स्वामी अग्निवेश का हमलावर एक साल बाद भी फ़रार
80 साल के स्वामी अग्निवेश के ऊपर जब पिछले साल झारखंड के पाकुड़ में जानलेवा हमला हुआ था तो लगा झारखंड की रघुबर दास सरकार दोषियों को जल्द सजा दिलवाएगी। पर एक साल गुजर जाने के बाद भी इस हाइ प्रोफ़ाइल मामले में कोई आरोपी नहीं पकड़ा जाना सरकार की मंशा पे ही सवाल खड़ा करता है के सरकार दोषियों को सजा दिलाने को लेकर गंभीर है भी या नहीं।
पिछले साल 16 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, जो पाकुड़ में आदिवासी मुद्दों पर एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा गया था। स्वामी अग्निवेश को शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई थी। जिसके बाद उनका पहले रांची, फिर दिल्ली में इलाज चला।
स्वामी अग्निवेश पर ये हमला उस दिन हुआ जिस दिन सूप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक अलग कानून लाने को बोला था।
पर इन सबके बावजूद मामले में अब तक कोई कारवाई नहीं हुयी।
देश में ये अकेला मामला नहीं है जिसमें ऐसे हमलों पर सरकारों ने कोई क़दम ना उठाया हो। बल्कि हमारे पास अन्य कई उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें हमला या क़त्ल करने वाले आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए हैं।
उदाहरण के लिए, गौरी लंकेश की हत्या करने वाले आरोपियों को अब तक सज़ा नहीं हुई है। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में इतने सालों बाद अब जा के पुलिस सिर्फ़ एक आरोपी को पकड़ पाई है।
अग्निवेश के सचिव मनोहर मानव ने रांची में एक प्रेस वार्ता कर ये बाते कही। मनोहर ने बताया के जब से उनके साथ मार-पीट की घटना हुयी है, स्वामी जी की तबीयत सही नहीं रहती। आजकल वो कोएम्बाटूर में रह कर अपना इलाज करा रहे हैं।
स्वामी अग्निवेश हरियाणा विधान सभा से विधायक रह चूके हैं, उन्होने बंधुआ मज़दूरी को ख़त्म करने को लेकर बहुत काम किया है। और वो आर्य समाज के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
हाइकोर्ट में याचिका दायर
सचिव मनोहर ने आगे कहा कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती और झारखंड में अग्निवेश जैसे और भी बहुत से लोग जो लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करते हैं, उयन पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है इसलिए अब हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। जहां से निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा।
राज्य ख़तरे में
मौके पर मौजूद आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष प्रेमचंद मुर्मू ने कहाँ के देश खतरे में है और राज्य भी इससे अछूता नहीं है। संविधान प्रदत्त प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और देश आरएसएस के विधान से चल रहा है।
उन्होने ये भी कहा की राज्य में अभी तक पेसा कानून लागू नहीं हुआ है। अब ऐसा प्रतीत होता है के सरकार चाहती ही नहीं की पेसा कानून लागू हो, क्योंकि इससे सारे अधिकार ग्राम सभा को चले जाएंगे।
झारखंड में पेसा कानून को लागू करने को लेकर आदिवासियो द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन पथलगाड़ी करने वालों पर रघुबर दास सरकार ने सिर्फ तीन प्रखंडों में 30,000 से ज़्यादा आदिवासियो पर देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज कर दिया है।
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