सेना के नाम पर राजनीति! सभी विश्वविद्यालयों में 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाने का आदेश

हिन्दुस्तान एक ऐसे दौर में चल रहा है, जहां नफरत के जरिये राष्ट्रभक्ति पैदा करने का धंधा चलाया जा रहा है। इस धंधे में सबसे अधिक दुखद बात यह है कि इसके लिए विश्वविद्यालयों को माध्यम बनाया जा रहा है। जिनका मकसद चाहे कुछ भी हो लेकिन नफरत पैदा करना नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने सैन्य बलों के प्रति संवेदना पैदा करने के नाम पर सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर की विषयवस्तु है कि भारत सरकार ने सितम्बर 29 को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस फैसले को उचित मानते हुए सारे विश्वविद्यालयों में सर्जिकल स्ट्राइक को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए कुछ कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए।

साल 2016 में लाइन ऑफ़ कंट्रोल को पार कर पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ की गयी भारतीय सैन्य बलों की कार्यवाही को सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। सैन्य रणनीतिक गलियारे में इस तरह की कार्रवाई को लेकर एक मत नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई जरूरी हैं तो कुछ का कहना होता है कि ऐसी कार्रवाइयां जरूरी हो सकती हैं लेकिन उनका हो हल्ला नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के सम्बन्ध में तो ऐसी कार्रवाइयों का  प्रचार बिलकुल नहीं होना चाहिए। भविष्य में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दोनों देशों के बिगड़े हुए रिश्ते और बिगड़ते हैं,नफरत और मतान्धता से संचालित होकर शान्ति की कब्र खोदने में लग जाते हैं।

यूजीसी का सर्कुलर (फोटो : साभार)

यूजीसी का सर्कुलर कहता है कि ‘सभी विश्वविद्यालयों की एनसीसी की इकाइयों को 29 सितंबर को विशेष परेड का आयोजन करना चाहिए जिसके बाद एनसीसी के कमांडर सरहद की रक्षा के तौर-तरीकों के बारे में उन्हें संबोधित करें। विश्वविद्यालय सशस्त्र बलों के बलिदान के बारे में छात्रों को संवेदनशील करने के लिए पूर्व सैनिकों को शामिल करके संवाद सत्र का आयोजन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र सैन्य बलों की हिम्मत बढ़ाने के लिए पत्र और कार्ड लिखेंगे और शपथ लेंगे। इन पत्रों और कार्डों को देश के सैन्य बलों तक पहुंचा जाएगा और सोशल मीडिया के सहारे इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। और यह सारी कार्रवाइयां इसलिए ताकि विश्वविद्यालय में  सैन्य बलों के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जाए। 

यहां यह जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक दो बड़े युद्ध (1965 और 1971) और एक तीसरा करगिल युद्ध (1999) में हो चुका है, जिसमें भारत को बड़ी जीत भी मिली। 1971 के युद्ध  के परिणाम स्वरूप तो पाकिस्तान के दो टुकड़े भी हो गए और बांग्लादेश का एक नये राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। लेकिन इन युद्धों और जीत का भी उत्सव इस तरह कभी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों में नहीं मनाया जाता।  जबकि सर्जिकल स्ट्राइक तो इनके मुकाबले एक बहुत ही छोटी कार्रवाई है। उसके लिए भी ऐसा उत्सव, इस पूरी मंशा पर ही सवाल खड़े कर देता है।

