Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

फर्जी डिग्री मामला : क्या एबीवीपी और अंकिव को बचाना चाहता है डीयू?

“दिल्ली विश्वविद्यालय जांच की पूरी प्रक्रिया को बहुत धीमे ढंग से आगे बढ़ा रहा है और तकनीकी चीजों में फंसा रहा है...ताकि अंकिव और एबीवीपी को भी बचाया जा सके और दोबारा चुनाव से भी बचा जा सके।”
dusu ankiv

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के छात्र संघ अध्यक्ष अंकिव बैसोया के फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार, 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस दिन डीयू को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंकिव बैसोया को बचाने की कोशिश की जा रही है। 
फर्जी डिग्री प्रकरण की जाँच को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय कितना गंभीर है इसका उदाहरण है तिरुवल्लुवार विश्वविद्यालय (टीयू) का यह कहना है कि उसे अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ (डीयूएसयू) के अध्यक्ष अंकिव बैसोया की मार्कशीट को सत्यापित करने के लिए आवश्यक शुल्क नहीं मिला है, अंत में कोर्ट के सामने दिखाने के लिए डीयू ने गुरुवार को तिरुवल्लुवार विश्वविद्यालय अपना एक अधिकारी भेजने का फैसला किया।
विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को इसपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, पर वो पूरी प्रक्रिया को बहुत धीमे ढंग से आगे बढ़ा रहा है और तकनीकी चीजों में फंसा कर इस पूरी जाँच को भटकने की कोशिश कर रहा है, ताकि अंकिव और एबीवीपी को भी बचाया जा सके और दोबारा चुनाव से भी बचा जा सके।
दिल्ली विश्वविद्यालय को जाँच कर इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट में 12 नवंबर को जानकारी देनी है, क्योंकि अगर इस समय सीमा में जाँच पूरी होती है और मार्कशीट फर्जी पाई जाती है तो नियमानुसार पिछला चुनाव रद्द कर अध्यक्ष पद के लिए दोबारा मतदान कराना होगा। अगर इस समयसीमा के भीतर यह जाँच नहीं हो पाती और उसके बाद अगर अंकिव की डिग्री फर्जी भी पाई जाती हो तो उस परिस्थिति में अंकिव का पद तो चला जाएगा लेकिन दोबारा मतदान नहीं होगा बल्कि उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। (यहां आपको बता दे कि वर्तमान में उपाध्यक्ष पद भी एबीवीपी के पास है। एबीवीपी के शक्ति सिंह डूसू के उपाध्यक्ष हैं।) इस नियम को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर को डीयू को 12 नवंबर तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। 
बुद्धिस्ट स्टडीज के विभागाध्यक्ष, केटीएस सराव ने दावा किया, "यह सब आधिकारिक तौर पर किया जाना है। अब मैं खुद से जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि तिरुवल्लुवार विश्वविद्यालय संचार के अन्य सभी तरीकों से जवाब नहीं दे रहा है। अभी भी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, और मैं उसको पूरा करने की प्रक्रिया में हूं।”
इस बीच तमिलनाडु के तिरुवल्लुवार विश्वविद्यालय ने कहा कि प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक शुल्क डीयू से प्राप्त नहीं हुआ है, और शुल्क प्राप्त करने के बाद भी, प्रक्रिया में आमतौर पर 15 दिन लगते हैं।
यहां ध्यान रखिए ये सब इस डिजीटल इंडिया और ऑनलाइन ज़माने में हो रहा है। जो काम चंद मिनटों में हो सकता है, उसे इस कदर लटकाया जा रहा है कि सुनवाई की तारीख आ गई है और जांच अभी शुल्क चुकाने और न चुकाने पर अटकी हुई है। 
इस पर सराव ने कहा कि उन्होंने न केवल शुल्क का भुगतान किया है और रजिस्ट्रार को इसकी रसीदें भेजी हैं, बल्कि इसके बारे में ईमेल भी भेजे हैं।
डूसू के पूर्व अध्यक्ष रॉकी तुषीर ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि विभागाध्यक्ष केटीएस सराव व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन का रवैया पूरी तरह से निराशजनक है। प्रशासन ABVP और अंकिव को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने प्रशसन पर कई गंभीर सवाल खड़े किये और कहा कि ABVP भाजपा का मित्र संगठन है इसलिए प्रशासन उसपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन भाजपा शसित केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वो ABVP के लिए सुरक्षाकवच बना हुआ है।
रॉकी ने पूर्व में बनी जाँच कमेटी का भी जिक्र किया और कहा कि उस जाँच कमेटी के कई लोगों ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, इसका कारण साफ था कि प्रशासन उन पर अंकिव को बचाने का दबाव बना रहा था। भाजपा ने दिल्ली विश्वविद्यालय की गरिमा गिरा दी है। आज ऐसे हालत हैं कि विश्वविद्यालय में डीन ऑफ़ स्टूडेंट वेलफेयर भी नही है। उन्होंने कहा की हमने अंकिव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मांग की धारा 420 के तहत कार्रवाई करे, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से धोखाधड़ी का है।
सभी छात्र संगठनों ने इसकी निंदा की है। हालांकि एबीवीपी का कहना है कि ये सब संगठन उसकी जीत से बौखलाए हुए हैं और उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। 
आईसा की दिल्ली विश्वविद्यालय ईकाई की पूर्व अध्यक्ष कंवलप्रीत ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बौद्ध अध्ययन के विभागाध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी फर्जी डिग्री पर अंकिव को प्रवेश दिया और जिस तरह से वो इस पूरे मामले पर बर्ताव कर रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि वो उसे बचा रहे हैं।
एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष व लॉ फैकल्टी के छात्र विकास भदौरिया ने न्यूज़क्लिक से कहा कि ये पूरा मामला एक प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र का है। यह सिर्फ एक अंकिव का मसला नहीं है, हो सकता है कि और भी कितने ऐसे छात्रों ने इस प्रकार से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश लिया हो। इस पूरे प्रकरण पर विश्वविद्यालय जिस तरह से बर्ताव कर रहा है वो साफ दिखा रहा है कि वो या तो इसमें भागीदार है या फिर परिषद के नेता अंकिव को बचाना चाहता है।
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने न्यूज़क्लिक से कहा कि यह पूरा मामला एक षड्यंत्र का है और इसे अब एक नाटकीय मोड़ दिया जा रहा है। इसके केंद्र में केटीएस सराव हैं और उप-कुलपति हैं। ये दोनों मिलकर ABVP को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे पूरे घटनाक्रम को शर्मनाक बताया।
अक्षय कहते हैं कि इस पूरे मामले पर कोर्ट से उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय की गरिमा को कायम रखेगा और दोषियों पर कार्रवाई करेगा। 

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest