निजी रक्षा का अधिकार : एक क़ानूनी दृष्टिकोण
साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के साथ काम करने वाले रवि नायर प्रचलित आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत व्यक्ति और संपत्ति से संबंधित आत्मरक्षा के अधिकार का विश्लेषण कर रहे हैं, और साथ ही यह भी बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की समय के साथ इस पर कैसी दृष्टि रही है।
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अपने नागरिकों और उनकी संपत्ति को खतरे से बचाना राज-सत्ता का कर्तव्य है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जिनमें राज्य मशीनरी उपलब्ध नहीं होती है या वह निष्क्रिय होती है।
ऐसा भारत में 2014 से बहुत बार हुआ है। मवेशियों या गोमांस के व्यापार को रोकने के बहाने अल्पसंख्यक या यहां तक कि निचली जाति के लोगों की लिंचिंग के मामले इसका छोटा सा उदाहरण हैं जिसने ठगों, आपराधिक निगरानी रखने वालों समूहों और भीड़ को कानून को अपने हाथ में लेना कितना आसान बना दिया है।
मानव की सहज प्रवृत्ति खुद की रक्षा करने की है, और इसलिए कानून ऐसे मामले में किसी भी व्यक्ति से निष्क्रिय होकर आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि उससे खुद के जीवन की या संपत्ति की रक्षा करने की अपेक्षा करता है। आत्मरक्षा का अधिकार प्रतिरोध और आत्म-संरक्षण का एक प्राकृतिक अधिकार है, और इसे लोकतांत्रिक देशों के आपराधिक न्यायशास्त्र में अधिनियमित किया गया है। कोई भी कानूनी अदालत या मंच यह उम्मीद नहीं करता है कि नागरिकों पर खुद का बचाव करने का मौका दिए बिना हमला किया जाए, खासकर जब वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुके हों।
भारत में आपराधिक कानून के तहत, भारतीय दंड संहिता 1860 (आईपीसी) की धाराएं 96 से 106 तक व्यक्तियों और संपत्ति से संबंधित निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है। आईपीसी की धारा 96 से 103 तक और धारा 300 के धारा 2 के अपवाद को छोड़कर, अन्य कोई अनिश्चितता नहीं छोड़ती है कि अगर अपराधी, व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के लिए, कानून द्वारा वसीयत की गई शक्ति से अधिक इस्तेमाल करता है और अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो वह गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके विरुद्ध वह रक्षा के ऐसे अधिकार का इस्तेमाल करता है, बशर्ते कि इस तरह के अधिकार का प्रयोग बिना सोचे-समझे किया गया हो और इस तरह की रक्षा के उद्देश्य के लिए जरूरत से अधिक नुकसान करने के इरादे से नहीं किया गया है।
ये प्रावधान उन मामलों में किसी व्यक्ति की रक्षा करते हैं जहां वह अपने शरीर और संपत्ति के साथ-साथ दूसरे के शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए उचित बल का उपयोग करता है तब-जब उसकी रक्षा के लिए राज्य मशीनरी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
आत्मरक्षा का सहारा लेने के लिए लोगों के बीच झिझक से निपटने के लिए, यह अधिकार कुछ परिस्थितियों में, उन स्थितियों को भी शामिल करता है, जो कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, और इस तरह के खतरे पैदा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनते हैं। इसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब जीवन या संपत्ति के लिए तत्काल खतरा हो और ऐसी स्थितियों में जहां आरोपी हमलावर न हो।
इस अवधारणा की जड़ एंग्लो-अमेरिकन न्यायशास्त्र में भी पाई जाती है, और सभी सभ्य न्यायशास्त्र में यह समान है। कानून किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करता है कि वह अपने जीवन या संपत्ति को संकट में डालने वाली परिस्थितियों में अपने बचाव को कदम दर कदम या चरणबद्ध तरीके से संशोधित करे।
इसी तरह, आईपीसी की धारा 103 संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है, जैसे कि डकैती, रात में घर-तोड़ना, किसी भी इमारत, टेंट या मानव आवास के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वेसल को आग के हवाले करना, इस तरह की स्थिति संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है। हुकूमत को आत्म-संरक्षण/रक्षा के लिए जीवन लेने के दावे में या कानून में तय अन्य परिस्थितियों में किसी भी नागरिक पर लागू कानून की प्रक्रिया को प्रस्तुत करना होगा।
निजी बचाव के अधिकार की दलील उपलब्ध है या नहीं, यह तय करने के लिए प्रासंगिक कारक आरोपी द्वारा प्राप्त और लगी चोटों, उसकी सुरक्षा के प्रति खतरा शामिल है, सार्वजनिक अधिकारियों के सामने एक और सहारा जो मौजूद है वह समय और उससे हुए नुकसान पर निर्भर करता है, कि व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट या संबंधित संपत्ति के लिए खतरे की उचित आशंका मौजूद थी या नहीं थी।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार बचाव का तर्क है न कि आक्रमण का अधिकार। यह उन लोगों के लिए उत्पन्न संकट की स्थिति में उपलब्ध है जो सद्भावपूर्वक और उचित बल के साथ कार्य करते हैं। यह अपने अधिकार क्षेत्र की स्थितियों उसे बाहर रखता है जिसमें प्रतिशोध को अधिनियम को सही ठहराने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
