फ़र्ज़ी डिग्री प्रकरण : अंकिव, एबीवीपी और डीयू तीनों कठघरे में

मीडिया के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के नए छात्र संघ अध्यक्ष अंकिव बसोया की डिग्री पर सवाल उठाये जाने पर पहले भी तमिलनाडु के तिरुवल्लुर विश्वविद्यालय ने  सफाई दी थी। गुरुवार को फिर से तिरुवल्लुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह साफ कर दिया है कि बसोया की डिग्री फ़र्ज़ी है। इसके बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई में तेज़ी नहीं दिखाई है।

इस पूरे मसले पर अंकिव बसोया के साथ उनके संगठन एबीवीपी और दिल्ली विश्वविद्यालय तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। अंकिव पर फर्जीवाड़े का आरोप है तो एबीवीपी पर इसे छुपाने और बढावा देने का। अंकिव काफी समय से एबीवीपी से जुड़े हैं इसलिए एबीवीपी उनकी धोखाधड़ी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, हालांकि वह अब भी सभी आरोपों झूठा बता रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय को जिसे इसपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसपर आरोप है कि वो पूरी प्रक्रिया को बहुत धीमे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। ताकि अंकिव और एबीवीपी को भी बचाया जा सके और दोबारा चुनाव से भी बचा जा सके। एडमिशन ऑफिसर को हटाने और अंकिव के खिलाफ कार्रवाई न करने को इसी तरह देखा जा रहा है।

उधर थिरूवल्लुवर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अब पूरी स्थिति साफ कर दी है। तमिलनाडु के शिक्षा सचिव को पत्र लिखते हुए रजिस्ट्रार थिरूवल्लुवर ने कहा "मैं कहना चाहता हूँ कि अंकिव बसोया ने कभी भी हमारे विश्वविद्यालय या हमसे मान्यता पाए किसी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया है और वह हमारा छात्र नहीं है। जो डिग्री उसने दिखाई है वह फ़र्ज़ी है और हमारे विश्वविद्यालय की नहीं है। एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर ने एक्ज़ामिनेशन ऑफिस के रिकॉर्ड देखकर एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्हें कहा कि सर्टिफिकेट असली नहीं है।" यह मुद्दा तब सामने आया जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (एनएसयूआई) ने बसोया की डिग्री की फोटो जारी की। 

बसोया ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जमा कराके दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए में एडमिशन लिया था। मुद्दे के गरमाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने मामले में जाँच के आदेश दिए, लेकिन आरएसएस से जुड़ी  एबीवीपी ने इन आरोपों को गलत बताया है।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए एसएफआई दिल्ली के राज्य अध्यक्ष विकास भदौरिया ने कहा "यह पहले दिन से ही लग रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष अंकिव बसोया ने एडमिशन पाने के लिए फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट दिया है। अब इस बात की पुष्टि भी हो गयी है, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले में एफआईआर दर्ज़ करनी चाहिए और इनके खिलाफ जालसाज़ी का मामला बनना चाहिए।  लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से अगर छात्र संघ के किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या चुनाव परिणामों के 60 दिनों के अंदर उसका पद खाली होता है तो फिर से चुनाव कराये जाने चाहिए। इसीलिए प्रशासन को बिना देरी के कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह न सिर्फ दूसरे उम्मीदवारों के लिए बल्कि नियमों के भी खिलाफ होगा।"

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की डीयू अध्यक्ष कवलप्रीत कौर ने न्यूज़क्लिक से बात की। उन्होंने कहा कि बसोया की फ़र्ज़ी डिग्री की कहानी सबके सामने आने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने डीन से मुलाकात की लेकिन वह अब तक इस तथ्य को नकार रहे हैं। अगर प्रशासन  अब भी बसोया को बचाता रहा तो हम जल्द ही वीसी के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। कवलप्रीत कौर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उन्हें 60 दिनों तक बचाना चाहता है जिससे वापस चुनाव नहीं कराने पड़ें, इससे विश्वविद्यालय की चुनावी प्रक्रिया पर भी काफी सवाल उठते हैं। एनएसयूआई ने भी अंकिव बसोया को धोखा देने के लिए गिरफ्तार करने की माँग की है।