स्विस बैंकों में भारतीयों की राशी बढ़ी, लेकिन यह खुलासा सिर्फ ऊँठ के मुँह में जीरे सामान है

स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों का जमा किया गया रुपया 50 फीसदी बढ़ गया हैI ज़्यूरिख स्थित स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक साल 2017 में यह इससे पिछले साल के मुकाबले 7,000 करोड़ रुपये हैं। इसने पिछले तीन वर्षों से जमा रकम को नीचे जाने की प्रवृत्ति को उलट दिया देता है, क्योंकि भारतीय जमा राशी 2014 से घट रही थी।

यह रिपोर्ट पैनामेनियन फर्म मोसाक-फोनेस्का द्वारा लीक किए गए कागजात की ताज़ा किश्त के कुछ दिनों बाद हासिल हुई है, जिसमें कई भारतीय शामिल नाम हैं, जिनके विदेश में खाते हैं।

गेब्रियल जुकमैन और सहयोगियों द्वारा किए गए द्विपक्षीय विदेशी होल्डिंग्स पर बेसल आधारित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के आँकड़ों के 2017 के विश्लेषण का अनुमान था कि 2015 में ऑफशोर टैक्स हेवन में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का भारतीय धन जमा किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि, आँकड़ों से पता चला कि भारतीयों ने स्विट्जरलैंड की बजाय हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, बहरीन और मलेशिया जैसे एशियाई बैंकों में करों की चोरी के लिए यह पैसा जमा किया था। जबकि भारतीय संपत्ति का 31 प्रतिशत स्विट्जरलैंड में रखा गया था, और 53 प्रतिशत एशियाई टैक्स हेवन (2015 तक) में जमा किया गया था।

2014 में सत्ता में आने से पहले, बीजेपी द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण चुनावी वायदे को विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड से विदेशी देशों से काले धन के अरबों रुपये की वसूली की बात की थी। केसर पार्टी ने कहा कि जब पैसा वापस लाया जाएगा तो हर भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा किये जायेंगे। हालांकि वायदे कभी पूरे नहीं होते है, लेकिन काले धन के खतरे से निपटने में सरकार की असमर्थता स्पष्ट हो गई है, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए पिछले चार वर्षों में लागू विभिन्न नीतीयाँ विफल रही हैं।

यह भी पढ़ें दुनिया के अमीर लोगों ने किस तरह टैक्स हेवेन देशों से फ़ायदा उठाया?

जबकि स्विस रिपोर्ट ने भारत में आरोपों का तूफान उठाया दिया है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार काले धन पकड़ना तो दूर बल्कि सरकार पैसे को बहार जाने से रोकने में असफल रही है। सरकार इस मामले में अपने जुमलेबाजी के लिए पकड़ी गयी।

प्रारंभ में, वित्त मंत्री अरुण जेटली (जो छुट्टी पर हैं) ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि यह एक "कमजोर धारणा" थी कि यह सब पैसा कर चोरी से बचने वाला पैसा था। अंतरिम वित्त मंत्री पियुष गोयल ने भी कहा है कि "... आप यह कैसे मान रहे हैं कि यह काला पैसा है?"

लेकिन गोयल ने यह भी कहा, "सरकार करीब नजर रख रही है। यदि स्विस बैंकों में काला धन मिलता है तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी। "उन्होंने दावा किया कि डेटा मार्च 201 9 में उपलब्ध हो जाएगा और फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह काला धन है या नहीं।

कई टिप्पणीकारों ने पूछा कि यदि सटीक लेनदेन और स्वामित्व पर डेटा अभी तक नहीं आया है तो शीर्ष मंत्री यह दावा कैसे कर सकते हैं कि यह काला धन नहीं है।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, सोशल साइंसेज संस्थान के प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि एसएनबी डेटा में दिखाए गए पैसे में भारतीय ग्राहकों द्वारा घोषित वैध धन शामिल है और अवैध धन या काले धन के ब्योरे को अभी भी अनचाहे ढंग से रखा गया है। समृद्ध लोगों ने अपने काले धन को कैसे छिपाया ह, इस बारे में विस्तार से बताया गया और अरुण कुमार ने कहा: "टैक्स हेवन में स्थित कई नकली कंपनियों के माध्यम से मुख्य लाभार्थी की पहचान छिपाने के लिए धनराशि को इस प्रक्रिया के तहत पैसा ले जाया जाता है। स्विस लीक, पनामा पेपर, बहामास लीक और पैराडाइज पेपर जैसे ऑफशोर टैक्स हेवन पर लीक किए गए दस्तावेजों में भी सैकड़ों नाम उभरे हैं। "उन्होंने कहा कि भारतीयों की वास्तविक संख्या जो पैसे कमाने में हैं ऑफशोर टैक्स हेवन लाखों में होना चाहिए।

इसके अलावा, अरुण कुमार ने कहा कि लेयरिंग प्रक्रिया इसका मुख्य कारण है कि एसएनबी डेटा में यूक्रेन और रूस जैसे देशों से कम जमा राशि को दिखाया गया है, जबकि ब्रिटिश ग्राहकों का पैसा सबसे ज्यादा जमा है। "दुनिया भर में लगभग 90 कर चोरी (टैक्स हेवन्स) में से कई यूनाइटेड किंगडम के ऑफशोर टेरिटोरीज़ (उनके अत्यधिक गुप्त वित्तीय केंद्रों के लिए जाने जाते हैं) जैसे केमैन द्वीप समूह, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बरमूडा और अन्य में स्थित हैं। लेयरिंग प्रक्रिया की वजह से, ग्राहकों की असली पहचान छुपाई जाती है और यूके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले इन टैक्स हेवन में शेल कंपनियां पंजीकृत होती हैं, इसलिए ब्रिटिश टैक्स हेवन उच्चतम जमा राशि के साथ शीर्ष रैंकिंग क्षेत्राधिकार में रहता है।

पिछले साल नवंबर में, स्विस बैंकों में रखे काले धन पर नज़र रखने के लिए भारत और स्विट्ज़रलैंड ने संयुक्त घोषणा - सूचना का स्वचालित विनिमय (एईओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दोनों देशों को पारस्परिक रूप से 2018-19 से वैश्विक मानकों के अनुसार डेटा एकत्रित करने और विनिमय करने की अनुमति देता है। हालांकि, कुमार ने कहा कि यह काले धन को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के शासन के तहत, सरकार ने करदाताओं को तीन अलग-अलग मामलों में अनुपालन खिड़की प्रदान करके अपनी अनजान संपत्तियों (विदेशी संपत्ति समेत) की घोषणा करने के लिए कहा था। सबसे पहले, ब्लैक मनी (अनजान विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के लागू होने के बाद जून-सितंबर, 2016 में आय घोषणा योजना (आईडीएस) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत तीसरी बार दिसंबर 2016 में किया गया था. विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि इन सभी योजनाओं ने देश के विशाल काली अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए बहुत कम कामयाब हुयी और नतीजे उम्मीद के मुताबिक़ नहीं निकले। नवंबर 2016 में नोटबंदी जैसा राजनैतिक कदम काली अर्थव्यवस्था से निपटने के नाम पर सरकार द्वारा एक और विनाशकारी उपाय था।