जातीय हिंसा के दौरान ग़ायब हुए हज़ारों तमिलों के भयावह निष्कर्ष को स्वीकार करने बाद, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने अब अटॉर्नी जनरल को पूर्व नौसेना कमांडर एडमिरल वातनाथ करनगोडा
और पूर्व नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डीकेपी दस्सनकाय पर उच्च न्यायालय की सुनवाई की कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है।
करनगोडा और दासानायके, दोनों पर चौदह नौसैनिक अधिकारियों के साथ, उत्तरी प्रांत के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को ख़त्म करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी लड़ाई के दौरान 11 तमिलों के लापता होने में शामिल होने का आरोप है। हालांकि यह भी आरोप है कि दोनों पूर्व नौसेना अधिकारियों ने फ़िरौती की रकम भी मांगी है। हाल ही में, अधिकारियों ने दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के नेतृत्व में श्रीलंका में हुए पिछले डिस्पेंशन में उन्हें राजनैतिक उत्पीड़न के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यही कारण था कि उन्होंने सशस्त्र बलों द्वारा भेदभाव को फिर से संगठित करने के लिए राष्ट्रपति पद के लिए संपर्क किया।
गोतबाया राजपक्षे के प्रमुख चुनाव अभियान ने उन सशस्त्र बलों को उचित सुरक्षा देने पर ज़ोर दिया गया था, जो गृहयुद्ध के दौरान प्रतिबद्ध अपराधों के आरोपी थे। इन आरोपों पर दोबारा ग़ौर करने और आरोपी सेवानिवृत्त सशस्त्र अधिकारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस दायरे में राष्ट्रपति आयोग की स्थापना की गई।
हालांकि श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल, दपुला डी लिवेरा ने राष्ट्रपति के आदेशों को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस नए बनाए गए आयोग के पास कोई क़ानूनी अधिकार नहीं होगा। लीवरे के अनुसार, राष्ट्रपति के जांच आयोग, "केवल निष्कर्षों की रिपोर्ट कर सकते हैं या सिफ़ारिश कर सकते हैं।"
कई सामाजिक कार्यकर्ता और समूह जो तमिलों का बचाव कर रहे हैं और दशक भर से चली आ रही लड़ाई के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा किए गए उल्लंघनों की निंदा कर रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति आयोग के अटॉर्नी जनरल को बुनियाद के लिए ख़तरा बताया है। उन्होंने कहा है: "ये पड़ाव अदालत की कार्यवाही की स्वतंत्रता और सरकार और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट अलगाव को कम करने जा रहा है।"
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