस्थाओं को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसी राष्ट्रीय संपत्तियां को बेच रही है। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार शायद किसी भी निष्पक्ष या समावेशी तरीके से लोगों के लिए कर राजस्व का उपयोग नहीं कर पाई है।

तेल की कीमतों की ये गाथा क्या दिखाती है कि मोदी सरकार वास्तव में देश के किसानों, श्रमिकों और देश के अन्य आम लोगों से धन की उगाही कर रही है ताकि कॉरपोरेट घरानों और बड़े भू-मालिकों के लालच और भूख को पूरा किया जा सके। तेल और उसके उत्पादों (पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि) का उपयोग केवल अमीरों या मध्यम वर्गों द्वारा नहीं किया जाता है। ये सिंचाई के लिए, कृषि वस्तुओं के परिवहन और तैयार माल और खाना पकाने के लिए आवश्यक है। बढ़ती कीमतें सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से (अन्य वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के माध्यम से) लोगों से उनकी कड़ी मेहनत वाली कमाई को लूट रहीं हैं। इस बारे में बीजेपी कितना भी झूठा प्रचार करे लेकिन लोगों से दिन-दहाडे लूट से पैदा हुए गुस्से को दबा नहीं पाएगी।