आवश्यक बल
कानून निस्संदेह इंगित करता है कि निजी बचाव का अधिकार तभी उपलब्ध है जब चोट खाने की उचित आशंका हो। एक व्यक्ति को अपनी जमीन पर होकर घातक हथियार से हमला होने की स्थिति में अपनी रक्षा करने का अधिकार है, यहां तक कि हमलावर की जान लेने की सीमा तक यह अधिकार जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह यथोचित रूप से मानता है कि उसे अपने हमलावर से मृत्यु या गंभीर शारीरिक नुकसान का तत्काल खतरा है, और न कि एक अलग जांच पर कि क्या उचित विवेक वाला व्यक्ति, जो उस स्थिति में मौजूद है, क्या वह ऐसा नहीं सोचेगा कि नुकसान के बिना सुरक्षा संभव है या नहीं है या कि अपने हमलावर को मारने के बजाय उसे विफल करना संभव है या नहीं।
विद्या सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1971) के मामले में, न्यायालय ने कहा था कि आत्मरक्षा का अधिकार एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार है, जो एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और इसे संकीर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। परिस्थितियों को संबंधित अभियुक्त के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से आसपास के उत्साह और भ्रम की स्थिति में, संकट की उन सटीक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, न कि किसी भी मिनट और निष्पक्षता द्वारा स्थिति का रूढ़िवादी विश्लेषण जो स्वाभाविक रूप से एक अदालत कक्ष में होता है, या बाद में पूरी तरह से आराम से देखने वाले से बिल्कुल जरूरी प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति को खतरे की उचित आशंका का सामना करना पड़ रहा है, उससे सामान्य समय में या सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य आदमी के समान अपनी सुरक्षा को स्तर दर स्तर संशोधित करने की संभावना नहीं होगी।
प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अपराध से अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने और संभावित खतरे या धमकी से बचने के लिए आवश्यक चोट देने का अधिकार है।
उचित आशंका होते ही आत्मरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है और यह अधिकार इस तरह की आशंका की सीमा के साथ समाप्त हो जाता है। फिर से, यह एक रक्षात्मक अधिकार है और प्रतिशोधी अधिकार नहीं है, और इसका प्रइस्तेमाल केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां सार्वजनिक या सरकारी अधिकारियों से सहारा लेने का कोई मौका नहीं है।
आत्मरक्षा का अधिकार जहां मौत का कारण उचित है
भारतीय दंड संहिता की धारा 100 उन स्थितियों से संबंधित है जिसमें शरीर की निजी रक्षा का अधिकार स्वेच्छा से मृत्यु या हमलावर को किसी अन्य नुकसान का कारण बनता है, यदि कोई अपराध जो इस अधिकार के प्रयोग का अवसर देता है, उसमें धारा के तहत सात प्रकार शामिल हैं। उक्त प्रावधान के तहत उल्लेखित अपराधों में मौत, गंभीर चोट पहुंचाना, बलात्कार करने के इरादे से हमला करना, अप्राकृतिक वासना को संतुष्ट करना, अपहरण या उठा लेना, या कोई सहारा उपलब्ध नहीं होने पर गलत तरीके से कैद करना, या एसिड अटैक की आशंका होना जैसे अपराध शामिल हैं। ।
सुप्रीम कोर्ट ने अमजद खान बनाम द स्टेट (1952) में यह माना कि आरोपी को यह आशंका जताने का उचित आधार था कि या तो उसकी या उसके परिवार की मौत होगी या फिर गंभीर चोट लगेगी। जिन परिस्थितियों में यह हुआ, वे उन्हें शरीर की निजी रक्षा का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त था, यहां तक कि इस कारण से मृत्यु भी संभव है। तथ्य यह हैं कि कटनी में कुछ सिंधी शरणाथियों और स्थानीय मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। आरोपी और उसके भाई की दुकान और घर एक दूसरे से सटे हुए थे। भीड़ ने पहुंचकर आरोपी के भाई की दुकान में लूटपाट की। यह भयावह समाचार सुनते ही आरोपी ने दुकान के पास अपने आवास की दीवार में छेद कर भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिससे एक सिंधी की मौत हो गई और तीन अन्य सिंधी घायल हो गए थे।
शरीर की निजी रक्षा के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को खतरे की कोई उचित आशंका थी या नहीं, यह उसके दिमाग की स्थिति और उस स्थिति पर भी निर्भर करता है जिसका वह सामना कर रहा होता है और कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसके दिमाग में उस वक़्त क्या चल रहा था। किसी वक़्त यह भी संभावना हो सकती है कि कोई आरोपी व्यक्ति गलती से यह मान सकता है कि उसके अपने जीवन या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरा है जो उसे एक निश्चित तरीके से कदम उठाने को उत्सुक करता है। ऐसे मामलों में, एक अभियुक्त को उन तथ्यों के आधार पर न्याय मिलने का अधिकार होगा जिन पर वह वास्तव में विश्वास करता था, क्योंकि उसे ऐसी आशंका के संदर्भ में उचित बल का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
