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पुलिस राज का बढ़ता दायरा, जेलों में 20 फ़ीसद मुस्लिम 73 फ़ीसद SC, OBC

दमन और जबरन जेल भेजे जाने के सबसे बड़े शिकार मुस्लिम, दलित-आदिवासी और ओबीसी ही क्यों हैं? #AajKiBaat के नये अंक में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का तथ्यात्मक विश्लेषण:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पुलिस राज रोकने के लिए सरकार जमानत का नया कानून बनाए जैसे ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में पहले से बना हुआ है। सुझाव की शक्ल में आए कोर्ट के इस आब्जरवेशन पर सरकार क्या करेगी, कोई नहीं जानता! 

लेकिन अपने यहां कानून बनाने से भी ज्यादा जरूरी है, सत्ताधारियों, नौकरशाहों, खासकर पुलिस और अन्य महकमों का मिज़ाज बदलना। क्या सरकारें और उनकी एजेंसियां संविधान के बुनियादी उसूलों और अनेक कानूनों का स्वंय उल्लंघन नहीं कर रहीं? ऐसे में मसले का समाधान क्या है?

दमन और जबरन जेल भेजे जाने के सबसे बड़े शिकार मुस्लिम, दलित-आदिवासी और ओबीसी ही क्यों हैं? #AajKiBaat के नये अंक में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का तथ्यात्मक विश्लेषण:

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