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उत्तर बंगाल में विस्थापन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ 40000 से ज़्यादा आदिवासी

सिक्किम-बंगाल रेलवे कॉरिडोर के बनाये जाने की कार्यवाही में हाल में आयी तेज़ी से 40,000 से ज़्यादा आदिवासियों की 24 बस्तियों पर आपदा आन पड़ी है , ये सभी बस्तियाँ रेलवे रूट पर स्थित हैं I
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सिक्किम-बंगाल रेलवे कॉरिडोर के बनाये जाने की कार्यवाही में हाल में आयी तेज़ी से 40,000 से ज़्यादा आदिवासियों की 24 बस्तियों पर आपदा आन पड़ी है , ये सभी बस्तियाँ रेलवे रूट पर स्थित हैं I इस पूरे इलाके में करीब 165 बस्तियां हैं जिसमें से 24 इस रूट की ज़द में सीधे तौर पर आयेंगी I

यहाँ रहने वालों के पास ज़मीन के आधिकारिक पट्टे नहीं है क्योंकि इन्हें अधिकारिक तौर पर ये ज़मीन नहीं दी गयी है I ये इसीलिए हुआ है क्योंकि Gorkha Territorial Administration (GTA) और सिक्किम सरकार ने आदिवासियों को जंगल की ज़मीनों के आधिकारिक पट्टे देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि इन ज़मीनों पर आदिवासी सैंकड़ों सालों से रह रहे हैं I

Forest Right Act 2006 ने उन लोगों को जंगल की ज़मीन पर रहने और खेती करने का अधिकार दिया है जो 2005 से पहले से वहाँ बसे हुए हैं , ये Act उन्हें ग्राम सभा बनाने का भी हक देते हैं I

सिलिगुडी प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस में कोपिश ‘बोनोबस्ती’ के निवासी लीलाकुमार गुरुंज ने कहा कि इस परियोजना को पहली बार 2009 में परिकल्पित किया गया था पर उस समय की राज्य सरकार ने आदिवासियों के डर पर ध्यान दिया था I पहले के GTA प्रशासन ने इस रेल लाइन को “No Objection” देने से मना कर दिया था I

गुरुंज ने कहा “हम चाहते हैं कि रेलवे लाइन बने पर हमारी ज़मीन और आजीविका की कीमत पर नहीं I”

प्रेस कांफ्रेंस में निवासियों ने अपने डर ज़ाहिर किये और ये चेतावनी दी कि अगर Forest Act 2006 के अंतरगत उन्हें ज़मीन के पट्टे नहीं दिए गए तो इसके घातक परिणाम होंगे I इसी के बाद पुनर्वास के कार्य को शुरू किया जा सकता है और रेलवे पटरियों को बिछाने का कार्य भी शुरू किया जा सकता है I ज़्यादातर आदिवासी ग़रीबी रेखा से नीचे हैं I

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि ‘बोनोबस्तियों’ के निवासियों के पुनर्वास की माँग एक दम जायज़ है और वामपंथी इसका समर्थन करते हैं , उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को वहाँ से बिना पुनर्वास के हटाना एक गुनाह है I उन्होंने भी ये कहा कि आदिवासी इस इलाके में अगर सैंकड़ों सालों से नहीं तो कई दशकों से तो रह ही रहे हैं I

उन्होंने कहा “TMC और GJM के द्वारा इस मामले की अनदेखी के कारण उन्हें Forest Act 2006 के अंतर्गत ज़मीन के पट्टे नहीं मिले हैं जो अपने आप में कानन का उल्लंघन है I Railway Project के दिशानिर्देशों के अनुसार ज़मीन को राज्य सरकार के द्वारा लिया जाना है और फिर इसे Railway को दिया जाना है I अगर बोनोबस्ती के निवासियों को ठीक ढंग से पुनर्वासित नहीं किया जाता तो ये राज्य सरकार की गलती होगी I हम ये किसी हाल में नहीं होने देंगे I बोनोबस्ती के निवासियों और वामपंथियों द्वारा आन्दोलन चलाये जायेंगे जिससे हाशिये पर खड़े इन लोगों को ठीक तरीके से पुनर्वासित किया जा सके I”

उन्होंने आगे कहा  “न हम और न ही वहाँ के निवासी बंगाल सिक्किम रेल लिंक के बनाये जाने के खिलाफ हैं , पर ये हज़ारों गरीब परिवारों को बर्बाद किये जाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो प्रकृति के साथ  दशकों से समन्वय बनाकर रह रहे हैं I”

ये याद करना होगा कि GTA के पूर्व अध्यक्ष बिमल गुरुंज थे जो कि ममता बेनर्जी के खिलाफ बोलने पर भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं I अब इस संस्था के अध्यक्ष अब बिनय तमांग हैं जो ममता के करीबी हैं और GJM के नेता हैं I इन्होने ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ये निर्णय लिया जिससे आदिवासियों को अब प्रशासन , अदालत और मीडिया के पास जाना पड़ रहा है I

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