लो जी, कर लो बात। सरकार जी ने किसानों को फिर से तारीख़ दे दी। यह 9वीं मुलाकात भी पिछली मुलाकातों की तरह अगली तारीख़ में ही बदल गयी। एक तरफ तो सरकार किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है और फिर अगली तारीख़ दे देती है। जब तारीख़ ही देनी है तो एक बार में ही अगली सारी तारीख़ें दे दो, आठ के बाद अगली तारीख़ पंद्रह को दी गई थी। और उसके बाद उन्नीस को। सरकार को अगली सारी की सारी तारीख़ें एकमुश्त ही दे देनी चाहिएं। उन्नीस के बाद फिर बाईस को, बाईस के बाद अट्ठाइस को। इसी तरह से आगे भी। सरकार क्यों इस तरह से बेकार में ही किसान नेताओं को तारीख़ देने के लिए ही बार बार बुला कर, तारीख़ पे तारीख़ दे रही है।
आप कहेंगे, तारीख़ पे तारीख़ से, इन बार बार की मीटिंग से समय तो मंत्रियों का भी खराब होता है। अजी कहाँ, पीएमओ की कृपा से मंत्री लोग तो इन दिनों बिल्कुल ही खाली बैठे हैं। वैसे भी हमें पता ही है कि सरकार जी सारा काम स्वंय ही करते हैं। सरकार जी ने मंत्री लोग तो तनख्वाह और पर्क्स पाने के लिए ही रखे हुए हैं। इसके अलावा कभी कभार सरकार जी थोड़ा बहुत काम पकड़ा देते हैं। अब जैसे इस किसान आंदोलन के समय किसान सम्मेलन करने का काम पकड़ाया हुआ था।
हाल फिलहाल मंत्री लोग खाली हैं। अब क्योंकि किसान सम्मेलनों से कोई बात नहीं बन रही तो है तो अब ये सम्मेलन भी स्थगित हैं और, कुछ और काम भी नहीं हो रहा है। आजकल तो कहीं चुनाव भी नहीं हैं कि मंत्री लोग उन्हीं में व्यस्त हों। इस ठंड में मंत्री तो खाली समय में हीटर के आगे बैठे गर्म कमरों में हाथ सेंक रहे हैं। किसानों से मीटिंग के लिए बस अपने बंद गर्म कमरे से उठ कर विज्ञान भवन के गर्म हॉल में आ जाते हैं। उनकी बला से ये मीटिंगें गर्मियों तक भी चलें। तब हीटर की बजाय एसी इस्तेमाल कर लेंगे। मरेंगे पिसेंगे तो किसान ही न! आज सर्द हवाओं में बाहर धरने पर बैठे हैं, तब लू में बैठ लेंगे।
अब सरकार किसानों को तारीख़ पे तारीख़ दिये जा रही है। लगता है कृषि मंत्री तोमर जी बात-चीत करने के लिए नहीं बल्कि यह निर्देश लेकर ही आते हैं कि अगली तारीख़ कौन सी दी जायेगी। उन्हें निर्देश होता है कि उन्हें बात सुलझानी नहीं, बात बनानी और बढ़ानी है। नई तारीख़ दे कर आनी है। तो कृषि मंत्री जी मीटिंग में आ कर किसानों को नई तारीख़ दे देते हैं।
यह तारीख़ पे तारीख़ कोई नई बात नहीं है। अदालतों में तो यह सदियों से चली आ रही है। कभी इसलिए तारीख़ कि जज साहेब नहीं आये हैं तो कभी इसलिए कि वकील साहेब नदारद हैं। कभी इस लिए तारीख़ कि वादी नहीं आया तो कभी प्रतिवादी ही उपस्थित नहीं हुआ। सब लोग आ भी गये तो गवाह गायब। सब आ भी जायें तो बहस पूरी नहीं हुई होती और आगे की बहस अगली तारीख़ पर टाल दी जाती है। यानी अदालतों में तो तारीख़ पे तारीख़ पड़ने के सैकड़ों कारण हैं।
अदालतें न्याय करती हैं और मीठा न्याय ही करती हैं क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अदालतें तारीख़ पे तारीख़ इसलिए भी देती जाती हैं जिससे वे वादी और प्रतिवादी, दोनों के सब्र का इम्तिहान ले सकें। जिसका सब्र साथ न दे, या फिर जो दूसरे जहान में चला जाये, वह भारत की अदालतों द्वारा किये जा रहे इस मीठे न्याय से महरूम रह जाता है। अभी ऐसी व्यवस्था कहाँ कि यहाँ की अदालतें वहाँ भी इंसाफ़ दिला सकें।
लगता तो यह है कि सरकार जी भी किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। तारीख़ पे तारीख़ देते जा रहे हैं। सरकार जी चाहते तो यही हैं कि किसानों के ही सब्र का बांध टूटे और सरकार जी कुछ भी करने को स्वतंत्र हो जाएं। ये तीनों कानून जस के तस बने रहें। सरकार जी चाहते हैं कि उनकी ईगो बची रहे, बाकी सब कुछ जाये भाड़ में। उनके सब कुछ में देश भी शामिल है।
(इस व्यंग्य स्तंभ के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं।)
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