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पीएम मोदी ने किसानों से किया गया वादा फिर से दोहराया

अनुमानतः पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुख्य संकट जैसे कि किसानों की आत्महत्या के बारे में चर्चा नहीं की।

farmers crises

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कृषि क्षेत्र के लिए अपने वादों को दोहराया है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने विवादास्पद नमो ऐप के ज़रिए किया है। 20 जून को मोदी ने किसानों के समूहों को संबोधित किया। इन किसानों को देश भर के लगभग 600 ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। ऐसे समय में जब देश भर में कृषि संकट के चलते किसान परेशान हैं और लाखों किसान सभी राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं, साल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के किसानों को किए गए वादों के पूरा ने होने के बावजूद पीएम मोदी ने दावा किया कि स्थिति में लगातार सुधार हुआ है।

हाल में किए गए किसानों से वादों में मोदी ने दावा किया कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसा होने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चार मोर्चों पर काम कर रही है। पहला कृषि के लिए लागत को कम करना दूसरा कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त मूल्य सुनिश्चित करना तीसरा अपशिष्ट को कम करने के लिए उपाय करना और चौथा किसानों को आमदनी के वैकल्पिक साधन का उपाय करना। लेकिन, बीजेपी शासन के अधीन पिछले चार वर्षों में कृषि की स्थिति पर क़रीब से नज़र डालने से स्पष्ट होगा कि इस दौरान कृषि क्षेत्र में समझौता करने वाली प्रवृति कायम है।

कृषि विकास

अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए कृषि को लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। इस पर एतराज़ जताते हुए नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों ने दावा किया कि इस लक्ष्य तक पहुंचने में 10.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर पर्याप्त होगी। अगर बाद में किए गए दावों सच मान भी लिया जाता है तो वर्तमान शासन की कृषि विकास दर में इस प्रवृत्ति पर विचार करें। कृषि विकास दर 2013-14 में 5.6 प्रतिशत से 2014-15 में 0.2 प्रतिशत कम हो गई। बता दें कि इसी साल बीजेपी सत्ता में आई थी। 2015-16 में यह 0.7% बढ़ गया, 2016-17 में 4.9% और 2017-18 में 2.1% की भविष्यवाणी की गई। इस तरह के अस्थिर विकास के बावजूद इस सरकार ने कृषि संकट को और बढ़ाने का काम किया है जबकि किसानों की आमदनी में काफी कमी आई है। दूसरी तरफ कृषि मज़दूरों की मज़दूरी जो कृषि क्षेत्र में शामिल लोगों में से लगभग 55 प्रतिशत हैं पूरी तरह उपेक्षित हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ग्रामीण मज़दूरों की मज़दूरी पिछले चार सालों से कोई इज़ाफा नहीं हुआ है।

विकास दर में इस तरह की कमी के बावजूद कृषि के लिए आवंटित बजट कुल केंद्रीय बजट 2018-19 का 2.36 प्रतिशत है जो कि 2.1 लाख करोड़ रुपए है।

पीएम मोदी ने दावा किया कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) इस फसल के मौसम से उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया गया है। हालांकि, इस गणना के फॉर्मूला ने विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने आलोचना की। एमएसपी प्लस 50 प्रतिशत की गणना के लिए बीजेपी ने वादा किए गए C2+50% के बजाय A2+FL+50% formula फॉर्मूला लागू किया। यह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में बदल जाता है क्योंकि A2+FL फॉर्मूला केवल फसल के उत्पादन में पारिवारिक श्रम के इंप्यूटेड वैल्यू (वास्तविक क़ीमत ज्ञात या उपलब्ध नहीं होने पर किसी वस्तु का दर्ज किया गया मूल्य) और वास्तविक लागत को समाहित किया जाता है। लेकिन वास्तविक लागत तय करने में C2 फॉर्मूला मायने रखता है जिसमें ज़मीन का पट्टा और पूंजी पर ब्याज शामिल है। विशेषज्ञ अक्सर तर्क देते हैं कि छोटे और सीमांत किसान जो कुल किसानों के 86 प्रतिशत से अधिक हैं उन्हें एमएसपी से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि उनके पास विपणन योग्य आवश्यकता से अधिक नहीं है।

आत्महत्या

अनुमानतः पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुख्य संकट जैसे कि किसानों की आत्महत्या के बारे में चर्चा नहीं की। आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी के सत्ता में आने के पहले तीन वर्षों में लगभग36,000 किसानों के आत्महत्या करने की जानकारी मिली।

चूंकि पीएम मोदी के अधीन सरकार की नीतियों ने छोटे, सीमांत किसानों और कृषि मज़दूरों की उपेक्षा की है, क्या ताज़े वादे मायूस कृषक समुदाय को संतुष्ट करेंगे?
 

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