उमर खालिद की पीएचडी थीसिस लेने से जेएनयू ने किया इनकार

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने उमर खालिद समेत तीन छात्रों की पीएचडी थीसिस लेने से इनकार कर दिया है। चीफ प्रॉक्टर कौशल कुमार ने इतिहास के छात्र उमर खालिद के अलावा अफ्रिकन स्टडीज़ की छात्रा अस्वति और लॉ और गवर्नेंस के छात्र अनंत प्रकाश नारायण की भी पीएचडी थीसिस स्वीकार करने से मना कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी इन तीनों छात्रों की पीएचडी थीसीस लेने से जेएनयू प्रशासन ने मना किया है।

ज्ञात हो कि इससे पहले विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय जांच समीति ने 9 फरवरी 2016 पर कथित तौर पर देश विरोधी नारे वाले प्रकरण में कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत इस मामले में कथित तौर पर शामिल छात्रों के ऊपर कार्यवाही की थी। कन्हैया कुमार पर 10 हजार का ज़ुर्माना लगाया था वहीं उमर खालिद को विश्वविद्यालय से निष्काषित करने का फैसला सुनाया था।

हालांकि 17 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई थी जिसके बाद 20 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों पर कोई कार्यवाही न करे। कोर्ट ने विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय जांच समीति की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया थाI

हालांकि कोर्ट ने उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई नहीं की थी। कन्हैया कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने 9 फरवरी वाले प्रकरण से जुड़े हुए उमर व अन्य छात्रों के बारे में कहा था कि अदालत जब तक अन्य छात्रों की याचिका पर फैसले नहीं ले लेती तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करे।

Shocking disregard & violation of court by JNU admin. Despite categorical instructions of the Delhi HC against any coercive action, JNU admin has blocked on the last day, PhD submissions of me and two others. Reason cited by them - non-compliance to punishments of the HLEC!

— Umar Khalid (@UmarKhalidJNU) July 23, 2018

उमर खालिद ने ट्वीट करके इस फैसले पर विरोध जताते हुए कहा कि जेएनयू प्रशासन ने अपने इस फैसले से अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। “दिल्ली हाईकोर्ट के स्पष्ठ निर्देश व आदेश के बावजूद जेएनयू प्रशासन ने मेरे और दो छात्रों की पीएचडी थीसिस को नहीं स्वीकार किया हैं। उनका कहना है कि थीसिस न लेने कारण मेरे द्वारा HLEC के आदेश का अनुपालन न करना है।”

उमर खालिद ने न्यूज़किलक से बात करते हुए कहा कि, ‘‘प्रशासन कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहा है। कल थीसिस जमा करने का आखिरी दिन होने के बावज़ूद उन्होंने बिना किसी कारण इसे स्वीकार नहीं किया। प्रॉक्टर कौशल कुमार का कहना है कि आपने HLEC के आदेश का अनुपालन नहीं किया इस वजह से यह स्वीकार नहीं की जा सकती’’।

उन्होंने कहा कि “प्रशासन हमसे HLEC के आदेश मनवाकर कोर्ट के सामने हमारा केस कमजोर करना चाहता है। जेएनयू प्रशासन एक साज़िश के तहत हम लोगों को निशाना बना रहा है। मेरे साथ और भी दो छात्र को पीएचडी की थीसिस लेने से इनकार कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया यह निर्णय पूरी तरह से कोर्ट और उसके आदेश की अवमानना करना है”।