वैचारिक तौर पर ऐसे सर्कुलर विश्वविद्यालय के आधारभूत अर्थ पर ही प्रहार करते हैं। एक विश्वविद्यालय आख़िरकार क्या होता है? कुछ विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और किताबों का जमावड़ा या जमघट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक विश्वविद्यालय की मूल भावना आलोचना और सृजन होती है। जहां दुनिया में मौजूद हर जवाब पर सवाल खड़ा किया जाता है और सवाल-जवाब की अनोखी शैली से सृजन की तरफ बढ़ना सीखा जाता है। इस तरह से सृजन के हर अंश में भावुकता से अधिक तार्किकता का अंश होता है और नफ़रत से अधिक प्रेम का हिस्सा होता है। इसलिए सैन्य बलों के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत इन्हें नहीं होती यह स्वभाविक तौर पर सैन्य बलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें पता होता है कि मानवीय समाज की सीमाएं हैं। इन सीमाओं से अलगाव करने वाले ढांचे पैदा होते हैं। समूह से लेकर समुदाय और सीमा से लेकर राष्ट्र तक इन्हीं अलगावों की ही उपज होते हैं। जब इन ढांचों के अंदर परेशानियां आती है तो अलगाव के सीमाओं को संभालने के लिए किसी भी तरह बल जैसे कि पुलिस से लेकर सैनिकों की जरूरत होती है और इस जरूरत के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता स्वभाविक तौर पर पनपती है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिये कि जिन समुदाय के भीतर गरीबी और तंगहाली अधिक होती है,उन समुदायों के हर तरह की ढाँचे पर तनाव पूर्ण हकीकतें हमेशा मौजूद रहती हैं। इसलिए असल सवाल और संवेदना की ऊर्जा तनावपूर्ण हकीकतों को कम करने में होनी चाहिए न कि इस बढ़ाने में। सैन्य बलों के लिए सम्मान स्वभाविक तौर पर जन्मता है और असली हकीकत यही होती है कि किसी एक सैनिक के मरने पर हम खुद को भी दोष देते हैं कि आखिरकार हमने कैसा समाज बनाया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए  किसी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सैन्य बल और सैन्य बलों द्वारा की गयी कार्रवाइयां दो अलग-अलग चीजें हो जाती है। सैन्य बलों के लिए जाहिर की गयी संवेदना हमें हमारे कामों के लिए समाज में जिम्म्मेदार बनाती है लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयों के लिए उत्सव मनाया जाना हमारे भीतर नफरती मतान्धता पैदा करता है। जिसकी हर परिणीति सर्जिकल स्ट्राइक  से लेकर न्यूक्लियर स्ट्राइक में बदल सकने की सम्भावना में मौजूद रहती है। इसलिए विश्वविद्यायलय में देश भी एक सवाल है और देश के सीमा पर देश के सैन्य बलों द्वारा की गयी कार्रवाई भी।

रही बात सर्जिकल स्ट्राइक से राष्ट्रवाद पैदा करने की तो इस आधार पर मौजूदा सरकार की यह राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविरोधी सोच है। भारत के राष्ट्रवाद का आधार नफरत नहीं है बल्कि प्रेम और अपनापन है। अगर भारत का राष्ट्रवाद नफरत पर टिका होता तो भारत की विविधता अब तक भारत की एकता का नाश कर  चुकी होती। इस सरकार में लिए जा रहे ऐसे फैसलों की वजह से भारत के बुद्धिजीवियों का यह कहना सही लगता है कि इस सरकार के दौर में भारत के सोच विचार की हत्या की जा रही है।

इस सर्कुलर पर मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर का कहना है कि यह फैसला लाखों छात्रों के सुझाव पर लिया गया है और यह सेना का गौरव बढ़ाने का काम है। उन्होंने सफाई दी कि ये किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं किया गया है।

वैसे मंत्री जी से पूछना चाहिए कि लाखों छात्रों का सुझाव सस्ती और गुणवत्तापूर्ण  शिक्षा का भी होता है। लाखों छात्रों का सुझाव शिक्षा के बाद रोजगार का होता है। लाखों छात्रों का सुझाव विश्वविद्यालयों में की जाने वाले गुंडागर्दी को कम किए जाने का भी  होता है। इस सुझाव पर अभी तक बात क्यों नहीं हुई। सेना  में निचले दर्जों के सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार की खबरें कई बार मीडिया में आ चुकी हैं।  इससे पनपी संवेदना का क्या? क्या इसे सर्जिकल स्ट्राइक के चादर  तले छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है।