न्यायिक समझ से पता चलता है कि यदि सांप्रदायिक दंगों में बल का इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक़्त खतरे की एक उचित आशंका होती है और जवाबी हमले में हमलावर की मौत हो सकती है या गंभीर चोटें आ सकती है भले ही हमलावर द्वारा की गई चोटें घातक न हों।
निजी रक्षा का अधिकार जब यह निर्दोष व्यक्तियों को अपरिहार्य नुकसान पहुंचाता है
कानून निजी रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है, यदि कोई निर्दोष व्यक्ति इस तरह के अधिकार के इस्तेमाल में मारा जाता है या घायल हो जाता है तो उसे आईपीसी की धारा 106 के तहत आपराधिक दायित्व से छूट मिल जाती है। उक्त धारा में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति पर घातक हमला होता है जिसमें मृत्यु की उचित आशंका होती है और किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना निजी बचाव प्रभावी ढंग से संभव नहीं है, तो कानून में निर्दोष व्यक्तियों को होने वाली किसी भी क्षति को भी संरक्षित किया गया है। इस खंड की व्याख्या स्व-व्याख्यात्मक है।
वासन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) के मामले में, लोगों के दो समूहों के बीच लड़ाई हुई थी। आरोपी को नौ चोटें आईं और निजी बचाव में, उसने हमलावरों पर अपनी बंदूक से गोली चलाई, जिससे एक निर्दोष महिला की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपी को निजी बचाव का अधिकार था और इसलिए, उसे बरी कर दिया गया। इसलिए, आईपीसी की धारा 100 के साथ पढ़ने वाली धारा 106 अत्यधिक आवश्यकता के मामले पर लागू होती है जिसमें एक व्यक्ति खुद को घातक चोट से बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के जोखिम का हकदार होता है।
ऐसे कार्य जिनके खिलाफ निजी रक्षा के अधिकार की कोई दलील नहीं है
आईपीसी की धारा 99 उन कृत्यों से संबंधित है जिनके खिलाफ निजी रक्षा का कोई अधिकार नहीं है और, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान करता है कि निजी बचाव का यह अधिकार उन मामलों तक विस्तारित नहीं होता है जहां जायज़ से अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है।
किसी ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है जो मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण नहीं बनता है, यदि कोई लोक सेवक नेक नीयत में ऐसा करता या करने का प्रयास करता है, तो कानून उसे कड़ाई से न्यायोचित ठहरा सकता है।
आने वाले खतरे के या तो समाप्त हो जाने या पराजित होने के बाद भी इस अधिकार का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं हो सकता है।
हमलावर
निजी रक्षा के अधिकार के औचित्य का प्रश्न बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी या हमलावर के अधिकार के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी मामलों में उठाया गया है। उ0प्र0 राज्य में सर्वोच्च न्यायालय बनाम राम स्वरूप (1974) में कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों में प्रारंभिक आक्रमणकारी को निजी रक्षा के इस अधिकार का दावा करने की अनुमति देने के संबंध में एक कठोर परीक्षा निर्धारित की थी। यह जरूरी है कि हमलावर को आक्रामक रवैये को नकारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे वह हर संभव तरीके से पहले से तैयार स्थिति से बचा जा सके।
जबकि, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम किशोर (1983) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि एक व्यक्ति जो एक हमलावर है, आत्मरक्षा के अधिकार पर भरोसा नहीं कर सकता है, अगर आक्रमण के दौरान, हमला जानबूझकर उस व्यक्ति की मौत का कारण बनता है जिस व्यक्ति पर उसने शुरू में हमला किया था।
साबित करने की जिम्मेदारी
यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्तों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 के तहत आत्मरक्षा की याचिका में अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने की जरूरत नहीं है। संभावनाओं की प्रबलता के कारण, यदि स्वयं की दलील आत्म-रक्षा के लिए प्रशंसनीय है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या कम से कम उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने, सलीम जिया बनाम यू.पी. (1978) में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि आरोपी इस दलील को स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता है या इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वह कोर्ट रिकॉर्ड में वह सामग्री लाने में सक्षम है, जो उसे निजी बचाव की याचिका हासिल करने में सफल बना सकती है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों या अन्य सबूतों के साक्ष्य के आधार पर, यह दिखा सके कि उसने जो आपराधिक कृत्य किया था, वह व्यक्ति या संपत्ति, या दोनों की निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में उचित था। यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत निजी बचाव के अधिकार की दलील काफी संभावित प्रतीत होती है, तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता है।
जीवीएस सुब्रयणम बनाम स्टेट ऑफ एपी (1970) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अदालत को आरोपी को निजी बचाव के अधिकार का लाभ देने से नहीं रोका जा सकता है, भले ही उसके द्वारा आत्मरक्षा की दलील नहीं दी गई हो, अगर सबूत और रिकॉर्ड पर अन्य प्रासंगिक सामग्री के उचित मूल्यांकन पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को प्रासंगिक समय पर पाया, उन्हें इस अधिकार के प्रयोग में अपनी बंदूक का उपयोग करने का अधिकार है।
यह आपराधिक कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि हर तब तक व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि अन्यथा उसका अपराध साबित न हो। यह प्रावधान इस विचार का समर्थन करता है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, और इस सिद्धांत के आधार पर, बाद के निर्णयों ने यह लाइन ली है कि यदि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूत इंगित करते हैं कि आरोपी ने आत्मरक्षा के अधिकार तहत ऐसा किया है तो उसे ऐसा लाभ दिया जा सकता है।
बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1991) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक व्यक्ति जो मौत या शारीरिक चोट की आशंका जाता रहा है, वह पल भर में और गुस्से के माहौल में, चोटों की संख्या को सुनहरे तराजू पर नहीं तौल सकता है। हथियारों से लैस हमलावरों को निशस्त्र करने की आवश्यकता है। उत्तेजना और परेशान मानसिक संतुलन के क्षणों में, पार्टियों से यह उम्मीद करना अक्सर मुश्किल होता है कि वे संयम बनाए रखें और जवाबी कार्रवाई में केवल इतना ही बल प्रयोग करें, जो उसे होने वाले खतरे के अनुरूप हो।
जहां बल के प्रयोग से हमला जरूरी है, आत्मरक्षा में हमलावर को पीछे हटाना वैध होगा और जैसे ही खतरा इतना आसन्न हो जाता है, निजी रक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। ऐसी स्थितियों को व्यावहारिक रूप से देखा जाना चाहिए, न कि उच्च शक्ति वाले चश्मे या सूक्ष्मदर्शी के साथ मामूली या मामूली ओवरस्टेपिंग का पता लगाने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। मौके पर क्या होता है, इस पर विचार करते हुए, और सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया और आचरण को ध्यान में रखते हुए, जहां आत्म-संरक्षण सर्वोपरि है, को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, और अति तकनीकी दृष्टिकोण के सोच-विचार से बचा जाना चाहिए। ।
लेकिन, अगर तथ्यों के हालत से पता चलता है कि आत्म-संरक्षण की आड़ में, मूल हमलावर पर हमला करने के लिए वास्तव में हमला किया गया है, उचित आशंका के कारण गायब होने के बाद भी, निजी बचाव के अधिकार की दलील को वैध रूप से नकारा जा सकता है। याचिका से निपटने वाली अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री को तौलना होगा कि क्या याचिका स्वीकार्य है। यह अनिवार्य रूप से, तथ्य की खोज है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे दोहराया है कि उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर जो बोझ है, वह न तो निष्प्रभावी है और न ही उसे टाला जा सकता है क्योंकि आरोपी निजी बचाव के अधिकार की वकालत कर रहा है। अभियोजन पक्ष को आरोपी की मिलीभगत को स्थापित करने के लिए अपने प्रारंभिक पारंपरिक कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि यह सवाल नहीं उठता कि क्या आरोपी ने आत्मरक्षा में ऐसा काम किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के सवाल पर अन्य सामान्य अपवादों से हटकर निजी बचाव के अधिकार का इलाज करने की प्रवृत्ति का विशेष रूप से समर्थन किया है। अदालत खुद ही अभियुक्तों को अधिकार का लाभ देने की संभावना का पता लगा सकती है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां निजी बचाव के अधिकार की विशेष रूप से वकालत नहीं की गई थी या अपील नहीं की गई थी।
(रवि नायर साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के साथ काम करते हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।)
सौजन्य: द लीफ़लेट
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