पंचायत चुनावो को मई दिवस पर कराने की घोषणा के बाद से ही,पश्चिम बंगला चुनाव आयोग केन्द्रीय ट्रेड यूनियनो के निशाने पर है
सीआईटीयू, एआईटीयूसी और आईएनटीयूसी समेत सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग के निर्णय पर जोरदार असंतोष व्यक्त किया है, पंचायत चुनाव आयोजित करने के लिए क्योंकि राज्य के सभी जिलों से लोग मई दिवस पर दार्जिलिंग में एकत्रित होते हैं।
यह याद किया जा सकता है कि यह देश के इतिहास में पहली बार है, जिसे जब मई दिवस पर एक चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग एकता दिवस के रूप में देखा जाता है और पूरे विश्व में श्रमिक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है।
1 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयुक्त ए.के. सिंह ने रोडन स्ट्रीट में अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल में तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए तीन चरण के चुनावों की तारीखों की घोषणा की थी | जहाँ वो 1, 3 और 5 मई को चुनाव आयोजित होने वाले हैं और परिणाम 9 मई को घोषित किए जाने हैं |
दिलचस्प है कि, 9 मई गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जन्मदिवस है, पूरे देश में एक सांस्कृतिक चिह्न है और दुनिया भर में उनका जन्मदिन मनाया जाता है।बुद्धिजीवीयों ने 9 मई को गिनती के दिन और परिणामों की घोषणा के रूप में चुनने पर भी अपना असंतोष व्यक्त किया है |
पश्चिम बंगाल में कार्यरत सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का एक प्रतिनिधिमंडल, 2 अप्रैल को सिंह से मिलें और उन्हें चुनावों की तारीखों को बदलने के लिए कहा। ट्रेड यूनियन पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जबकि प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मिला ।
पिछले कुछ वर्षों में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार राज्य चुनाव आयोग की भूमिका को कमजोर किया है और चुनाव आयुक्त को बार-बार बदला है, कई पदाधिकारियों को इस्तीफे के लिए मजबूर किया | हालांकि, इस बार जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने प्रेस को कड़ाई से कहा कि चुनाव आयोग एक अलग संवैधानिक संस्था है, जो किसी भी मनमानी तारीख को तय कर सकता है, जो कि उनके अनुसार उचित हो, चुनाव कराने के लिए।
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, सीआईटीयू पश्चिम बंगाल कमेटी के महासचिव अनदी साहू ने मई दिवस पर चुनाव कराने की कोशिशों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि राज्य चुनाव आयुक्त अपने रुख पर कायम रहा तो, एकतरफ से सभी ट्रेड यूनियन न्यायालय जाएंगें |
"यह स्वतंत्रता के बाद देश के इतिहास में अभूतपूर्व है, कि चुनाव मई दिवस पर आयोजित किया जाएगा श्रमिक वर्ग किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों के उल्लंघन की अनुमति नहीं देगा।
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