फिर हादसा, फिर मौतें : लगातार ख़तरनाक़ होती जा रही हैं दिल्ली की फैक्ट्रियां
राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात एक फैक्ट्री में विस्फोट में सात लोग मारे गए जबकि आठ घायल हो गए। विस्फोट के चलते इमारत भी ढह गई। दिल्ली में मजदूरों कि ऐसे हादसों में मौत अब गंभीर होती जा रही है। नये साल की ये पहली घटना है लेकिन पिछले साल हमने देखा कि 30 से अधिक मजदूरों की मौत फैक्ट्रियों में आग या अन्य कारणों से हुई। यह तो केवल वो मौतें और हादसे थे जो सबके सामने आ पाए।
गुरुवार, 3 जनवरी की घटना पश्चिम दिल्ली के मोतीनगर के सुदर्शन पार्क इलाके में हुई। यहां दो मंजिला इमारत वाली फैक्ट्री में सीलिंग वाले पंखों की पेंटिंग का काम होता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंप्रेशर के फटने से इमारत का एक हिस्सा ढहा जिस कारण मजदूरों कि मौत हुई।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा ने बताया, "मरने वालों की संख्या अब सात है। एक अन्य घायल शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।"
उन्होंने कहा कि मृतकों में से छह की पहचान हो गई है। घायलों में फैक्ट्री का मालिक अंकित गुप्ता भी शामिल है।
शर्मा ने कहा कि हरियाणा के रोहतक के रहने वाले गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
दमकल की आठ गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया कि विस्फोट के कारण छत और इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। डीएफएस के एक अधिकारी ने भी कहा कि विस्फोट के चलते यह हादसा हुआ। मलबे से कुल 15 लोगों को बचाया गया।
यह कोई पहली घटना नहीं है। हमने पिछले सालों में देखा किस तरह से दिल्ली कि फैक्ट्रियां मजदूरों का जीवन लील रही हैं। पिछले साल 2018 की बात करें तो दिल्ली में फैक्ट्रियों में लगी आग की वजह से 30 से ज़्यादा मज़दूरों की मौत दर्ज़ की गई।
2018 के हादसे
20 जनवरी को बवाना औद्योगिक क्षेत्र की एक अनाधिकृत पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में 17 मज़दूर जलकर मर गये। मरने वाले मज़दूरों में सात महिलाएँ थीं जिनमें से एक गर्भवती भी थी।
10 फरवरी को करोलबाग की एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक मज़दूर की मौत हुई।
7 अप्रैल को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र की एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी जिसमें दो मज़दूरों की मौत हुई।
9 अप्रैल को दो बच्चों समेत चार मज़दूर उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की एक जूते बनाने वाली गैरकानूनी फैक्ट्री में लगी आग में जलकर मारे गयेI
17 अप्रैल को नवादा की एक बर्तन की फैक्ट्री में लगी आग में दो मज़दूर मारे गयेI
22 अप्रैल को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी ज़िले शहादरा के गाँधी नगर इलाके में स्थित एक जींस बनाने की फैक्ट्री में आग लगी।
19 नवंबर को करोल बाग की एक फैक्ट्ररी में आग लगने से चार मज़दूरों की मौत हो गई।
26 दिसंबर को दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में हेलमेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से एक मज़दूर की मौत हो गई थी।
ये जितनी भी घटनाएँ हुई हैं ज्यादतर फैक्ट्रियाँ अनाधिकृत क्षेत्रों के अनियंत्रित छोटे औद्योगकि क्षेत्रों में स्थित हैं। ज़्यादातर यह क्षेत्र निम्न-मध्य वर्ग या झुग्गी-झोपड़ी के रिहायशी इलाकों में हैं।
चूँकि यह फैक्ट्रियाँ गैरकानूनी तौर से चलाई जा रही होती हैं इसलिए यहाँ आग से बचने के कोई प्रबंध नहीं होते, न ही किसी श्रम कानून का पालन किया जाता हैं। यहाँ काम करने की परिस्थितियाँ भी बहुत ही खराब होती हैं। मजदूर यहाँ अमानवीय माहौल में काम करते हैं।
इन फैक्ट्रियों में मालिक मजदूरों को अंदर लॉक कर देते हैं जिससे किसी को पता न चले कि अंदर काम चल रहा है क्योंकि अधिकतर फैक्ट्रियां अवैध होती हैं। सुल्तानपुरी और नवादा की फैक्ट्रियों में ऐसा ही हुआ था। जब सुल्तानपुरी स्थित फैक्टरी में आग लगी तो उस समय उसमें 40 मज़दूर थेI
बवाना की फैक्ट्री में मज़दूरों को कथित तौर पर 10 घंटे की शिफ्ट के लिए 200 रुपये प्रतिदिन तक ही मिलते थे। सुल्तानपुरी की जूते की फैक्ट्री में मज़दूरों से रोज़ 10-12 घंटे की शिफ्ट करवाई जाती थी और उन्हें पीस रेट पर भुगतान किया जाता था यानी एक जूते की जोड़ी के लिए 30 रुपये।
आख़िरकार ऐसी घटनाएँ क्यों बढ़ती जा रही हैं? सरकार इस मामले में कर क्या रही है?
सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), का कहना है की, “ऐसी घटनाएँ प्रशासन कि लापरवाही से होती हैं। भ्रष्ट अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करें और नियमों का लागू कराएं लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हैं और प्राय: नियमों के उल्लंघन को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।”
यूनियनों कि मांग है कि , “यह गैरकानूनी फैक्ट्रियाँ या तो बंद कर दी जानी चाहिए या इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी फैक्ट्री अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नहीं चल रही हो।
मज़दूर संगठनों के सामने चुनौती है कि वे असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को लामबंद करें और इन मुद्दों को और तीखे तौर पर उठाये।
देश की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मज़दूर 8-9 जनवरी को मजदूरों के हालात को बेहतर करने, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ ही उनके काम करने की जगह भी सुरक्षित हो, ऐसी 12 सूत्रीय मांग लेकर हड़ताल पर जा रहे है।
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