तो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी तय करेंगे ‘शहीद’ और ‘शहादत’!

मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी शहीद की परिभाषा दे रहे हैं। पहले प्रज्ञा ठाकुर और अब रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय। अशोक चक्र विजेता हेमंत करकरे को ये अत्याचारी बताते हैं। निश्चित रूप से ये उनके निजी अनुभव हो सकते हैं लेकिन इस बात का ‘शहीद’ और ‘शहादत’ से कोई संबंध नहीं। हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाते हुए उनके लिए नफ़रत भरे शब्द बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं, “कोई भी पुलिसकर्मी कहीं भी मरे, वह शहीद नहीं कहलाता है। शहीद केवल स्वतंत्रता सेनानी और सैनिक होते हैं।”

शहीद-ए-आज़म को भी सरकार ने कहां माना है ‘शहीद’? : सवाल यही है कि क्या केवल स्वतंत्रता सेनानी और सैनिक ही शहीद होते हैं? भगत सिंह ‘शहीद-ए-आज़म’ माने गये। आज़ादी से पहले या बाद की किसी सरकार ने यह पदवी नहीं दी। ऐसा कोई सरकारी विवरण भी उपलब्ध नहीं है कि उन्हें शहीद कहा गया हो। अलबत्ता 23 मार्च को देश जरूर शहादत दिवस मनाता है।

आज़ाद हिन्द फौज के सेनानी क्यों नहीं कहे गये ‘शहीद’? : सैनिकों को भी हमेशा शहीद का सम्मान मिला हो, ऐसा नहीं है। आज़ाद हिन्द फौज के सेनानियों को देश में कभी सैनिक तक नहीं माना गया। उनकी कुर्बानियों को शहादत का दर्जा देना तो बहुत दूर की बात है।

अंग्रेजों के लिए दुनिया भर में लड़े और मरे सैनिकों में से भी अधिकतर को शहादत का दर्जा नहीं मिल पाया।

2015 में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब यह कहा था कि शहीद की कोई परिभाषा नहीं बन पायी है तो आश्चर्य जरूर हुआ था, मगर सच यही था। आज भी स्थिति वही है। शहादत की कोई सरकारी परिभाषा नहीं है, मगर मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त होना, हंसते-हंसते मौत को स्वीकार कर लेना, जनता के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देते हुए जान दे देना और बहुत सारी ऐसी ही स्थितियां हैं जिन्हें शहादत मान लिया जाता है।

सीमा पर मरने वाले सैनिक ही क्यों, अर्धसैनिक भी कहे जाएं ‘शहीद’ : अब यह मान लिया गया है कि सीमा पर लड़ते हुए जो सैनिक मारे जाएंगे, वे शहीद हैं चाहे वह घोषित युद्ध हो या न हो। मगर, सवाल ये है कि सीमा पर लड़ते हुए अर्धसैनिक मारे जाएं, तो वह क्यों नहीं शहीद का सम्मान पाने के योग्य हों?

पुलवामा में 42 सीआरपीएफ जवानों की मौत ‘शहादत’ क्यों नहीं? : युद्ध का स्वरूप बदला है। अब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के हाथों छद्म युद्ध छेड़ रखा है। ऐसे में इन भाड़े के आतंकियों के हमले में मारे गये सैनिकों को शहीद क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? सैनिक ही क्यों, अर्धसैनिकों को भी यह सम्मान मिलना चाहिए। पुलवामा में 42 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा देने की मांग इसी मायने में जायज है।

हेमंत करकरे का बलिदान सर्वोच्च शहादत : पुलवामा से पहले हेमंत करकरे की शहादत यह सवाल उठा गयी थी। जिन आतंकियों से वे लोहा ले रहे थे, वे गुंडे और थर्ड वर्ल्ड के लोग नहीं थे। अर्धसैनिक या नागरिक पुलिस बल की ट्रेनिंग ऐसी नहीं कि आतंकियों के रूप में विदेशी सैनिकों का वे मुकाबला कर सकें। फिर भी, हेमंत करकरे ने एक सैनिक से बढ़कर शौर्य दिखाया और जीवन का त्याग किया। देश ने उनकी शहादत को अशोक चक्र देकर स्वीकार किया। मालेगांव के आरोपी चाहे प्रज्ञा हों या रमेश उपाध्याय, उनसे यह सम्मान कभी नहीं छीन पाएंगे।

गांधीजी की हत्या असंदिग्ध रूप से ‘शहादत’ : 30 जनवरी को भले ही देश शहादत दिवस मनाता हो, लेकिन नाथूराम गोडसे के हाथों महात्मा गांधी की हत्या को शहादत कहने पर सवाल उठाने वाले भी मिल जाएंगे। इस सवाल से बचने की नहीं, जवाब देने की ज़रूरत है। साम्प्रदायिकता के ख़िलाफ़ और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए गांधीजी ने अनगिनत मौकों पर अनशन किए और जान की बाजी लगायी। किसी भी घटना में उनकी जान जा सकती थी। गांधीजी के हत्यारों ने गांधीजी की हत्या का कारण देश को बांटने के लिए उन्हें जिम्मेदार होना बताया था। यह बात ही स्पष्ट करती है कि गांधीजी की जान किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं ली गयी थी, उसकी वजह गांधीजी का सार्वजनिक जीवन था। यह कारण उन्हें ‘शहीद’ कहने के लिए हमेशा पर्याप्त रहेगा।

इंदिरा-राजीव की हत्या भी ‘शहादत’: इंदिरा गांधी की हत्या भी इसलिए की गयी क्योंकि हत्यारे उनके राजनीतिक निर्णय के कारण धार्मिक रूप से आहत थे। इंदिरा गांधी का राजनीतिक निर्णय देश के लिए था, प्रधानमंत्री पद पर अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप था। लिहाजा उनकी हत्या भी शहादत का दर्जा पाने के सर्वथा योग्य है। मौत से पहले उन्हें अपनी हत्या का अंदेशा भी था। जानते-समझते हुए भी उन्होंने अपनी सुरक्षा में सिख की मौजूदगी ख़त्म करने से इनकार कर दिया था। जान की परवान न करते हुए कर्त्तव्य का यह बड़ा उदाहरण है।

राजीव गांधी की हत्या भी उनके प्रधानमंत्री रहते लिए गये निर्णयों की प्रतिक्रिया थी। देश से बाहर की शक्तियों की साजिश का नतीजा थी। इसलिए राजीव गांधी की हत्या भी असंदिग्ध रूप से शहादत है।

निर्मल गंगा के लिए 112 दिन अनशन के बाद मौत भी ‘शहादत’ : निर्मल और अविरल गंगा के लिए 112 दिन तक अनशन करते हुए प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानन्द का प्राण त्यागना क्या शहादत नहीं है? यह सच है कि इस शहादत में गोली नहीं चली, फांसी ने अपना काम नहीं किया, बम नहीं फटे। लेकिन, जान देने का मकसद जनता है, ज़िद सरकार से है। क्या सरकार मानेगी तभी यह मौत शहादत कहलाएगी?

‘शहीद’ और ‘शहादत’ सरकारी परिभाषा की गुलाम बनकर न रह जाए, इसका अस्तित्व सरकार की ओर से मिलने वाले फायदों से न बंध जाए- यह जरूरी है। बिना वर्दी में भी अगर भाड़े के आतंकियों की गोली से सामान्य नागरिक लड़ता हुआ मारा जाए, तो वह शहीद है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)